काठमाडौं : १८ जिल्लाका स्थानीय तहका १ सय ५६ जनप्रतिनिधिको पद रिक्त छ। तीमध्ये ९ वडाध्यक्ष र ३ वडासदस्यको मृत्यु भएपछि पद रिक्त छ। जिल्ला समन्वय समितिमा निर्वाचित भएर र केही पदमा उम्मेदवारी नपर्दा पनि पद रिक्त छन्। रिक्त पदमा उपचुनाव गर्न सरकारले पहल गरेको छैन।
‘हामीले सबै जिल्ला समन्वय समितिमा रिक्त तहको विवरण पठाउन भनेका छौं। तर अहिलेसम्म १८ वटा जिल्लाको मात्रै विवरण आएको छ’, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका संघीय मामिला शाखाका अधिकृत खेमराज जोशीले भने। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असार १३ मा रिक्त जनप्रतिनिधिका विवरण उपलब्ध गराउन जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्राचार गरेको थियो।
रिक्त स्थानीय तहमा उपचुनाव गर्न कानुनी तथा व्यावहारिक समस्यासमेत देखिएको छ। वडाध्यक्ष खाली हुँदा सेवा प्रभावित नभएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले बताए। ‘रिक्त ठाउँमा तोकिएको सदस्यलाई अधिकार प्रयोग गर्न मिल्ने व्यवस्था ऐनमै छ। थोपारिएको जिम्मेवारीभन्दा जनप्रतिनिधि आफैंले पाएको अधिकार प्रयोग गर्दा राम्रो परिणाम आउँछ’, उनले भने।
रिक्त पदको सम्पूर्ण विवरण आएपछि निर्वाचन आयोगलाई उपनिर्वाचन गराउन आग्रह गरिने उनले बताए। स्थानीय तहमा पाँच हजार चार सय ७१ वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको रिक्त पदमा उपनिर्वाचन गराउन आवश्यक कानुन अभावले समस्या परेको भन्दै आयोगले सरकारसँग कानुन संशोधन गर्न आग्रह गरेको छ।
- ऐन संशोधनमा सरकारी बेवास्ता
- १८ जिल्लामा १ सय ५६ पद रिक्त
आयोग पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग गत साउन १७ मा भेटेरै स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७४ संशोधन गर्न आग्रह गरेका हुन्। स्थानीय तहका रिक्त वडाध्यक्ष तथा सदस्यमा जनप्रतिनिधि चयनका लागि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७४ संशोधन गर्न आयोगले सरकारसँग आग्रह गरेको हो। नगरपालिकाको मेयर/उपमेयर र गाउँपालिकाको अध्यक्ष/उपाध्यक्ष रिक्त भए उपनिर्वाचन गर्ने व्यवस्था निर्वाचन ऐनले गरेको छ।
जिसस प्रमुख/उप्रमुख तथा गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष र वडासदस्य रिक्त भए उपनिर्वाचन गराउने व्यवस्था नहुँदा उपचुनाव गराउन कानुनी जटिलता आएको आयोगको भनाइ छ। आयोगले मुख्य राजनीतिक दलका नेतासँग छलफल गरी निर्वाचन कानुन संशोधनका लागि पहल गरिदिन आग्रहसमेत गरिसकेको छ। आयोगले महान्यायधिवक्ता अग्नी खरेललाई समेत कानुन निर्माणका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ।
निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले प्रधानमन्त्रीले आवश्यक कानुन बनाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि कानुन निर्माण नभएको बताए। ‘सरकारले ऐन संशोधनसहित मिति घोषणा गर्ला भनेर प्रतीक्षामै छौं’, उनले भने। डेढ वर्षअघि सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष तथा महिला र दलित सदस्य गरी २८ हजार ४ सय २३ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
