स्वास्थ्य संस्थामै छैन औषधि

स्वास्थ्य संस्थामै छैन औषधि

जाजरकोट : जाजरकोटका ग्रामीण भेगमा रहेका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभाव भएको छ। स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभाव हुँदा सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन्। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दल्ली र लिम्सा, स्वास्थ्यचौकी कुदु, सिलिंगीचौर, कार्कीगाउँ, कोर्ताङ, मजकोट, पुन्मा, कैना, लहाँ, सक्ला, चौखा, भगवती, दशेरालगायत दुई दर्जन ठाउँमा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क पाइने औषधि सकिएपछि स्थानीयको उपचार सेवा प्रभावित भएको छ।

जिल्लाका सबै स्वास्थ्य संस्था स्थानीय तहमातहत गएका छन्। स्थानीय तहले समयमा औषधि खरिद तथा आपूर्ति नगर्दा अभाव भएको हो। गत आर्थिक वर्षको औषधि सकिएको र नयाँ औषधि हालसम्म खरिद नगर्दा जिल्लामा औषधि अभाव भएको स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ। स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि आएका बिरामी औषधि नपाएर रित्तो हात घर फर्कने गरेका छन्।

कतिपय निजी मेडिकलमा गएर चर्को मूल्य तिरेर उपचार गर्न बाध्य छन्। सरकारले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामार्फत निःशुल्क वितरण गर्ने भनिएका औषधि पनि नपाउँदा आफूहरू निकै मर्कामा परेको नलगाड–३ का मि श्रीबहादुर पुनले गुनासो गरे। ‘गाउँमा रुघाखोकी, ज्वरो, टाइफाइड र आउँका बिरामी बढेका छन् तर स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क पाइने औषधि नहुँदा उपचारमा समस्या परेको छ’, उनले भने, ‘पैसा हुनेहरू निजी मेडिकल जान्छन्, गरिबहरू पैसा अभावमा झारफुक र घरेलु उपचार गर्न बाध्य छन्।’

सरकारले जिल्ला अस्पतालबाट ७०, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट ५६ र स्वास्थ्य चौकीबाट ३५ प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने निर्णय गरे पनि आधाभन्दा बढी प्रकारका कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थामा नपाइने र अहिले अत्यावश्यक औषधि सबै स्वास्थ्य संस्थामा सकिएको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन्।

औषधि खरिदका लागि वार्षिक बजेट नै कम हुँदा समस्या भएको हो। दुर्गम गाउँबाट अस्पतालमा आएका बिरामीलाई सामान्य चेकजाँचपछि निजी मेडिकलतिर औषधि किन्न पठाउनुपर्ने बाध्यता भएको जाजरकोट अस्पतालले जनाएको छ।

स्वास्थ्य संस्थामा सिटामोल, ब्रुफिन, मेट्रो, एमोक्सिसिलिन, कोर्टिन, सालबुटामोल, पारासिटामोल सिरफ, भिटामीन बी कम्प्लेक्स, आरएल, क्योमक्सलगायत अत्यावश्यक औषधि अभाव छ। ज्वरो, आउँ, रुघाखोकी, ग्यास्ट्रिक, पखाला, पेट दुख्नेलगायत रोगको औषधि अभाव भएको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दल्लीका प्रमुख डा. सञ्जय यादवले बताए।

त्यस्तै, स्वास्थ्य संस्थामा गज, कटन, ग्लोब्स, आरएललगायत नभएको उनले बताए। औषधि नहुँदा बिरामीको उपचारमा समेत समस्या भएको उनको भनाइ छ। सुन्दर नेपाल संस्थाले हालै गरेको सर्वेक्षणअनुसार निःशुल्क पाइने भनेका अधिकांश औषधि स्वास्थ्य संस्थामा पाइँदैनन्। निःशुल्क पाइने भनेका औषधि स्थानीय निजी मेडिकलमा किनेर खान बाध्य छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.