प्रदेशलाई योजना निर्माणमा सकस : न कर्मचारी, न तथ्यांक

बुटवल : चैतमा प्रदेश सरकारले प्रदेशको स्थितिपत्र सार्वजनिक गर्‍यो। स्थितिपत्रमा एक दशकअघिका तथ्यांक राखिएका थिए। प्रदेशको प्रोफाइल बनाउँदै गरेको प्रदेश ५ सरकारलाई तथ्यांक जुटाउन हैरान भएको छ। आगामी वर्ष योजना बनाउने तयारीमा रहेको प्रादेशिक योजना आयोगलाई तथ्यांक नहुँदा काम गर्न कठिन भएको हो। मन्त्रालयमा मन्त्री र केही कर्मचारी रहे पनि मातहत कुनै कार्यालय नभएकाले सूचना संकलन तथा प्रदेशकै तथ्यांक जुटाउन सकस भइरहेको योजना आयोगले जनाएको छ।

प्रदेशको आर्थिक योजना मन्त्रालयमा एक जना तथ्यांक अधिकृतबाहेक दक्ष कर्मचारी छैनन्। तथ्यांक नहुँदा योजना वर्ष घोषणा गरिए पनि योजना बनाउन कठिन भएको छ। प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश श्रेष्ठले तथ्यांक नहुँदा योजना निर्माणमा कठिन भइरहेको बताए। ‘आर्थिक वृद्धिदर कति छ ? प्रदेशको मूल्य वृद्धिदर कति छ ? यीलगायत सामान्य सूचना पाउनसमेत कठिन छ’, उनले भने, ‘कर्मचारी समायोजन नहुँदा योजना निर्माण प्रभावित हुने सम्भावना छ।’

हरेक योजना निर्माणमा तथ्यांक आवश्यक रहने भएकाले काम प्रभावित भएको उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठले बताए। पूर्ण संघीयतामा जान ढिलाइ भएकाले अझै एक–डेढ वर्ष यस्तै अवस्था रहने उनको भनाइ छ। प्रदेश ५ मा नवलपरासी र रुकुमपूर्व टुक्रिएका जिल्ला भएकाले पुरानै तथ्यांकका आधारमा काम गर्न पनि कठिन छ। प्रोफाइल बनाउँदै गरेको योजना आयोगले कतिपय तथ्यांक नपाएकाले पूर्णता दिन सकेको छैन।

आफ्नैमातहत तल्लो निकायमा कार्यालय नहुँदा प्रदेशले दुःख पाइरहेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए। प्रदेशले यो वर्ष प्रदेशस्तरीय योजनासहित दीर्घकालीन महत्वका योजना निर्माण गर्दै छ। आवधिक योजना निर्माण गर्न केही प्रक्रियासमेत थालनी भइसकेको छ। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री वैजनाथ चौधरी पनि तथ्यांकका कारण काम गर्न कठिन भएको स्विकारे।

बैंक वित्तीय संस्था, सहकारी, कर्मचारी प्रशासन सबै क्षेत्र संघीयताको मोडलमा गए योजना निर्माणमा सहज हुने बताइएको छ। तर राष्ट्र बैंकसहित कुनै पनि वित्तीय संरचना संघीय मोडलमा पुगेका छैनन्। ‘राष्ट्र बैंकले दिएको तथ्यांकमा प्युठान, रोल्पा र रुकुमपूर्व छुटेका छन्’, उनले भने, ‘तथ्यांक संकलनको काम प्रदेशले नै गर्नुपर्ने अवस्था छ।’

‘प्रशासनिक संघीयता आएन’

प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संघीयता कार्यान्वयन गर्न प्रशासनिक समायोजन नहुँदा राजनीतिक रूपमा सरकार बनेको देखिए पनि स्थायी सरकार बन्न नसकेको बताएका छन्। संघीय सरकारकै मातहत आर्थिक व्यवस्था र कर्मचारी प्रशासन राखिएकाले संघीयता कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ।

राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागले बुटवलमा आयोजना गरेको संघीय संरचनाको आर्थिक गतिविधि विषयक अन्तक्र्रियामा मुख्यमन्त्री पोखरेलले आर्थिक बागडोर संघीय सरकारले राख्दा स्थानीय र प्रदेश सरकारको काम कमजोर भएको बताए। कर्मचारी समायोजन र आर्थिक विकेन्द्रीकरण नहँदासम्म संघीयता कार्यान्वयन भएको मान्न नसकिने मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए।

प्राकृतिक स्रोत र वित्त व्यवस्थापन गर्न संवैधानिक आयोग निर्माण नहुँदासम्म आर्थिक विषयमा संघीयता आउनै नसक्ने उनले बताए। ‘वित्त आयोग मन्त्रालयमा सीमित छ, हामी अझै आयोग निर्माणमा जुटेकै छैनौं, त्यो नहुँदासम्म कसरी आर्थिक विषयमा संघीयता आउछ ? ’, उनले भने।

प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकार गठन भएको लामो समयसम्म पनि कर्मचारी समायोजनका काम संघीय सरकारले नगर्दा योजना निर्माणमा समेत कठिनाई भएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए। उनले राष्ट्र बैंकलाई संघीय मोडेलमा जान आग्रह गर्दै हरेक प्रदेशको विकासमा स्रोत उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरे।

राष्ट्र बैंकले भने राजनीतिक संघीय स्वरूप तयार नहुँदासम्म संघीय मोडलमा जान नसकिएको जनाएको छ। बैंकका अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले राष्ट्र बैंक सुरुमै संघीय मोडेलमा जाँदा राजनीतिक तिक्तता हुन सक्ने भएकाले विस्तारै जाने योजना बनाएको बताए।