दोलखा : दोलखा जिल्लाका स्थानीय सरकारले केन्द्रबाट पाएको ३४ करोड बजेट ‘डम्प’ गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को अन्त्यसँगै केन्द्रीय सरकारबाट प्राप्त भएको वीत्तिय समानिकरणतर्फको अनुदान र उसको आन्तरिक आयतर्फको आन्दानी सहित ३४ करोड ‘डम्प’ अर्थात खर्च गर्न नसकेको पाइएको हो ।
जिल्लाका २ नगरपालिका र ७ गाउँपालिका गरी ९ ओटा स्थानीय सरकारबाट वीत्तिय समानिकरण अनुदानतर्फको रु. २४ करोड १९ लाख १० हजार ५ सय २३ र आन्तरिक आय आम्दानीतर्फको रु. ९ करोड ८७ लाख १९ हजार बजेट ‘डम्पिङ’ अर्थात खर्च गर्न नसकेका हुन् ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) चरिकोटका प्रमुख कोष नियन्त्रक भिष्मप्रसाद न्यौपानेले दोलखाका स्थानीय सरकारले करिब १७ प्रतिशत वीत्तिय समानिकरणतर्फको अनुदान खर्च गर्न नसकेको देखिएको बताए ।
न्यौपानेका अनुसार ती स्थानीय तहले आफ्नै आन्तरिक आय आम्दानीको बजेट समेत करिब ९२ प्रतिशत खर्च गर्न नसकेको तथ्याङ्क पाइएको छ । खर्च गर्ने प्रष्ट कानुनको अभाव, कर्मचारी अभाव, योजनाको अभाव र जनप्रतिनिधिको अनियमित खर्च कारण दोलखाका जनप्रतिनिधिले बजेट खर्च गर्न नसकेको स्थानीयको आरोप छ ।
जिल्लाका ९ ओटा स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को अन्त्यसँगै सशर्त अनुदानतर्फको रु. ५ करोड ८५ लाख ७३ हजार ५ सय ३९ बजेट यसअघि नै फ्रिज पठाएको कोलेनिकाको तथ्याङ्क रहेको छ ।
कतिपय स्थानमा त वीत्तीय समानिकरण अर्थात् आफ्नै गाउँमा बैठक बसी आफ्नै सभाले पारित गरेका योजनाका समेत बजेट ‘डम्पिङ’ भएका छन् । जिल्लामा वीत्तीय समानिकरणतर्फ १ अर्ब ४४ करोड १७ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा १ अर्ब १९ करोड ९७ लाख मात्र खर्च भएको पाइएको छ ।
वीत्तीय समानिकरणतर्फको सबैभन्दा बढी बजेट ‘डम्पिङ’ गर्नेमा मेलुङ गाउँपालिका रहेको छ । मेलुङ गाउँपालिकाले वीत्तीय समानिकरणतर्फका १४ करोड ४० लाखमध्ये ५ करोड ६८ लाख ८२ हजार बजेट ‘डम्पिङ’ गरेको छ भने बिगु गाउँपालिकाले १८ करोड ४० लाख ७५ हजार वीत्तीय समानिकरणतर्फको बजेट शतप्रतिशत खर्च गरेको तथ्याङ्क कोलेनिकामा पेश गरेको छ ।
यस्तै भीमेश्वर नगरपालिकाले आन्तरिक आय आम्दानीबाट एक पैसा खर्च नगरी २ करोड ३६ लखा ४२ हजार नै ‘डम्पिङ’ गरेको छ भने गौरीशंकर गाउँपालिकाको आन्तरिक आयबाट भएको आम्दानी ५२ लाख ७८ हजार ७ सय ८८ लाई शतप्रतिशत खर्च गरेको तथ्याङ्क रहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
