न्युयोर्क : राष्ट्र संघीय महासभाको उच्चतम बहस सदस्य मुलुकको राष्ट्र एवं सरकार प्रमुखदेखि उच्चस्तरीय प्रतिनिधिले आफ्ना धारणा राखेर सम्पन्न भएको छ। ७५ मुलुकका कार्यकारी प्रमुख र ६६ मुलुकका मन्त्रीस्तरीय र अन्यका प्रतिनिधि सहभागी भएको ७३औं महासभा अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय जम्बो मेलामा हरेक वर्ष आफ्नो मुलुकको धारणा राख्ने र बहस गर्ने गरिन्छ।
उच्चस्तरीय बहसको पहिलो दिन विश्व राजनीतिमा प्रभाव राख्ने नेताले बोल्ने प्रचलन छ। दोस्रो दिनदेखि हलमा उपस्थिति घट्दै जानेछ। कैयन कुर्सीहरू खाली देखिनेछन्। तर भाषण नियमित चलिरहेकै हुन्छ।
एक दुई नेताको भाषण साच्चै अर्थ राख्ने भए पनि अन्यको भाषण हाम्रो संसद्मा नेताहरूले बोलेर रेकर्डमा राखे झै मात्र हो।
हरेक वर्ष सेप्टेम्बर तेस्रो मंगलबार संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा आरम्भ हुन्छ भने चौथो मंगलबारदेखि एक साता उच्चतम बहस हुन्छ। त्यसपछि उच्चस्तरीय सेसन तीन महिना चल्छ। विश्वका करिब डेढ सय राजनीतिक नेताहरू नै भेला हुने यो नियमित मेलामा स्थायी सरकार अर्थात कर्मचारीको उपस्थितिमा आफ्ना धारणा राख्ने थलोका रूपमा विकसित भइसकेको छ।
विकसित मुलुकहरू भने पहिलोबाहेक अन्य दिनका सत्रलाई खासै चासो राख्दैनन्। विकसित र शक्ति मुलुकहरूले आफ्नो एजेण्डा प्रस्तुत गर्ने थलोको रुपमा यसलाई विकसित गरेका हुन्छन भने अन्यले उपस्थितिलाई नै महत्व दिएका हुन्छन्।
विश्व राजनीति प्रभाव राख्ने शक्ति मुलुकहरू पहिलो दिनमा नै आफ्नो धारणा राखेर विश्वलाई प्रभावमा पार्छन्। त्यसपछिका दिन उनीहरूका लागि साइडलाइन भेटघाट गर्ने र आफ्ना चासोका विषयमा राख्नेमा नै केन्द्रित हुने गर्छ। नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकका लागि यो स्थान अवसर झैं रहेको भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा होइन मुलुक भित्रकालाई मैले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गएर यो बोले भनेर देखाउने थलो झै भएको छ।
एउटा नियमित मन माझ्ने थलोका रुपमा विकसित र प्रभाव हिन झै बन्दै गएको राष्ट्रसंघमा नेपालले पनि वर्षमा एक पटक मन माझ्ने गरेको छ। अझ नयाँ बनेका प्रधानमन्त्रीका लागि यो ठूलो अवसर झैं बनाइएको छ। अहिले त बलियो सरकार बनेको र त्यो सन्देश विश्वभर फैलाउन नै यो मञ्च उपयुक्त रहेको धारणा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताइसकेका छन्। हो, यस्ता मञ्चमा गरिने भाषणले विश्वमा तरंग ल्याउँछ।
अहिले मुलुकमा संक्रमणकालिन न्यायको मात्र होइन बालिका निर्माला पन्तको बलत्कारपछि हत्या घटना छानबिनमा सरकार चुकेको विषयले अन्तर्राष्ट्रिय रुप लिइरहेको छ।
राष्ट्रसंघको भाषणको छुट्टै अर्थ रहने गरेको भए पनि अहिले कसैले पनि त्यहाँ गरेको भाषणलाई गम्भीर रूपमा नलिने गरेका राष्ट्रसंघका अधिकारीहरू नै बताउँछन्।
महासभामा सहभागी हुन आउनेहरूले यसलाई आफन्त भेटघाट, घुमघाम र सपिङको अवसरको रुपमा लिन्छन। नेपालबाट आउनेको हकमा मात्र होइन, अन्यका लागि पनि लागू हुने गरेको छ।
नेपालबाट प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रसंघको भ्रमण गर्दा यहाँ स्थायी प्रतिनिधि थिएनन। कार्यवाहकले चलाइरहेको स्थान यदि नेपालको लागि साच्चै महत्व राख्थ्यो भने सरकारले स्थायी प्रतिनिधि किन पठाएन भन्ने अर्को प्रश्न पनि उत्तिकै खडा भएको छ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भ्रमणलाई साइडलाइन भेटघाट र अन्तरक्रियामा पनि सक्रिय राखेका थिए। जसले उनको भ्रमण साच्चै आवश्यक थियो झै देखियो। तर, उनी जब कोस्टारिकातर्फ लागे त्यसले उनी निकै फुर्सदिला प्रधानमन्त्रीको रुपमा देखा परे।
प्रधानमन्त्री ओलीले कोस्टारिकाको शान्ति विश्व विद्यालयमा आफ्नो धारणा ब्यक्त गरेका छन। उनी त्यहाँ मानर्थ विद्यावारिधि लिने लोभमा पुगेको उनलाई दिएको सम्मानले पुष्टि भएको छ। उनको त्यो भ्रमणबारे मुलुक भित्र आलोचित भएको छ।
प्रधानमन्त्री ओली कोस्टारिकाबाट मंगलबार न्युयोर्क आएर एक दिन आरम गरी बुधबार बिहान दोहातर्फ उड्नेछन। बिहीबार अपराह्न काठमाडों पुग्ने कार्यक्रम छ।
नेपालले राष्ट्रसंघ रिफर्मको कुरा उठाएको छ। अमेरिकाले पनि राष्ट्रसंघको कतिपय विषय चित्त नबुझ्दो भएको भन्दै यसलाई सुधार गर्न पर्नेमा जोड दिएको छ।
महासभाको आकाषर्ण भनेको नै राष्ट्रपति ट्रम्प र राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेनियो गुटेरेस नै हुन। ७३ औं महासभामा दुवैले आफूलाई बढी नै सन्तुलनमा राखेपनि कैयन विषयमा महासचिव र ट्रम्पको धारणा बाझिएको छ। राष्ट्रसंघ साँच्चै कर्मचारीतन्त्रको चंगुलमा रहेको विषयलाई भने यसपटक पनि ट्रम्प बाहेक अन्यले उच्चारण गरेनन्। यसलाई सुधार गर्न ट्रम्प लागेको देखिन्छ।
एसियाको उदाउँदा दुई शक्ति मुलुकका कार्यकारी प्रमुखले भाग लिएनन्। गत वर्ष पनि सहभागी नभएका भारत र चीनको तर्फबाट विदेशमन्त्रीले नै काम चलाए। राष्ट्रसंघमा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको भारतबाट प्रधानमन्त्री सहभागी भएनन् भने सुरक्षा परिषद् स्थायी सदस्य चीनले पनि राष्ट्रपतिस्तरको उपस्थिति यसपटक पनि आवश्यक ठानेन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
