नलसिंहगाडको डीपीआर ढिलाइ

नलसिंहगाडको डीपीआर ढिलाइ

जाजरकोट : परामर्शदाताको ढिलासुस्तीका कारण जलाशययुक्त नलसिंहगाड जलविद्युत् (४१० मेगावाट) को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्धारित समयमा पूरा नहुने भएको छ। ३० महिना पुग्नै लाग्दा पनि डीपीआर पूरा हुन नसकेको हो।

नेपाली सेनाको सुरक्षा फौज आयोजनास्थलमा नबस्दा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्न नसकिएकाले भौगर्भिक अध्ययन कार्य प्रभावित भएको हो। आयोजनास्थलमा भौर्गभिक परीक्षणका लागि विभिन्न ठाँउमा ब्लास्टिङ गर्दा सेनाको प्रत्येक्ष निगरानीमा गर्नुपर्ने प्रावधान छ। सेनाले सुरक्षा नदिँदा ड्रिल होल, टेस्ट अडिट टनेल, ड्याम साइडमा गर्नुपर्ने ब्लास्टिङ, पहुँच मार्ग, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायत काम लामो समयदेखि रोकिएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ।

जाजरकोट-डोल्पा सडकको कामका लागि नलगाडको मनमइमा बसेको नेपाली सेना ब्लास्टिङ गर्दा आउने गरेको छ। तर सेना बस्ने ठाँउ टाढा हुँदा उनीहरूले आयोजनाका लागि पर्याप्त समय दिन सकिरहेका छैनन्। आयोजनाका कार्यकारी प्रमुख रामकाजी थापाले सेनाले आयोजनाको काममा सहयोग गरिरहेको भए पनि कम्तीमा पाँच घण्टा पैदल हिँडेर आउनुपर्ने भएकाले आयोजनास्थलमै सेनाको क्याम्प राख्न माग गरिएको बताए।

आयोजनाले सेनालाई तीन महिनाका लागि क्याम्प खडा गरेर बसिदिन आग्रह गरेको थियो। सेनाको मुख्यालयबाट अनुमति नपाएका कारण क्याम्प स्थापना हुन सकेन। सेनाले क्याम्प खडा गर्न भवनलगायत भौतिक सुविधा खोजेको र बसेपछि छोटो समयका लागिभन्दा स्थायी रूपमै बस्न चाहेको छ। सेना बस्न ढिलाइ गरेपछि आयोजनाको काम समेत प्रभावित भएको आयोजनास्थलमा खटिएका इन्जिनियर पदम थापाले बताए।

सेनाले प्राविधिक कारण दर्शाउँदै बस्न आनाकानी गरेपछि नलगाड ७ स्थित आयोजनाको प्रशासनिक भवन नजिक सेनाको बंकरसहितको सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण हुन थालेको इन्जिनियर थापाले बताए।

२०७३ वैशाखदेखि डीपीआर निर्माणको सम्झौता भइ काम सुरु भएर यस वर्षको कात्तिक मसान्तमा काम सकिनुपर्ने भए पनि सम्बन्धित निकायको ढिलासुस्ती र ब्लास्टिङलगायत प्राविधिक समस्याका कारण समयमै डीपीआर नसकिने निश्चित भएको उनले बताए।

डीपीआर निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता कम्पनी स्मेक अस्ट्रेलियन, एमडब्लूएच अमेरिकन र उदय कन्सल्ट नेपालको जेभीमा काम भइरहेको छ। आयोजनाको निर्माणस्थलमा रहेका इन्जिनियर पदम थापाले डीपीआरअन्तर्गत १५ वटा ड्रिलिङ प्वाइन्टमध्ये १० वटा सकिएको र पाँचवटा मात्र बाँकी रहेको बताए। यी कम्तीमा ६० मिटरदेखि दुई सय मिटरसम्मका साना सुरुङ हुने गरेका छन्। 
‘ड्याम साइडमा बन्नुपर्ने ६०÷६० मिटरका चारवटा टेस्ट अडिट टनेलको काम सुरु नै नभएको र पावर हाउसमा बन्नुपर्ने तीन सय २० मिटरको टनेलमध्ये जम्मा ९५ मिटर मात्र खनिएको छ’, उनले भने,‘ड्याम साइडमा ब्लास्टिङका लागि सुरक्षा ब्यवस्था नहुँदा काम रोकिएको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) को काम सुरु नै नभएको तर जमिनमुनिको चट्टानको प्रकृति जाँच्ने काम अर्थात् सिस्मोलोजिस्ट, जमिनको बाहिरी सतह अर्थात् टोपोग्राफीकल सर्र्भेेको काम भने सकिएको उनले बताए। उनले बाँकी रहेका सबै काम नियमित रुपमा भए ६÷७ महिनामा सकिने बताए।

डीपीआर अन्तर्गत आयोजनाको जल विज्ञान मापन आँकलन, भूकम्प सर्भे, भौगर्भिक सर्भे, कोर ड्रिलिङ, पावर अटिमाइजेसन, फिल्ड सर्भे गर्ने, सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने काम पूरै नसकिएका कारण डीपीआर सक्न निर्धारित समयभन्दा अझै ६ महिना अवधि थप्नुपर्ने अवस्था आएको हो। १४ महिनामा सक्नुपर्ने सम्भाव्यता अध्ययनको काम २८ महिनामा ड्राफ्ट तयार भएको र ड्राफ्टलाई विभिन्न नेपाली विज्ञलाई अध्ययन गर्न दिएर फाइनल रुप तयार हुने आायोजनाका प्रमुख कार्यकारी प्रमुख थापाले बताए।

आयोजना स्थल नजिक नलसिंहगाड नदी । तस्बिर  : राजेन्द्र कार्की

आयोजनाबाट नलगाडका सक्ला, लहँ, दल्ली, कालीमाटीलगायत आयोजनास्थलका पाँच सय ८८ घरधुरी प्रभावित हुनेछन् भने ६ हजार रोपनी निजी र ६ हजार रोपनी सरकारी गरी १२ हजार रोपनी जग्गा प्रभावित हुनेछ। मुआब्जा वितरणमा मात्र करीव दुई अर्ब बढी खर्च लाग्नेछ भने डीपीआर निर्माणमा करिब ९० करोड खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

आयोजना निर्माण गरेर २०८० सालभित्र बिजुली बाल्ने लक्ष्य राखिए पनि डीपीआर निर्माणमा भएको ढिलाइ र बेवास्ताले आयोजनाको भविष्यमाथिनै शंका गर्नुपर्ने अवस्था आएको स्थानीयवासीको भनाइ छ। समयमा डीपीआर नबन्ने भएपछि स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्।

मुलुकमा निर्माण भएका र निर्माण हुन लागेका जलाशाययुक्त आयोजनामध्ये सबैभन्दा सजिलो, कम जोखिमपूर्ण र कम क्षति पुर्‍याउने आयोजनाका रूपमा रहेको नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाको डीपीआर ढिलाइ नगर्न नलगाड नगरपालिकाका प्रमुख टेकबहादुर रावलले बताए। उनले आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सरकारसँग माग गरे।

 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.