बुटवल : प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशन अन्त्य भएको डेढ महिना नाघिसक्यो। सरकारले ‘बिजनेश’ दिन नसकेपछि अधिवेशन अन्त्य गरेको प्रदेशसभाका समिति पनि काम बिहिन् बनेका छन्। ‘मिनी सांसद’का रुपमा रहेका ६ वटा समिति निष्कृय छन्। यो अवधिमा कतिपय समितिका एजेण्डा बिहिन बैठक बसे। सरकारको पूर्ण शक्ति बजेट कार्यान्वयनमा लगाउने भन्दै हतारमा अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो। अन्य प्रदेशका अधिवेशन अन्त्य भएको छैन। काम नभएपछि कतिपय सांसद भ्रमणमा निस्किएका छन्।
सांसदको एउटा टोली भारतको माउण्ट आबु निस्किएको छ। कतिपय सांसद जिल्लामा पार्टीको काममा व्यस्त छन्। सरकारले पहिलो वर्ष कानुन निर्माणको बर्ष बनाउने घोषणा गरे पनि नौ महिना बित्दा १४ वटा कानुन मात्रै निर्माण गरेको छ। प्रदेशमा घटीमा सयभन्दा बढी कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ। संघीय सरकारले कानुन नबनाउँदा प्रदेशले काम गर्न नसकेको टिप्पणी मन्त्रीको छ।
प्रदेशमा ५ वटा विषयत समिति छन्। यी समितिमध्ये अधिकांशको एउटा मात्रै बैठक बसेको छ। ‘सरकारी कामको अनुगमन गर्न बजेट खर्च भएको छैन्। ऐन कानुनमाथि छलफल गर्न संसदमा बिधेयक दर्ता भएका छैनन’, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्ली चौधरीले भने, ‘काम बिहिन् अवस्थामा बस्नु परेको छ।’ समितिले पहिलो बैठकबाट कार्यबिधि र निर्देशिका तयार पारेका छन्। त्यसबाहेक एजेण्डामा रहेर छलफल भएको छैन।
सरकारले कामअघि बढाएमात्रै समिति सक्रिय हुने चौधरीले बताए। प्रदेश सभाको कृषि बन तथा वातावरण समितिको बैठक ७ पटक बसेको छ। समितिले आफ्नो कार्यविधि बनाउन विषयगत मन्त्रालयको एउटा कार्यविधि बारेमा छलफल गरेको समितिका सभापति विजयबहादुर यादबले बताए। ‘कृषि अन्तर्गतको अनुदान रकम खर्च गर्नेबारे केही बुँदा सम्शोधन गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाएका छौं’, उनले भने, ‘बनसम्बन्धी कार्यविधि अर्को मन्त्रालयबाट मागेका छौं।’ सम्बन्धीत मन्त्रालयले जति छिटो ऐन नियमका मस्यौदा पठाउँछन्। त्यही अनुसार समितिको कामअघि बढ्ने यादबले बताए।
प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिको बैठक हालसम्म ४ पटक मात्र बसेको छ। समितिका सभापति दिर्गनारायण पाण्डेले सरकारको विजनेश नभएकाले समितिले पनि काम नपाएको बताए। ‘विधेयक आएको भए काम पनि बढी हुन्थ्यो। प्रदेश सरकार राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेको भए अनुगमन, मुल्यांकन र निर्देशन दिन सजिलो हुन्थ्यो’, उनले भन, ‘सरकारको विजनेस नभएर हाम्रो पनि काम भएन।’
बैठकमा विषयगत मन्त्रालयका गतिविधिको अध्ययन गरेको उनले बताए। ‘यस वर्षको बजेट के कति छ, कुन कुन शिर्षकमा छुट्याइएको छ भनेर विवरण मागेका छौं’, सामाजिक विकास समितिका सभापति पाण्डेले भने, ‘विस्तारै शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत एनजीओ, आइएनजीओका गतिविधि बारे छलफल गर्छौ।’ यस्तै अर्थ उद्योग तथा पर्यटन समिति, प्रदेश मामिला तथा कानून समिति, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिका बैठक पनि बिजनेस नपाउँदा सुस्त बनेको छ।
बिजनेश विहिन भएकाले प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेसन साउन २४ गते सकिएको थियो। तेस्रो अधिवेशन छठपछि मात्र सुरु गर्ने तयारी छ। सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले कानुनको मस्यौदा बनिरहेकाले अब बिजनेशमा कमि नहुने बताए। ‘हामीले निरन्तर काम गरिरहेका छौं। ३० वटा कानुनका मस्यौदा तयार भएका छन्। सांसदले बिजनेश नपाउने कुरा आउदैन’, उनले भने। सरकारले १ सय १६ वटा कानुनको मस्यौदा गरिरहेको उनले जानकारी दिए।
ऐन, नियम, कार्यविधिलगायत दर्जनौ कानुन मस्यौदाका लागि मन्त्रालयले सिफारिस पठाएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री समेत रहेका प्रवक्ता चौधरीले बताए। प्रदेशसभाबाट जम्मा १४ कानुन पारित भएका छन्। प्रदेश लोक सेवा आयोगसम्बन्धी बिधेयक भने बिचाराधिन् अवस्थामै छ।
संसदीय समितिलाई बिजनेशसँगै बैठकस्थलको अभाव छ। एकदिन एउटामात्रै समितिको बैठक बस्नुपर्ने अवस्था छ। प्रदेशसभा सचिवालय विस्तार नभएकाले समितिको बैठक एउटै हलमा हुने गरेको छ। मानवज्ञान सेवाआ श्रमको भवन समेत लिएर प्रदेशसभा सचिवालय विस्तारको तयारी भएको छ। ‘प्रदेशसभा सचिवालय विस्तार गर्ने काम भइरहेको छ। विस्तार भएपछि समितिका कार्यालय र बैठकस्थलको व्यवस्थापन हुनेछ’, उपसभामुख कृष्णी थारुले भनिन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
