सुस्तामा बेवास्ता

भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले आवतजावत गर्ने बाटो बन्द गरेपछि सुस्ताबासी सरकार खोज्दै काठमाडौं आइपुगेका छन्। नारायणी नदीमा सामान्य पुल पनि नहुँदा सुस्ताबासी आफ्नै देशसँग सम्पर्क गर्न भारतीय भूमि प्रयोग गर्न बाध्य भएको वर्षौं भइसक्यो, तर राज्यले कहिल्यै पनि आफ्नो उपस्थितिको आवश्यकताबोध गरेन। 

राजनीतिक मञ्चहरूमा सुस्ता सधैंभरि नाराको विषयवस्तु बनिरह्यो। र, सुस्ताबासी सधैंभरि उपेक्षित भइरहे। भारतीय पक्षले भदौ ६ गतेदेखि नेपाली भूभागमा नै सडक बनाउन थालेपछि सुस्ताबासीको हाटबजार र विद्यालय जाने बाटो पनि बन्द भएको छ। के वर्षौंदेखि भारतीय पक्षबाट सीमा मिचिइरहेको क्षेत्रमा बस्नु नै सुस्ताबासीको ‘अपराध’ हो ? होइन भने राज्यले किन कहिल्यै पनि सुस्ताबासीको पीडा बुझ्ने प्रयास गर्दैन ? सत्ताबाहिर रहँदा सुस्ता हाम्रै हो भनेर नारा लगाउनेहरू किन सत्तामा पुगेपछि सुस्तालाई बिर्सन्छन् ?

सुस्ता समस्या नयाँ भने अवश्य होइन। २०२३ सालदेखि नै सुस्ता नेपाली राजनीतिक मञ्चमा बहसको विषय बनिआएको छ। भारतीय एसएसबीका जवानहरूको सक्रियतामा सुस्ताको नेपाली भूमि मिचिइरहेको छ। नेपाली जनतासँग आफ्नो जग्गाको लालपुर्जा र नक्सा छ तर जमिन छैन। आफ्नै जमिनमा अर्कै देशका मानिसले खेती गरी खाइरहेको टुलुटुलु हेर्न विवश छन् नेपाली नागरिक। २०२३ सालमा परराष्ट्र विभाग र नापी विभागका अधिकृतहरूको संयुक्त टोली सुस्तामा निरीक्षण गर्न जाँदा सीमा मिचिएको पाएको थियो। त्यसपछि नै सुस्ताको विषयले चर्चा पाउन थालेको हो। विडम्बना अहिलेसम्म पनि सुस्तामा नेपाली भूमि मिचिने क्रम रोकिएको छैन। सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले ६ वर्षअगाडि सुस्तामा १६ हजार हेक्टर नेपाली भूमि मिचिएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेका थिए। त्यसयता थप पाँच सय हेक्टर जमिन मिचिएको उनको ठहर छ। साढे १६ हजार हेक्टर जमिन मिचिँदा र त्यसरी मिचिने क्रम निरन्तर भइरहँदा पनि नेपाल सरकारको मौनता उदेकलाग्दो छ।

सुस्तामा निरन्तर जमिन मिचिनुको कारण स्पष्ट सीमा निर्धारण नभएर पनि हो। नेपालको सीमा निर्धारण गर्ने पहिलो सन्धि सुगौली सन्धिले नारायणी नदीलाई सीमाका रूपमा लिएको छ। सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिको दुई सय वर्षमा नारायणी नदीले आफ्नो धार परिवर्तन गरेको छ। त्यही परिवर्तित धारका आधारमा भारत पक्षले नेपाली भूमि मिच्दै आइरहेको छ। नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस भारतबीच स्थिर सीमा सिद्धान्तका आधारमा सिमाना तय गरिएको हो। त्यसैले नदीको धार परिवर्तन हुँदैमा सिमाना परिवर्तन हुँदैन। भारत पक्षले नियमित सीमा मिच्दा नेपाल सरकारले त्यसको विरोध र त्यो कार्य रोक्न कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने हो, तर सरकारकै मौनताका कारण नेपाली भूमि मिचिने क्रम रोकिएको छैन।

सुस्ता र लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेकको सीमा विवाद नेपाल र भारतबीच भएका दुई मुख्य सीमा विवाद हुन् यद्यपि ६० भन्दा बढी भूभागमा सीमा मिचिएको सीमाविद्हरूको ठम्याइ छ। सीमा सुरक्षा गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हो। आम नागरिक तहबाट आफ्नो देशको भूमिरक्षाका निम्ति आवाज उठिरहने तर सरकार गैरजिम्मेवार भइरहनु उचित होइन। अहिले दुईतिहाइ जनमतसहितको बलियो सरकारले यस विवादलाई टुंगो लगाउन सक्छ, लगाउनुपर्छ। सीमाविद्हरूका अनुसार सुस्ताका हकमा ठोस सिमांकन नै पहिलो आवश्यकता हो।

त्यसका लागि सुगौली सन्धिताकाको नारायणी नदीको धार पहिल्याएर त्यसलाई नै सिमानाका रूपमा स्थापित गरिनुपर्छ। जियोलोजिकल, आर्कियोलोजिकल र जियोमर्फोलोजिकल तीनै विधिको संयुक्त प्रयोगबाट धार पत्ता लगाउन सम्भव हुन्छ। यो प्राविधिक विषय हो। तर यो प्राविधिक तहसम्म पुग्न भने उच्चस्तरीय कूटनीतिक र राजनीतिक तहबाटै निर्णय गरिनुपर्छ। नेपाल सरकारले त्यही तहबाटै पहल गर्न जरुरी छ। सुस्ताबासी सिमानामा बसेर देशको भूमि जोगाइरहेका साँचा देशभक्त हुन्। त्यस्ता सच्चा देशभक्त नागरिकलाई राज्यले सुविधा दिनुपर्नेमा उल्टो उपेक्षा गरिरहेको छ। राज्यले नारायणी नदीमा पुल बनाउनेदेखि शिक्षा र स्वास्थ्यको सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै सीमा थप मिचिन नदिन पनि ढिलाइ गर्नु हँदैन।