चिनीको आयात खुलाउन माग

काठमाडौं : चिनीजन्य खाद्यवस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगीले कच्चा पदार्थका रूपमा आउने चिनीको आयात खुला गर्न माग गरेका छन्। चिनी आयात प्रतिबन्ध लगाउँदा चिनीमा आधारित बिस्कुट, चकलेट, मिठाई, कोक, पेप्सीलगायत उद्योग समस्यामा परेका छन्। यी उद्योगले स्वदेशी चिनी महँगो पर्ने भएकाले उत्पादन लागत बढ्ने भन्दै त्यस्ता उद्योगका लागि आयात सहज गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेका छन्।

सरकारले स्वदेशी चिनी उद्योगी प्रवर्द्धन गर्ने भन्दै केही समय अघि चिनी आयोतमा कोटा लागू गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव देवीप्रसाद शर्माले यस सम्बन्धमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘चिनी उद्योग संरक्षण गर्न आयातमा लगाइएको बन्देजले चिनीमा आधारित केही उद्योगले मर्कामा परेको भन्दै निवेदन दिएका छन्।’ कोका कोला, पेप्सीलगायत कम्पनीले कच्चा पदार्थका रूपमा आयात हुँदै आएको चिनीमा बन्देज हटाउन माग गरेका हुन्।

उत्पादन लागत बढेको भन्दै बिस्कुट, चकलेट मिठाईलगायत चिनीजन्य खाद्यवस्तु उत्पादकले चिनीमा भन्सार सहुलियत मागेका छन्। उद्योगीले अर्थ मन्त्रालयमा चिनीजन्य उत्पादन लागत बढेर प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमेको भन्दै भन्सार सहुलियत र आयात फुकुवा गर्न माग गरेका हुन्।औद्योगिक प्रयोजनका लागि कच्चा पदार्थका रूपमा भारतबाट सस्तोमा आयात हुने चिनीमा बन्देज लगाउँदा उत्पादन लगात बढ्न गई विदेशी ब्रान्डका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको एसियन बिस्कुट एन्ड कन्फेसनरीका सञ्चालक महेश जाजुले बताए।

उनले भने, ‘कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने चिनीमा बन्देज लगाइएकाले हाम्रो उत्पादन लागत बढेको भएको छ।’ आत्मनिर्भर र विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पनि सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको जाजुले बताए। ‘एउटा उद्योगलाई संरक्षण गर्न अर्काे उद्योग मारमा पार्नु भएन,’ उनले भने, ‘आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख उद्योग प्रबद्र्धन गर्न राज्यले सहुलियत प्रदान गर्नुपर्छ।’

चिनी आयात प्रतिबन्ध लगाउँदा चिनीमा आधारित बिस्कुट, चकलेट, मिठाई, कोक, पेप्सीलगायत उद्योग समस्यामा परेका छन्।  

सरकारले साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडलाई बजार नियन्त्रण गर्न चिनी आयातमा १ प्रतिशत भन्सार सहुलियत दिएको छ। साल्ट ट्रेडिङलाई जस्तै अन्य उद्योगीलाई पनि सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने उनले बताए। उनले भने, ‘अहिले चिनीमा साल्ट ट्रेडिङको एकाधिकार छ, यसलाई तोड्नु जरुरी छ।’ नेपालमा स्वदेशी उत्पादनले नधान्ने भएपछि चिनीको आयात हुने गरेको छ।

व्यापारीले दसैंतिहार जस्तो अत्यधिक माग हुने समयमा चिनीको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने भएकाले चिनीजन्य उद्योग र उपभोक्ता मारमा पर्ने गरेको जाजुले बताए। उनले भने, ‘हामी त अझ बढी मारमा छौं। साल्ट ट्रेडिङले पनि खुद्रामा मात्र चिनीको कारोबार गर्छ। भारतबाट सोझै आयात गर्नुपर्ने भएकाले हामीलाई महँगोमा चिनी किन्नुपर्ने बाध्यता छ।’

शर्माले उद्योगीको मागप्रति मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताए। उनले यो विषयलाई उद्योग मन्त्रालय र भन्सार विभागसँग संयुक्त बैठक बसेर समाधान गरिने जानकारी दिए। उनले भने, ‘उहाँहरूले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न कच्चा पदार्थमा सहुलियत माग्नु भएको छ। हामी सकारात्मक नै छौं।’

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले सम्पूर्ण व्यवसायी र उद्योगीलाई चिनीमा खुला प्रतिस्पर्धा गराउन नहुने बताए। उनले भने, ‘साल्टलाई जस्तै चिनीमा आधारित उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनका लागि निश्चित कोटामा चिनी ल्याउने व्यवस्था बरु जायज हुन्छ। नत्र मनपरी छुटमा ल्याउँन दिनुहुँदैन। खुला बजारको मौका छोपेर कालोबजारी हुने सम्भावना प्रबल हुन्छ।’

साल्ट ट्रेडिङको २५ सय टन अड्कियो

दसैंको मुखमा चिनी आयातमा बन्देज लगाएपछि सरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसनले खरिद गरेको २५ सय मेट्रिक टन चिनी भारतमा अलपत्र परेको छ। एलसी खोलेर बसेका चिनी आयातकर्ताको चिनीको आयातका विषयमा छलफल चलिरहेको उपसचिव शर्माले जानकारी दिए। उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको दिनसम्म चिनीको आयात गर्न अनुमति दिए पनि एलसी खोलेर चिनी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइसकेका उद्योगको समस्या समाधानका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेका छौं।’

विदेशबाट सस्तो मूल्यमा आयात हुने चिनीका कारण स्वदेशी चिनी बिक्री हुन नसकेपछि सरकारले चिनी आयातमा यस वर्षका लागि कोटा निर्धारण गरेको थियो। भदौ ३१ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७५ सालभरका लागि विदेशबाट एक लाख टनमात्र चिनी अयात गर्न पाउने गरी कोटा निर्धारण गरेको हो।