काठमाडौं : व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण शिक्षा मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीले साउन महिनादेखि तलब पाएका छैनन् । दसैं आइसक्दा पनि तलब कहिले पाउने अनिश्चित भएपछि कर्मचारी छटपटिन थालेका छन् । शिक्षामन्त्री र शिक्षा मन्त्रालयका सचिवले समेत कर्मचारीका समस्या समाधानमा प्रभावकारी पहल नगरेको गुनासो कर्मचारीले गरेका छन् ।
माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहमा गएपछि खारेज भएका जिल्ला शिक्षा कार्यालय, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, शिक्षा विभाग, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलगायत निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई अहिले केन्द्रमै थन्क्याइएको छ ।
ती कर्मचारी कुन निकायमा पठाउने निर्णय हुन नसक्दा उनीहरूको तलब पनि निकासा हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ती कर्मचारीलाई केन्द्रमा काजमा ल्याइए पनि फेरि स्थानीय तहमा पठाउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ ।
शिक्षामा लामो समय काम गरेका वरिष्ठ कर्मचारीलाई प्रशासन समूहका कनिष्ठ कर्मचारीमातहत पठाउन लागिएको भन्दै शिक्षाका कर्मचारीले जान आनाकानी गरिरहेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले पनि निर्णय गर्न सकेको छैन । मन्त्रालयअन्तर्गत अहिले २३ जना सहसचिव, ४ सय ८५ जना उपसचिव र ७ सयभन्दा बढी शाखा अधिकृत छन् । पाँचौ तहका प्राविधिक सहायक र अन्य कर्मचारीसमेत जोड्दा समग्र शिक्षा प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीको संख्या १ हजार ५ सय जति छ ।
काजमा राजधानी ल्याइएका कर्मचारीलाई अहिले शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र (पुरानो शिक्षा विभाग) मा पठाइएको छ । त्यहाँ पनि काम गर्ने ठाउँ नपाएपछि उनीहरू कार्यालयमा हाजिर गर्दै घर फर्कन बाध्य छन् । केन्द्रका उपसचिव टुकराज अधिकारीले भने, ‘काम पनि पाइएको छैन, तलब पनि छैन । किन यस्तो भयो जवाफ दिने कोही छैन ।’
दुई साताअघि मन्त्रालयमै कार्यरत कर्मचारीलाई भने साउन र भदौको तलब दिइएको छ । तर शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (पुरानो शिक्षा विभाग), पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलगायत जिल्ला तहका कार्यालयका कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले कर्मचारी समायोजन तत्कालको सबैभन्दा जटिल समस्या भएकाले तलब निकासामा समस्या भएको बताए । एक साताभित्र तलब निकासा भइसक्ने दाबी उनले दाबी गरे । उनका अनुसार अतिरिक्तमा रहेका कर्मचारीलाई तत्काल स्थानीय तहमा खटाउन नसकिए पनि तलब भने फुकुवा गर्ने मन्त्रालयले तयारी गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
