प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता छिटै : राजपा

प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता छिटै : राजपा

काठमाडौं : राजपाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग संविधान संशोधनको निर्णायक वार्ता यथाशीघ्र बताएको छ। वार्ता असफल भए राजपाले सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिने राजपा उच्च स्रोतको भनाइ छ।

‘गत फागुन ३ मा प्रधानमन्त्रीको पदमा ओलीलाई मतदान गर्नुअघि भएको तीनबुँदे सहमतिमा संविधान संशोधन प्रमुख थियो। प्रधानमन्त्रीले सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा त्यो देखिएन’, राजपा अध्यक्षमण्डलका एक नेताले भने, ‘राजपाले केही दिनभित्रै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर तत्काल संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराउन आग्रह गर्नेछ।’

प्रधानमन्त्रीले विगतका वार्ताझैं आलटाल गर्ने वा झुक्याउने गरेमा आफूहरूले सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिने उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले मधेसी दलले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको ६ महिना पुगिसक्दा पनि आफ्ना मुद्दा यथावत् रहेको विषयमा राजपा गम्भीर भएको छ।

राजपाले पार्टीको आगामी महाधिवशेन, मधेसका मुद्दा र सरकारकालाई दिँदै आएको समर्थनबारे आइतबार बस्ने अध्यक्षमण्डलको बैठकबाट विशेष निर्णय गर्ने भएको छ। ‘प्रधानमन्त्रीलाई २१ गते भेटेर तीनबुँदे माग छठसम्म पूरा नभए वर्तमान सरकालाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिने जानकारीसहितको समय सीमा तोक्नेछ’, अध्यक्षमण्डलका एक नेताले भने।

संविधान संशोधन, मुद्दा फिर्ता र कैलाली क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित रेशम चौधरीलाई सांसद पदको शपग ग्रहण गराउनुपर्नेलगायत विषय राजपाका माग रहेको अध्यक्षमण्डलका नेता अनिलकुमार झाले बताए। राजपा अध्यक्षमण्डलका अर्का नेता राजेन्द्र महतोले पनि सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत संविधान संशोधन नभए प्रधानमन्त्रीलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिने धारणा राखेका छन्।

वैशाख ७, ८ र ९ गते हुने भनिएको एकता महाधिवेशनको तयारीका सम्बन्धमा अध्यक्षमण्डलका नेताहरूको प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र र स्थानीय स्तरको भ्रमणमा मधेसी र पार्टीका कार्यकर्ताले ‘संविधान संशोधन गर, अन्यथा ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लेऊ’ भन्ने दबाब दिइरहेको पार्टीका महामन्त्री केशव झाले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.