काठमाडौं : डीआई (डक्टाइन आइरन) पाइप तथा फिटिङका सामान खरिदमा नेपाल खानेपानी संस्थानले २५ करोड रूपैयाँ घोटाला गरेको छ। संस्थानको बुटवल र नेपालगञ्ज शाखाले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत अनियमितता गरेको तथ्य भेटिएको हो।
एउटै प्रकृतिको कामलाई टुक्रा गरेर ठेक्का दिई उक्त रकम घोटाला गरिएको खानेपानी मन्त्रालयको छानबिन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। ठेक्का दिने प्रक्रियादेखि ठेक्का लिएर काम गर्दासम्म स्वार्थ राखेर बद्नियतपूर्ण काम भएको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ।
खानेपानी मन्त्रालयका कानुन उपसचिव गुणराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिले आर्थिक चलखेलका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत काम गरेको ठहर गरेको छ। गत असार ३ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठन भएको समितिमा डिभिजनल इन्जिनियर दिनेश अधिकारी, इन्जिनियर शेखर खनाल, लेखा अधिकृत राजेशप्रसाद घिमिरे र सदस्य विष्णु सुब्बा थिए।
प्रतिवेदनका अनुसार ठेक्का लिने कम्पनीसँग पहिल्यै मिलेमतो गरी किरण वैद्यको एक्जिम नेपाल र भाइराजा नकर्मीको फर्मसँग मिल्ने गरी शर्त बनाइएको छ। मिलोमतोमा उसैलाई ठेक्का दिएर अनियमितता गरेको उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा दुवै कम्पनीलाई २५÷२५ करोड रूपैयाँको पाइप तथा फिटिङको सामान खरिदको टेन्डर दिएको उल्लेख छ।
संस्थानका महाप्रबन्धक भूपेन्द्र प्रसाद आफैं प्रत्यक्ष संलग्न रही २५÷२५ करोड रूपैयाँ बराबरको टुक्रा पारी पाइपको टेन्डर स्वीकृत गरेका छन्। उनैले पाइप खरिद ठेक्काको सम्पूर्ण कागजात मिलाउन स्वीकृति दिन र अन्तिम निर्णय गर्न अग्रसर भएको प्रतिवेदनमा छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पाइप खरिद गर्दा लागत इस्टिमेट नै ठेकेदार कम्पनीसँग लिइयो। पाइप उत्पादक कम्पनीसँग लिनुपर्ने लागत इस्टिमेट दुई ठेकेदार कम्पनी एक्जिम नेपाल र नकर्मीको फर्मसँग लिएर सुरुबाटै मिलेमतो गरियो।’
खरिद ऐनको नियम पालना नगरी सीधै ठेक्का दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। दुवै कम्पनीले जम्मा २५ करोड रूपैयाँको भन्सार पास गरेको प्रज्ञापनपत्रले समेत घोटाला भएको पुष्टि गरेको छ। नेपालगञ्ज भन्सारमा १२ करोड र भैरहवा भन्सारमा १३ करोडको मात्रै प्रज्ञापन पत्र पास गरिएको फेला परेको छ। दुवै संस्थासँग संस्थानले मिलेमतो गरी ५० करोडमध्ये आधा रकम अनियमितता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उक्त ठेक्का लगाउँदा लागत अनुमान कुन आधारमा तयार भएको हो ? तयार गर्ने र स्वीकृत गर्ने पदाधिकारी को–को थिए ? स्पेसिफिकेसन, नक्सा, डिजाइन, प्राविधिक तथा गुणस्तरजस्ता विशेषताको विवरण तयार गरी बोलपत्र तयार गर्ने र स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीबारे छानबिनपछि समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
ऐनमा १० करोड रूपैयाँभन्दा माथि खरिद गर्दा खरिद गुरुयोजना तयार गरी स्वीकृत गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ। ‘तर यो व्यवस्थालाई पालना नगरेको’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
००कसरी भयो अनियमितता ? ००
संस्थानले गत आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ का लागि बुटवल वाटर प्रोजेक्टलाई ८५ करोड ३४ लाख ७० हजार रूपैयाँको बजेट छुट्टाएको थियो। यो बजेटबाट डीआई पाइप र फिटिङको सामान खरिद गर्ने उल्लेख थियो।
तर, कति मूल्यको र कति खर्चेर खरिद गर्ने भन्ने व्यवस्था उल्लेख गरेन। नेपालगञ्जको लागि पनि सोही आर्थिक वर्षमा राप्ती नदीबाट खानेपानी आपूर्ति गर्न २८ करोड ४८ लाख ६३ हजारको विनियोजन गरियो। यही रकम खर्च गर्ने नाममा दुवै आयोजनालाई एउटै प्रक्रियाबाट अगाडि सारी घोटाला भएको देखिन्छ।
आयोजनाले विस्तृत डिजाइन तथा लागत इस्टिमेट तयार गर्न बुटवलको लागि शाह कन्सल्ट्यान्ट इन्टरनेसनल र नेपालगञ्जको लागि श्रीया कन्सलटेन्सीलाई नियुक्त गरेको थियो। मिलेमतोमा काम अगाडि बढिरहेकाले दुवै कम्पनीले बुझाएको दररेटलाई नै खानेपानी संस्थालने आँखा चिम्लेर सदर गरेको भेटिएको छ।
ठेकेदार कम्पनीले बुझाएको दररेटलाई खानेपानी संस्थानले स्वीकृत गर्दा बुटवल खानेपानी योजनाको भ्याट रकम र कन्सलटेन्सीबाहेक २१ करोड ११ लाख ५२ हजार तीन सय ४७ रूपैयाँ ६२ पैसा थियो। यो रकम भ्याटसहित २६ करोड २४ लाख ६२ हजार तीन सय ७६ रूपैयाँ ३२ पैसा पुगेको थियो। नेपालगन्जको भने भ्याटसहितकै २५ करोड ७६ लाख ६ हजार आठ सय २३ रूपैयाँ ८ पैसालाई महाप्रबन्धक भूपेन्द्र प्रसादले स्वीकृत गरेका थिए।
बोलपत्र पनि योजनाबद्ध रूपमै माग गरिएको थियो। प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन आएका अन्य कम्पनीलाई अयोग्य ठहर गरी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर निकालिएको थियो। बोलपत्र स्वीकृतपछि परेको उजुरीका आधारमा छानबिन भएको हो।
संस्थानले बुटवल खानेपानी योजनाका लागि परामर्शदाताबाट ड्राइङ, डिजाइन, लागत अनुमान तयार पारी शाखा कार्यालयमार्फत ई–बिडिङ गर्नुपर्ने थियो। तर यो सुविधा कार्यालयमा नभएकाले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रधान कार्यालयमा पत्राचार गरियो।
प्रधान कार्यालयबाट वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमको खर्च गर्ने अख्तियारी नदिएको, बोलपत्र सूचना, सम्झौता, पेस्की, बोलपत्र संशोधनलगायत काम प्रधान कार्यालयबाट नै हुने भनेर पत्र पठाइएको देखिन्छ। दुवै ठेक्कामा संस्थानले एउटै बोलपत्र माग गरी खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै टुक्रा टुक्रामा खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यो सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ८ को उपदफा ९२० विपरीत भएको छानबिन समितिले ठहर गरेको छ। प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्राटुक्रामा खरिद गर्न नहुने स्पष्ट व्यवस्थाविपरीत संस्थानले काम गरेको प्रतिवेदनमा छ।
बुटवल खानेपानी योजनामा पनि खरिद नियमावली २०६४ को नियम ११ (२)विपरीत काम गरेको पाइएको छ। यसमा अरु निकायले सोही प्रकृतिका सामान खरिदमा तयार पार्ने वास्तविक लागत पनि संस्थानले ध्यान पुर्याएन। संस्थान आफैले पनि आव २०७१÷७२ मा यस्तो पाइप र सामान खरिद गरेको छ।
बोलपत्रसम्बन्धी कागजातको इस्टिमेटअनुसार सामान आए–नआएको, कति मूल्यको सामान आएको र सामान हस्तान्तरण गर्दा पेश गरिएको कागजात बिना नै काम गरेको पनि छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बोलपत्रको विवरण पेश गर्दा ठेकेदारको वार्षिक कारोबार नै ठेक्का लिने रकमको ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म हुनुपर्छ। ठेकेदारले विगत तीन वर्ष अवधिको कार्यानुभव निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, यी तथ्यलाई बेवास्ता गर्दै बिनाआधार बोलपत्रमा निर्धारण गरिएको थियो।
वार्षिक कारोबार र कार्यानुभवलाई आधार नै नमानेको पनि पाइएको छ।
खरिदमा भएको अनियमितताबारे थप छानबिन गर्न दुई साताअघि नै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आग्रह गरिएको खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले बताए। ‘छानबिनमा भएको विषय गोप्य हुने भएकाले थप जानकारी दिन मिल्दैन’, ठाकुरले भने।
प्रतिवेदनले कानुनविपरीत काम गरी २५ करोड घोटाला गर्ने महाप्रबन्धक भूपेन्द्र प्रसाद, बुटवल शाखाका कायममुकायम सहायक प्रबन्धक मोहनदत्त भट्ट, संस्थानका उपप्रबन्धक ईश्वर प्रसाद, नेपालगञ्जका इन्जिनियर आशीष कार्की र संस्थानका सहायक प्रबन्धक त्रिदीपकुमार श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
