तानसेन : कार्यालयको बोर्डमा प्रदेश सरकार लेखिएको छ। कार्यालयमा टेबल, कुर्सी, टेलिफोन, फर्निचर सबै संरचना छ। कर्मचारीको तह अनुसार कार्यकक्ष पनि छन्। तर कर्मचारी कार्यालय आउने, हाजिर गर्ने, दिनभर गफ गर्ने, फेसबुक चलाउने, फोन गर्ने, चिया खानेभन्दा अन्य काम छैन। पाल्पाका आधादर्जन सरकारी कार्यालयका कर्मचारी यसरी नै दिन कटाउँछन्।
प्रदेश र संघबीच क्षेत्राधिकार निर्धारण नभएकाले कार्यालय सेवाग्राही बिहिन बनेका छन्। पाल्पास्थित खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, डिभिजन सिंचाई, जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको हालसम्म टुंगो लागेको छैन। पाल्पामा कृषि पशु सेवा तथा स्वास्थ चौकीका सयौं कर्मचारी बेवारिसेजस्तै छन्। उनीहरु विगतकै कार्यस्थानमा हाजिर गर्दै कार्यालयमा समय बिताउने गर्छन्।
पहिलेको जिल्ला पशु सेवा कार्यालय पाल्पा अन्तर्गतका सेवा केन्द्रका प्रमुख केही स्थानीय तहमा स्थानान्तर भएका छन भने ५० भन्दा बढी कर्मचारी पुरानै कार्यालयमा हाजिर गरेर दिन कटाउँदै आएका छन्। ०७५ असार ३१ गतेसम्म जिल्ला पशु सेवा कार्यालय पाल्पाको प्राविधिक पदमा कार्यरत युवराज ज्ञवालीले आफूले हालसम्म ठाडो हाजिरी गर्दै आएको कुनै सरकारबाट जिम्मेवारी र तलव नपाएको गुनासो गरे। ‘मजस्ता हाजिर गर्ने कर्मचारी पाल्पामा १ सयभन्दा बढी छन्। न काम छ न कुनै जिम्मेवारी’, उनले भने।
कृषि ज्ञान केन्द्र पाल्पाको अवस्था पनि उस्तै छ। १६ जना कर्मचारीको दरवन्दी भए पनि ३ जना मात्र कार्यालयमा हाजिर हुने गरेका छन्। कार्यालयका लागि बजेट कार्यक्रम नआएको, कार्यालय सञ्चालन गर्न रकम नभएको, कार्यालयलाई चाहिने समान समेत व्यक्तिगत जमानी बसेर उधारोमा कारोवार हुँदै आएको छ।
भुमि व्यबस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय अन्तर्गत पाल्पा र गुल्मी जिल्ला हेर्ने गरी स्थापित भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र पाल्पामा कार्यालय प्रमुखसहित १२ जनाको दरवन्दी छ तर कार्यालय प्रमुख मात्र कार्यालयमा खटिएका छन्। ‘न कर्मचारी न काम। बजेट, कार्ययोजना केही आएको छैन’, कार्यालय प्रमुख डा. चन्द्रबहादुर रानाले भने, ‘साउनदेखी तलव पनि खाएका छैनौं।’
डिभिजन वन कार्यालय प्रदेश सरकार अन्तर्गत भएपछि ७१ जनाको दरवन्दी घटेर ६० जनामा झरेको छ। जिल्ला वन कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय र ईलाका वन कार्यालय, सव डिभिजन वन कार्यालयमा रुपान्तरण भएको छ। यी कार्यालय प्रदेश ५ सरकार उधोग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित छ। तर कार्यालय सञ्चालन गर्न बजेट भने आएको छैन।
साउनदेखी तलव भत्ता नपाउँदा डेरा गरी बसेका कर्मचारीले घरबाट ऋण काढेर दैनिकी चलाउनु पर्ने स्थिती आएको छ। नजिकिदै गरेको दशैंको अवसरमा तलल भत्ता नपाए कर्मचारीमा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले प्रदेश सरकारले जतिसक्दो चाँडो कार्यविधी तथा निर्देशिका बनाउन डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाका डिभिजन प्रमुख दधिलाल कडेलको सुझाव छ।
घरेलु तथा साना उधोग कार्यालयले ३ पटक कार्यालयको वोर्ड परिवर्तन गरिसकेको छ। गत आर्थिक बर्षमा स्थानीय सरकार तानसेन नगरपालिका अन्तर्गत रहेर ३ महिना काम गरेको थियो। २०७४ साल असोजदेखी केन्द्रिय सरकारमा रहेर घरेलु कार्यालयले काम गर्नुप¥यो। पछिल्लो समय प्रदेश सरकार मातहतमा रहेर काम गर्दै आएको छ।
कार्यालयमा ८ जनाको दरवन्दी भए पनि कार्यालय प्रमुख र ३ जना कार्यालयले कार्यालय चलाउँदै आएका छन्। प्रदेश सरकारको मातहतमा काम गरे पनि घरेलु कार्यालयमा दैनिक रुपमा उठ्ने राजश्व केन्द्रिय सरकारको नाममा जम्मा गर्दै आएको छ। भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले प्रदेश सरकारको निर्देशिका नआएकाले किसानलाई निशुल्क सेवा प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
