करको विरोधमा मजदुर

करको विरोधमा मजदुर

सिरहा : सिरहाको लहान नगरपालिकाले बालुवा, गिट्टी र माटोमा पनि कर बढाएपछि यहाँका खोलामा काम गर्ने मजदुर, उपभोक्ता र ढुवानीकर्ता विरोधमा उत्रिएका छन्। ढुवानीकर्ताले खोलाबाट बालुवा, गिट्टी र माटो उठाउन छाड्दा मजदुर कामबाट बञ्चित भएका छन्। सडक मर्मत सम्भार, वातावरण तथा पटके कर गरी तीन किसिमका कर थपिएपछि उनीहरूले विरोध गरेका छन्। नगरपालिकाको विरोधमा उनीहरूले सोमबार नगरका विभिन्न चौक र नगरपालिका कार्यालयमा नाराजुलुश गर्दै नगरप्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले नगरपालिकामा मार्फत नदीजन्य वस्तु उत्खनन् गर्दा गिट्टी, बालुवा र माटोको भ्याटसहित प्रतिगाडी क्रमश: चार सय २०,दुई सय ९० र एक सय ७० रुपैयाँ लिने गर्‍थ्यो। स्थानीय सरकार आएपछि त्यसमा बढोत्तरी गरी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि गिट्टी, बालुवा र माटोको क्रमश: प्रतिगाडी पाँच सय ४५,चार सय ३० र तीन सय ५५ लिन थालेका छन्। यसमा पटके कर ३० रुपैयाँ दिनमा एकपटक लिने गरेको छ। पहिले आफ्नै निजी जग्गाबाट माटो खनेर आफ्नै घर आँगनमा हाल्दा कर लाग्दैनथ्यो तर अहिले त्यसमा पनि नगरपालिकाले कर लिन थालेको छ।

यस नगरपालिकाको करिब हजारभन्दा बढी घर परिवारले नगरभित्रका खोलामा काम गरेर गुजारा चलाउँदै आएको स्थानीय विन्देश्वर पासमानले बताए। ‘खोलामा ट्र्याक्टर आउन छाड्यो, मजदुरले काम पाएनन्,’ उनले भने, ‘काम नपाउँदा अन्यत्र काम गर्न जानुपर्ने बाध्यता भएको छ।’ हाम्रो घर आँगनको सरकार हाम्रो नभएको जस्तो अनुभूति भएको उनले सुनाए। गिट्टी, बालुवा र ढुंगामा लगाएको करमा छुट गर्नुपर्ने तथा माटोमा लगाएको कर फिर्ता लिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

नगरपालिकामा आएका आन्दोलनरत पक्षसँग छलफल गर्ने सहमति भएको राजस्व शाखाका कर्मचारी रामकृष्ण महतोले जानकारी गराए। ‘उनीहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएको छ,’उनले भने,‘यस विषयमा नगरप्रमुखसँग छलफल गर्ने समय निर्धारण गरिएको छ।’ नगरपालिकाले असोज १२ गते खोलाको उत्खनन् ठेक्का खुश्वु साडी कलेक्सन सेन्टरलाई एक करोड ५५ लाख ५५ हजार दिएको उनले बताए।

यस्तै, नगरपालिकाले गिट्टी, बालुवा र माटो लोड गरी सडकमा गुड्ने ट्र्याक्टरबाट वातावरण शुल्क उठाउन एक करोड ४१ लाख ४१ हजारमा पीआर कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का लगाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.