समस्याको वैधानिक आधारमा समाधान खोज्ने र संस्थागतरूपमा निर्णय प्रक्रियामा जाने राजनीतिक संस्कार, चरित्र र व्यवहारको विकल्प हामीसँग छैन
यही असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ। संविधान निर्माण भई लागू भएपछि निर्वाचनका माध्यमबाट स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकार (संघीय सरकार) निर्माण भई आआफ्नो काममा क्रियाशील रहेका छन्। संघीय विधायिकाको दुईतिहाइ बहुमतका साथ केन्द्रीय सरकार निर्माण भएको ६ महिना पुगेको छ। स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय विधायिकामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् सरकारमा संलग्न दलहरूको दुईतिहाइभन्दा बढीको बहुमत छ। तीनै तहको निर्वाचनपश्चात् छत्तीस हजार जनप्रतिनिधि राज्य सञ्चालन र राष्ट्र निर्माणको अभियानमा सहभागी छन्। निर्वाचनपछि तीनै तहका सरकारहरूको निर्माण र सञ्चालनबाट लोकतन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरण र संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण कानुनहरू निर्माण भएका छन्।
माथि उल्लिखित आधारभूत उपलब्धि हुँदाहुँदै पनि संविधानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने सन्दर्भमा थप केही अप्ठ्यारा र चुनौती देखा परेका छन्, जसको समाधानमा सरकार, राजनीतिक दलहरू र अन्य सरोकारवालाहरूको ध्यान जानु जरुरी छ।
विशेषगरी संघीय सरकार निर्माणपछि सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीचको बढ्दो दूरीले संविधानको थप कार्यान्वयन, सुशासन र समृद्धिको अभियान सही र अपेक्षितरूपमा अगाडि बढ्न सकेका देखिँदैन। स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय विधायिकासम्म सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीचको बढ्दो दूरीले संविधान कार्यान्वयन सन्दर्भमा जनतामा उत्साह जाग्न सकेको देखिँदैन। सत्तापक्षसँग दुईतिहाइको हैसियत र शक्ति रहँदारहँदै पनि प्रतिपक्ष र स्वयं सत्तापक्षमा आफैंभित्र सहमति, सहकार्य र सद्भाव रहन नसक्दा एकातर्फ सरकार प्रभावकारी हुन सकिरहेको देखिँदैन भने अर्कोतर्फ प्रतिपक्ष विरोधका लागि विरोधको राजनीति मात्र गरिरहेको देखिन्छ। सरकारमा रहेका र सरकार निर्माणमा सहयोगी रहेका मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलहरूमा पनि सत्ताको फाइदा लिने तर सत्तासँग आबद्ध रहँदारहँदै पनि प्रतिपक्षको भूमिकामा आफूलाई देखाउने गैरराजनीतिक संस्कृतिले सरकारमा रहेकाहरू नै अराजक हुँदै गएको अवस्था सिर्जना भएको छ। यस प्रकारको स्थिति र प्रवृत्तिले समग्रमा संघात्मक गणतन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरणका लागि अनुकूलभन्दा प्रतिकूल स्थिति विकास गर्दै लगेको पाइन्छ।
स्थानीय तह तथा प्रदेशले संविधानको मर्म तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुकूलको व्यवहार र निर्णय लिन नसक्दा जनतामा जुुन किसिमको आक्रोश र असन्तुष्टि देखिन थालेको छ। त्यस्ता व्यवहार र निर्णयलाई सहीरूपमा व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन र संघीयताप्रति जनतालाई आश्वस्त बनाउन संघीय सरकारले अग्रसरता लिनु जरुरी भइसकेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको विषयमा संविधान तथा कानुनमा स्पष्ट उल्लेख हुँदासमेत दोहोरो रूपमा जनता मर्कामा पर्ने अवस्थाको सिर्जना गरिनु संघीयता र संविधान कार्यान्वयनका निमित्त दूर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो भन्दा अन्यथा हुने छैन। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले दिएको अधिकारको स्वेच्छाचारी व्याख्या गरी स्थानीय सरकारहरूले कर र शुल्क उठाउन थालेपछि स्थानीय स्तरमा आम जनसमुदाय आहत हुनुुका साथै उनीहरूमा संघीयताप्रति नै वितृष्णा पैदा हुने अवस्था विकास हुुँदै गइरहेको छ। स्थानीय स्तरमा देखा परेको कर र शुल्कबारेको जनताको गुनासो र जनप्रतिनिधिहरूको स्वेच्छाचारी रूपमा निर्णय लिने प्रवृत्तिका कारण जनतामा उत्पन्न संघीयताप्रतिको असन्तुष्टि र वितृष्णाका कारण आम जनतामा संविधान र संवैधानिक व्यवस्थाप्रति अनास्थाको अवस्था सिर्जना हुने खतरा बढ्दैछ। संविधानको संस्थागत सुदृढीकरणका लागि प्रदेश र स्थानीय निकायका निर्णय प्रक्रियाहरूलाई बढीभन्दा बढी जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने गरी समस्याको सम्बोधन यथाशक्य निस्कनु जरुरी छ।
सरकारहरूलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी, उत्तरदायी र जिम्मेवार रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने नीति, नियम, ऐन, कानुन र कार्यक्रमहरू यथाशक्य चाँडो निर्माण हुन जरुरी छ। स्पष्ट र आवश्यक नीति, नियम, ऐन, कानुनको अभावमा आज प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू प्रभावकारी र न्यायिक बन्न सकिरहेका छैनन्। सहमति र सहकार्यको मान्यताबाट निर्णय लिइनुपर्नेमा दुईतिहाइको मादकता र बल मिच्याइँबाट निर्णय लिने प्रवृत्तिले संविधानको स्वस्थ कार्यान्वयनलाई बल पुर्याइरहेको छैन।
हाम्रोजस्तो अस्थिर र तरल समाजमा संविधान संरक्षणको जिम्मा राजनीतिक दलहरूले नलिई मात्र सरकारलाई छोड्ने हो भने संविधान पुनः दुर्घटनामा पर्ने सम्भावना प्रबल हुनेछ।
नेपाल हिजोभन्दा फरक मूल्यमान्यताको राजनीतिमा प्रवेश गरेको छ। तीन तहका सरकारहरूको गठनपछि संविधान कार्यान्वयनको प्रथम प्रहरमा रहेको अवस्थामा आगामी निर्वाचनसम्मको समयसम्म संविधानलाई जनतामा स्थापित गर्ने र संविधानमाथि जनताको स्वामित्व स्थापित गराउने कार्यमा राजनीतिक दलहरू लाग्नु संविधान स्थायित्वका लागि अपरिहार्य थियो। दुर्भाग्यवश संविधान निर्माणपछि दलहरूको ध्यान केवल सत्ता राजनीतिमा केन्द्रित हुनु र संविधानको स्वीकार्यलाई व्यापक गराउने र त्यसलाई जनतामा स्थापित गराउन दलहरू उदासीन हुनुले सही अर्थमा संविधान कार्यान्वयनको आधार बन्न सकेको देखिँदैन। संविधान निर्माणको स्वामित्व ग्रहण गर्दै त्यसको रक्षाकबजका रूपमा जबसम्म दलहरू अगाडि आउँदैनन् संविधानले सही अर्थमा कार्यान्वयन र स्थापित हुने आधार प्राप्त गर्न सक्दैन। हाम्रोजस्तो अस्थिर र तरल समाजमा संविधान संरक्षणको जिम्मा दलहरूले नलिई मात्र सरकारलाई छोड्ने हो भने संविधान पुनः दुर्घटनामा पर्ने सम्भावना प्रबल हुनेछ।
जसरी आज बिनाअधिकार र प्रतिबद्धता स्थानीय तहबाट कर र शुल्कका नाउँमा जनतालाई सास्ती दिने काम भइरहेको छ। जनताले तिरेको करको रकमबाट आफ्नो सुविधामा वृद्धि गर्ने काम भइरहेको छ। अनावश्यक काम र विलासिताका साधनमा राजस्वको रकम खर्च गर्ने प्रवृत्तिको व्यापक विकास भएको छ। दलीय मान्यतामा स्थानीय तहका कामकारबाही निर्धारण गर्ने, दलीय आधारमा निर्णय गर्ने र जनतासँग सेवकभन्दा पनि शासकको व्यवहार गर्ने प्रवृत्तिले आम जनतामा संघीय शासन व्यवस्थाप्रति नै मोहभंग हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। अतः कुनै पनि तहको जनप्रतिनिधिमा मैले शासन गर्ने होइन, कानुनको अधीनमा रहेर शासन सञ्चालन गर्ने हो। कानुन र नीति निर्माण जनताको अवस्था र व्यावहारिकतालाई ध्यानमा राखेर निर्माण गर्नुपर्छ। न्यायिक मनसाय र संयमित भएर राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा जनप्रतिनिधि नरहने हो भने संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया सही दिशामा अगाडि बढ्न सक्दैन।
हामी संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा छौं। यस्तो अवस्थाको पहिलो आवश्यकता भनेको आम जनसमुदायलाई संवैधानिक व्यवस्थाप्रति सकारात्मक र उत्साही बनाउनु हो। आम जनसमुदायलाई सुशासनको अनुभूति दिलाउनु हो। संविधानलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक विधि, विधान र नीति, नियम निर्माण गरी लागू गर्नु हो। सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष नभनी सबै संविधानलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान सक्रिय हुनसक्ने राजनीतिक वातावरण निर्माण गर्नु हो। सरकारका कामकारबाही ठीकसँग अगाडि बढिरहेकोमा जनतालाई विश्वास दिलाउन सक्नु हो। संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा जनता निराश र हतास हुने कुनै काम नगरी संवैधानिक व्यवस्थाको संस्थागत सुदृढीकरणको कार्यलाई राष्ट्रिय आन्दोलनका रूपमा अगाडि बढाउन सके मात्र संविधान कार्यान्वयनले बलियो आधार प्राप्त गर्ने र मुलुक स्थायित्वको बाटोमा अगाडि बढ्ने आधार निर्माण हुनेछ।
आज आम जनसमुदाय जागरुक भइसकेको अवस्था छ। विगत लामो समयदेखि हामीले जनतालाई व्यावहारिकभन्दा पनि उत्तेजित बनाउने काम गर्यौं, महत्वाकांक्षी बनायौं, सपना देख्न सिकायौं र आशावादी बनायांै, यस्तो अवस्थामा अब जनताले आश्वासन मात्र होइन डेलिभरी खोजेका छन्। सुशासन खोजेका छन्। विकास खोजेका छन्। प्रभावकारी सरकार खोजेका छन्। राजनीतिक र संवैधानिक स्थायित्व खोजेका छन्। शान्ति सुरक्षा खोजेका छन्। सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको अवसर खोजेका छन्। भ्रष्टाचारमुक्त समाज खोजेका छन्, शासन होइन सेवक खोजेका छन्। निर्वाचन परिणामको उपेक्षा होइन सम्मान गरी अगाडि बढ्ने राजनीति खोजेका छन्। राष्ट्रिय हित र स्वार्थलाई सर्वोपरि मान्ने राजनीतिक संस्कार भएको राजनीति खोजेका छन्। अतः यी कुरालाई पूर्णरूपमा नभए पनि आंशिक रूपमै भए पनि सरकार, दलहरू र अन्य सरोकारवालाले अगाडि नबढाउने हो भने कसरी संविधान कार्यान्वयनका लागि अनुकूल अवस्था सिर्जना हुन सक्ला ? कसरी राजनीतिक स्थायित्वले आधार प्राप्त गर्न सक्दछ ? अतः यहाँ उल्लिखित समस्या र चुनौतीहरूको समाधानले मात्र संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्भव रहेको छ।
अन्त्यमाः संविधान कार्यान्वयनका लागि फराकिलो आधार निर्माण भए पनि संविधानसँग सरोकार राख्ने सबैको प्रतिबद्धतामा मात्र संविधान कार्यान्वयन अर्थात् लोकतन्त्रले संस्थागत हुने आधार प्राप्त गर्छ। तीनै तहका सरकारहरूमा आम जनताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार भई काम गर्ने प्रवृत्तिको विकास अति आवश्यक छ। दुईतिहाइको दम्भमा स्वेच्छाचारी रूपमा शासन सञ्चालन गर्ने हो भने हामी कतै पुग्न सक्दैनौं। सहमति, सहकार्य र राजनीतिक वातावरण निर्माणबाट मात्र लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र आर्थिक समृद्धिको यात्रा तय गर्न सकिन्छ। एकले अर्कोलाई सुन्ने, एकले अर्कोसँग संवादमा बस्ने, आपसी सम्मान र सहमतिमा समस्याहरूको वैधानिक आधारमा समाधान खोज्ने र संस्थागतरूपमा निर्णय प्रक्रियामा जाने राजनीतिक संस्कार, चरित्र र व्यवहारको विकल्प हामीसँग छ जस्तो लाग्दैन। धेरै महत्वाकांक्षा र अपेक्षाहरूको भारी बोक्नुभन्दा एउटा लोकप्रिय भनाइ ‘जनताले आफू सुहाउँदो सरकार पाउँछ’ लाई आत्मसात गर्दै आआफ्नो स्थानबाट रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने र विधि पद्धतिअनुरूप आआफ्नो भूमिकालाई सबैले निर्देशित गर्ने हो भने नेपालको राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको अभियानमा सहयोग पुग्नेछ।
—भट्ट संवैधानिक कानुनका जानकार हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
