हरेक वर्ष दसैं नजिकिँदै गर्दा चिनीको भाउ महँगिने अघोषित प्रथाले यसपालि पनि निरन्तरता पाएको छ, यद्यपि यसपालि महँगिनुको कारण फरक छ। विगतमा निजी क्षेत्रले आफूखुसी चिनीको मूल्य निर्धारण गर्दै आएको थियो। यसपालि भने सरकार नै महँगीको कारक बनेको छ। चिनीमा परिमाणात्मक कोटा निर्धारण गरी आयातमा पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाएका कारण चिनीको बजार मूल्य वृद्धि भएको हो।
स्वदेशी उद्योगलाई धराशयी हुन नदिने नाममा सरकारले चिनी आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो, तर सरकारले स्वदेशमै चिनी बजारमा आवश्यक नियमन गर्न सकेको छैन। निजी उद्योगीले राख्ने सबै माग पूरा गर्दै जाने तर उद्योगीले भने आपूmले गरेको कबोल पनि पूरा नगर्ने प्रवृत्तिका कारण बजारमा अराजकता बढेको छ। चिनी बजारमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको चर्चा आधारविहीन छैन। चिनी बजारमा उद्योगीको भूमिकाले पनि त्यस्ता शंकालाई प्रशस्त आधार दिने गरेको छ।
चिनी बजारमा आएको सबैभन्दा ठूलो समस्या चिनीको मूल्यमा एकरूपता नहुनु हो। अपवादबाहेक केही सुपर मार्केटले पाकिस्तानमा तयार भएको चिनी भारत हुँदै आयात गरी प्रतिकिलो ५९ रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएका छन्। बाँकी सबैले अहिले ८० देखि ९० रुपैयाँसम्म आफूखुसी मूल्य कायम गरी बिक्री गर्दै आएका छन्।
२०४८ सालदेखि नै यसमा उद्योगी र सरकारको मिलेमतोमा अनेक प्रकरण भएका छन्। मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको एमालेको नौमहिने सरकारको समयमा चिनी प्रकरण उत्सर्गमा पुगेको थियो। त्यतिबेला भारत सरकारले नेपाललाई डय्टी फ्रीमा कोटामा चिनी उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सीपी मैनालीले निजी क्षेत्रलाई उक्त कोटा उपलब्ध गराएको विषयले निकै चर्चा पाएको थियो। सोही सन्दर्भमा एक न्यायाधीशले समेत आफ्नो भूमिका इमानदारीसाथ पूरा नगरेको पनि चर्चामै आएको विषय हो।
चिनी बजारमा निजी उद्योगीहरूले सरकारलाई ठग्दै आएको उदाहरण पनि प्रशस्त छन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्वदेशी उद्योगीको भूमिकाबारे प्रतिवेदनसमेत तयार पारेको छ। अध्ययन प्रतिवेदनले उद्योगीले चिनी लुकाएर राखेको, वास्तविक लागत मूल्य ढाँटेर बढी देखाउने गरेको, चिनीमा एकाधिकार कायम राखेको र आफूखुसी मूल्य तोक्ने गरेकोलगायतका समस्या औंल्याए पनि राज्यपक्षले आवश्यक नियामक भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन।
भारतीय चिनी आयातमा प्रतिबन्ध लगाएमा उखु किसानलाई दुई वर्षदेखि तिर्न बाँकी बक्यौता तिर्ने वाचा निजी उद्योगीले गरेका थिए। सोहीअनुरूप सरकारले चिनी आयातमा भन्सार शुल्कलाई १५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत पुर्यायो। तथापि उद्योगीले किसानलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता तिरेनन्। बरु उद्योगीले चिनीमा परिमाणात्मक बन्देज तोकेर आयात पूर्णरूपमा ठप्प पार्नुपर्ने माग राखे। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यो मागलाई ध्यान नदिए पनि प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै पूरा गरियो। यद्यपि किसानले पाउनुपर्ने रकम नपाएर आन्दोलन गरिरहेकै छन्। उद्योगी फाइदामै रमाइरहेछन्।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले उद्योगीका सबै माग पूरा गर्ने विषयमा करिब दुई अर्ब रुपैयाँको चलखेल भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ। सत्तापक्षकै सांसद लेखराज भट्टले चिनीको आयात रोक्का र कोटा प्रणालीमा दुई अर्ब रुपैयाँको चलखेल भएको अभिव्यक्ति लेखा समितिको बैठकमै दिए। यद्यपि सरकारले त्यसबारे खासै ध्यान दिएको छैन।
चिनी मानवीय आवश्यकताको विषय हो। यस्तो अत्यावश्यक खाद्यान्न देशमै उत्पादन गर्नु देशकै अर्थतन्त्रका लागि हितकारी हो। चिनी उत्पादनमा मात्र भए पनि आत्मनिर्भर हुन सके व्यापार घाटा कम गर्न निकै सघाउ पुग्नेछ, तर त्यसनिम्ति सरकार बलियो बन्नुपर्छ। उदारवादी व्यवस्थामा बजारलाई खुला छोडिदिनुको अर्थ सीमित उद्योगीको एकाधिकार र कृषकमाथि शोषण होइन। त्यसैले सरकारले आफ्नो नियामक भूमिकामा जोड दिनुपर्छ। उपभोक्तालाई महँगीको मारबाट मुक्त गर्न तत्काल अधिकतम बिक्री मूल्य तोक्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
