खानेपानी वितरणका लागि आवश्यक पर्ने डीआई (डक्टाइन आइरन) पाइप तथा फिटिङका सामान खरिद प्रक्रियामा घोटाला सार्वजनिक भएको छ। यो तथ्य उद्घाटनले मूलतः खानेपानी संस्थानअन्तर्गत हुने खरिद प्रक्रियामा हुने घोटालामा कमी नआएको पुनः एकपटक प्रस्ट पारेको छ। खानेपानी मन्त्रालयले प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक गरेको यो घोटालाले आवश्यक कारबाहीको माग गर्छ। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल खानेपानी संस्थानको बुटवल तथा नेपालगन्ज शाखाले बेग्लाबेग्लै बोलपत्र आह्वान गरी गरेको करिब ५० करोडको खरिद प्रक्रियामा २५ करोड घोटाला भएको छ। ती शाखाले बोलपत्र आह्वानको तयारीदेखि नै ठेकेदार कम्पनीसँग मिलेमतो गरेको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार, पाइप उत्पादक कम्पनीसँग आवश्यक जानकारी लिई गरिनुपर्ने लागत अनुमान ठेकेदार कम्पनीको सल्लाहमा तयार पारियो। सोही आधारमा योजनाबद्ध बोलपत्र आह्वान गरियो। मिलेमतो गरिएका कम्पनीको बोलपत्र स्वीकृत गरी अन्य कम्पनीको बोलपत्र अस्वीकार गरियो। मन्त्रालयको प्रतिवेदनले दुवै शाखाले गरेको बोलपत्र आह्वानमा एकै प्रकारको गल्ती भएको ठहर गरेको छ। उक्त प्रतिवेदनले खरिद ऐन– २०६३ को ठाडो उल्लंघन गरिएको जनाएको छ।
खानेपानी वितरणमा आवश्यक पाइप, सकेटलगायतका सामग्री खरिद प्रक्रियामा घोटाला हुने गरेको घटना भने आफैंमा नौलो होइन। २०५० को दशकदेखि नै खरिद प्रक्रियामा बारम्बार घोटाला हुने गरेको सार्वजनिक हुँदै आएको छ। यही विषयलाई लिएर संसद्मा पटकपटक छलफल पनि भएको छ। संसद्का सार्वजनिक लेखा समितिलगायतका विषयगत समितिले पटकपटक यसबारे सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गर्ने गरेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनमा बर्सेनि यो विषय उल्लेख गरिएको हुन्छ।
खानेपानी मन्त्रालयको पछिल्लो प्रतिवेदन र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनका विभिन्न अंकबाट निस्कने सार हो– खानेपानी संस्थानले आपूmसँग बाँकी रहेका पाइप, सकेटलगायतका खानेपानी वितरणमा प्रयोग हुने सामग्री खेर फाल्छ। हरेक वर्ष नयाँ खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गर्छ। त्यसरी बोलपत्र आह्वान गर्दा पहिल्यै ठेकेदार कम्पनीसँग मिलेमतो गरिएको हुन्छ। तोकिएको भन्दा बढी मूल्यको बिल प्रस्तुत गरेर करोडौंको घोटाला गरिन्छ।
खानेपानीजस्तो अत्यावश्यक पदार्थ वितरणमा संलग्न निकायले गर्ने यो भ्रष्टाचार आफैंमा डरलाग्दो विषय हो। खरिदमा मात्र यति ठूलो मात्रामा घोटाला गरिन्छ भने खानेपानी वितरणको सिंगो प्रक्रिया कतिसम्म भ्रष्ट होला अनुमान गर्न सकिन्छ। त्योभन्दा पनि डरलाग्दो विषय हो, सरकारले देखाएको अनिच्छा। २०५० को दशकबाटै उठेको विषयमा अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले आवश्यक पहलकदमी देखाएको पाइँदैन। हरेक वर्ष महालेखा परिक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदनमा घोटाला भएको जनाउँछ। बेलाबखत मन्त्रालयले प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गर्छ। बेलाबखत संसद्मा पनि विषय उठ्छ तर सबै चर्चा चर्चामै सेलाउँछन्। के यसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ ?
घोटाला भएको छ भने घोटालामा संलग्न व्यक्ति पनि छन्। ती व्यक्तिलाई कारबाही नगर्दासम्म घोटाला गर्ने प्रवृत्तिमा कुनै कमी आउने छैन तर सरकारले आफ्नो भूमिका बिर्सेको छ। उदेकलाग्दो मौनता साँचेर न भ्रष्टाचारमा कमी हुन्छ, न सुशासन स्थापित हुन्छ, न त विकास र समृद्धि नै सम्भव हुन्छ। मन्त्रालयले घोटाला भएको खुलासा गर्नु आफैंमा सकारात्मक कदम हो। अब त्यो घोटाला प्रकरणका दोषीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्छ। साथसाथै भविष्यमा यस्ता घोटाला नहोस् भनेर आवश्यक छेकबार तयार गर्न पनि सरकार लाग्नुपर्छ। सरकारले देशैभर कति संख्यामा सामग्री उपलब्ध छन् र अब कतिसम्म आवश्यक पर्छ भन्ने आकलन गर्न विज्ञहरूको समूह बनाएर अध्ययन गराउनुपर्छ। खानेपानीजस्तो अत्यावश्यक पदार्थको वितरण प्रक्रियामा घोटाला भइरहने र सरकारले मौनता साँध्नु स्वीकार्य हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
