काठमाडौं : सरकारले करिब १० अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेर संघीय संसद् भवन बनाउने भएको छ। सिंहदरबारभित्र प्रधानमन्त्री कार्यालय पछाडिको पुतली बगैंचामा भवन बनाउन प्रक्रिया अगाडि बढेको हो।
भवनको सुरुमा डिजाइन र त्यसपछि निर्माणका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का दिने प्रक्रिया सुरु भएको सहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाका राईले जानकारी दिए। राईका अनुसार सिंहदरबारमा बन्ने संघीय संसद भवनको प्रारम्भिक प्रतिवदेन तयार भइसकेको छ।
सरकारले कम्तीमा २५ देखि ३० वर्षको समयावधिको सर्त राखेर त्यस अवधिभित्रको जिम्मेवारी निर्माता कम्पनीले नै लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने मन्त्री राईले जनाए। पुल भाँचिँदा र सडक बिग्रिँदा कसले जिम्मा लिने भन्ने समस्या देखिएपछि त्यस्तो नहोस् भनेर ठेकेदारले नै जिम्मा लिनुपर्ने सर्त राख्न लागिएको हो।
भवनको खर्च सरकारले आन्तरिक स्रोतबाटै जुटाउने तयारी गरेको छ। यसको डिजाइनको काम सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमार्फत् थालिसकिएको पनि छ। ‘निर्माण प्रक्रिया चालु आर्थिक वर्षभित्रै सुरु हुने र तीन वर्षमा बनाइसक्ने योजना छ’, मन्त्री राईले भने।
भवनको डिजाइनको जिम्मा इनगर कन्सल्यान्टलाई दिइसकिएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलालले बताए। परामर्शदाता छनोट गरी माटो परीक्षणलगायत काम अगाडि बढाइसकिएको पनि गेलालले बताए। डिजाइन तयार पारेपछि सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार प्रतिस्पर्धा गराएर यसै वर्ष निर्माण थालिने उनको भनाइ छ।
संसद् भवनका निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीहरूले रुचि देखाएका छन्। तर, ती कम्पनीले यस्तो भवन बनाएको पूर्वानुभव भने पेश गरेका छैनन्।
संसद् भवनले अहिले वार्षिक करिब १० करोड रूपैयाँ भाडा तिरिरहेकै छ। भाडा तिर्ने रकमकै अनुपातमा किस्ता बुझाउने गरी सहुलियत ऋणमा न्यूनतम ३०÷३५ वर्षसम्म सावा र ब्याजको किस्ता बुझाउने गरी भवन बनाउ सकिने मन्त्रालयको तर्क छ।
राष्ट्रिय सभाका ५९ र प्रतिनिधिसभाका २७५ सांसदसहित ३३५ जनाको संसद्को बैठक एकैपटक बसाउन सक्ने क्षमताको भवन बन्ने छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् भवन आफ्नै कार्यकालमा बनाउन सकिने गरी अगाडि बढाउन निर्देशन दिइसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
संसद् भवन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सामान्यतः तीन वटा हुने गर्छन्। माथिल्लो, तल्लो र संयुक्त सदनका लागि छुट्टाछुट्टै भवन हुन्छ। सरकारले भने माथिल्लो र तल्लो संसद् भवन मात्रै बनाउने तयारी गरेको छ।
५९ जनाको राष्ट्रिय सभाका लागि १५÷२० सिट थप गरेर बैठक कक्ष बनाउने र प्रतिनिधि सभा भवनमा अतिरिक्त सिट थप्दा दुवै सदनको बैठक बस्न मिल्ने बनाउने तयारी छ।
संसद् भवन गोलाकारमा बनाइने छ। अहिले सांसदलाई सभामुखले मात्रै हेर्न पाउँछन्। नयाँ भवनमा कुन संसद्ले बोलेको छ भन्ने सबैले देख्न सक्ने गरी डिजाइन हुँदैछ। गोलाकारमा हुने भएकाले दर्शक दीर्घामा हुनेले पनि सबैलाई एकैपटक नियाल्न सक्छन्।
ईपीसीएफ मोडलमा संसद् आवास घर
भैंसेपाटीमा निर्माण तयारी भएको संसद् आवास गृह भने सरकारले इन्जिनियरिङ, निर्माण, सुपरीवेक्षण र लगानीसमेतको (ईपीसीएफ) मोडलमा निर्माण गर्ने भएको छ।
भैंसेपाटीको १४२ रोपनी क्षेत्रफलमा बन्ने आवास गृह बनाउन फिनल्यान्डको एक कम्पनीले इच्छा देखाएको छ। उक्त कम्पनीले तीनवटा संसद् भवन बनाइसकेको जानकारी मन्त्रालयसमक्ष दिएको छ।
सरकारले कुन कम्पनीलाई दिने भनेर निर्णय गरिसकेको छैन। आवास गृह पनि यसै वर्ष निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइसक्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनायो।
आवास गृह कम्तीमा १२ देखि १३ वटा भवनको बनाइने उल्लेख छ। ३३५ संसद्मध्ये मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सभामुखको छुट्टै आवास व्यवस्था छ। त्यसबाहेक करिब तीन सयका लागि नयाँ आवास गृह बन्ने भएको हो। करिब सात अर्ब रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आवास भवन बनाउन स्रोतको खोजी हुन बाँकी छ।
संसद् आवास गृहका लागि २०५७ सालमै सरकारले ५६ करोड रूपैयाँको लागतमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
