नेपाली कांग्रेस वर्तमान कार्यसमितिले करिब तीन वर्षमा बल्ल आगामी मंसिरमा पहिलो महासमितिको बैठक बस्ने तय गरेपछि त्यसका विभिन्न अंशियारहरूमा नयाँ उत्साह र छटपटी सुरु भएको देखिन्छ। नियमितभन्दा अनियमित, थितिभन्दा बेथिति, नीतिभन्दा गुट, आदर्शभन्दा व्यापारतिर मुखरित वर्तमान कांग्रेस नेतृत्वले सो दललाई बन्धकी राख्दै आआफ्नो पदीय लाभोन्मुख गर्ने हुन् वा जनताको विश्वास र अपनत्व आर्जन गर्नेतिर विधान संशोधन टुंग्याउने हुन्, मंसिरसम्म पर्खनुपर्ने नै छ। तथापि यहाँ कांग्रेस नेतृत्वले सुन्न नचाहने तर समग्र मुलुकको निम्ति अपरिहार्य हुन सक्ने केही सार्वजनिक महत्वका सुझावहरू उजागर गर्ने प्रयत्न गरिएको छ।
आदर्श गुमेपछि
कांग्रेसले आफ्नो स्थापनाकालदेखि प्रजातन्त्र र राष्ट्रियता, ०१२ सालदेखि समाजवादलाई आदर्श बनाएयता ५० वर्षपछिको दिल्लीको बाह्रबुँदे सम्झौता र ६० वर्षमा अर्थात् गत वर्षका चुनावहरूमा हँसिया-हथौडादेखि हलोमा आफ्ना कार्यकर्तालाई भोट हाल्न सार्वजनिक समारोहमा पुगेर उर्दी जारी गरिसकेपछि सो दलको वास्तविक पहिचान संकटमा थियो र छ। आगामी महासमिति बैठकले के कांग्रेसको असली पहिचान के हो र त्यसनिम्ति ‘गलत बाटो’ को अगुवाहरू सभापति शेरबहादुर देउवा एवं महामन्त्री शशांक कोइरालालाई नसियत दिने हैसियत राख्छ र ?
प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित कांग्रेसलाई व्यक्तिगत स्वार्थका खातिर सो दलको ऐतिहासिक विरासतलाई विर्सजन गर्दा मौन बस्ने वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिप्रति खेद प्रकट गर्नुको सट्टा पूmलमाला लगाउने प्रवृत्ति संस्थागत भइसकेको परिप्रेक्षमा वास्तविक ‘सही बाटा’ के हो भनेर कांग्रेसभित्र मात्रै होइन बाहिर पनि पुग्न सकेनन् भने सिर्फ औपचारिकताभन्दा बढ्ता नहुन सक्छ। किनभने अहिले आदर्श गुमेको मात्रै होइन बिक्री हुन थालेको अनुभूति कांग्रेसभित्र र बाहिर दुवैथरीले गर्दैछन्।
कांग्रेस होस् अथवा अन्य थरी कुनै पनि राजनीतिक दलको हरेक तहको नेतृत्वको कार्यशैली एंव तिनीहरूको निर्णय गर्ने परिपाटीले ती दलहरूको सिद्धान्त एवं आदर्शलाई या त संरक्षण गरेको हुन्छ अथवा क्षयीकरण। एउटा निर्णयले दुवै आयाम एकैचोटी (संरक्षण वा क्षयीकरण) साध्य हुन सक्दैन। वर्तमान कार्यसमितिले कुनै एउटा यस्तो उदाहरण दिन सक्छ कि त्यसको निर्णयले कांग्रेसलाई संरक्षण गरेको छ ? वास्तवमा विगत २० वर्षमा कांग्रेसका प्रत्येक निर्णयले सो दललाई क्षयीकरण नै गरेको छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन।
उदाहरणका निम्ति २०६२ मंसिर ७ गते भएको भारतको नयाँदिल्लीमा गरिएको ‘बाह्रबुँदे सम्झौता’ लाई एउटा राजनीतिक कोसेढुंगाको रूपमा वर्णन गरिन्छ तर २००७ सालको दिल्ली सम्झौतालाई धोखा मान्ने माओवादी कम्युनिस्टहरूले २०६२ मा आएर दिल्ली नै किन रोज्न पुगे ? के कम्युनिस्टहरू सच्चा राष्ट्रवादी थिए भने किन त्यही सम्झौता नेपाली भूमिमा हुन सकेन?
त्यस्तो एक दशकपछि कांग्रेस सभापति एवं महामन्त्रीद्वय नै माओवादीको नेताका छोरीको निम्ति भोट माग्दै हिँड्न पुगेपछि त्यो दलको आदर्शप्रति जनता कसरी विश्वास हुन सक्छन् ? त्यो ऐतिहासिक एवं राष्ट्रिय पाप पखाल्न उपरोक्त पदाधिकारीहरूले माफी माग्न सक्नुपर्छ आगामी महासमितिको बैठकमा, अन्यथा त्यही नेतृत्व र कार्यसमितिप्रति जनविश्वास सिर्जना त परै जाओस्, सो दलको क्रमिक क्षयीकरण रोक्ने हैसियत कसैले पनि राख्दैनन्।
परम्परा निर्वाह गर्नेबाहेक कांग्रेसको एक्काइसौं शताब्दीअनुकूल समग्र देशलाई अगाडि बढाउने ‘परिकल्पना’ के हो (? ) आम नागरिक जान्न चाहन्छन्। तसर्थ महासमिति सिर्फ गुटीय व्यवस्थापनको अर्को पाटो मात्र बन्न पुग्यो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ।
नयाँ खाका : संख्यात्मक वा गुणात्मक ?
अहिलेसम्म सार्वजनिक भएमा विभिन्न महोदयहरूको तर्कवितर्क सुन्दा के देखिन्छ भने केन्द्रीय समितिको संख्या बढाएपछि सबै समस्याको निदान हुन्छ भन्ने गलत मानसिकताले अगाडि बढेको देखिन्छ। केन्द्रीय कार्यसमितिको संख्या कम्युनिस्टहरूको जस्तै २ वा ३ सय वा ८ तह गरेपछि कांग्रेसको हैसियत कदापि बढ्ने होइन, बरु त्यसले निम्त्याउने अरू दर्जनौं गुट÷उपगुट÷भागबन्डा हो र फलस्वरूप कांग्रेस सधैं अनिर्णयको बन्दीमा फस्ने अवश्यम्भावी छ, जसरी कम्युनिस्टहरू त्यही संख्यात्मक आत्मरतिमा रुमलिइराखेका छन्। तसर्थ विधान परिवर्तनको उद्देश्य सिर्फ संख्यात्मक वृद्धि गर्ने मात्रै हो भने आगामी महासमिति बैठकको पनि खासै औचित्य छैन, अन्यथा विधान परिवर्तनको मकसद सो दलभित्र बढ्दै गएको जवाफदेहिताको अभाव, गैरजिम्मेवारीपन, अपारदर्शी निर्णय गर्ने प्रवृत्ति र आर्थिक अनुशासनहीनतालाई कसरी रोक्दै जाने (? ) त्यस्ता पक्षहरूको खुला विश्लेषण गर्दै सो दलमा प्रत्येक तहमा कसरी जवाफदेही, जिम्मेवारी र पारदर्शी ढंगले संस्थागत हुन सक्छ, त्यस्तो खाका आवश्यक छ।
कांग्रेस नेतृत्वको कार्यशैली एवं तिनीहरूको निर्णय गर्ने परिपाटीले विगत दुई वर्षदेखि केन्द्रीय तहमा निर्वाचित वा टीका लगाइएका व्यक्तिहरूको सो दलभित्र केकस्तो योगदान थपियोे त कुनै अनुसन्धान ? यदि ज्येष्ठता नै सबैथोक हो भने ‘प्रौढ संगठन’ बनाउने कि सो दललाई उर्वर एवं उत्पादक नेतृत्व गर्ने हैसियत भएकाहरूलाई अवसर प्रदान गर्ने ? सो दलभित्र नेतृत्वको कार्यक्षमताको मूल्यांकन गर्ने आन्तरिक परिपाटी किन सुरु नगर्ने ?
त्यसरी नै खोतल्नुपर्ने विषय के हो भने त्यसको सक्रिय सदस्यताको प्रावधानले सो दललाई के फाइदा पुर्याएको छ ? व्यक्तिविशेषका मौखिक मनगढन्ते विश्लेषणमा रमाउनेभन्दा एउटाले अर्कोलाई निषेध वा निस्तेज गर्ने हतियारबाहेक अर्को उपादेयता नभएको सक्रिय सदस्यताले कांग्रेस प्रौढ संगठनमा परिणत गरिसकेको छ। त्यो यथार्थलाई स्विकार्न नसक्नेहरूले कांग्रेसलाई व्यक्तिवादी समूहहरूको गठबन्धन बनाउन उद्यत् हुनेछन् र सक्रिय सदस्य अथवा अन्य थप प्रावधानहरूको प्रयोजन त्यही मात्रै हो, अन्यथा विधान परिवर्तनको मकसद सो दलभित्र बढ्दै गएको जवाफदेहिताको अभाव, गैरजिम्मेवारीपन, अपारदर्शी निर्णय गर्ने प्रवृत्ति र आर्थिक अनुशासनहीनता कसरी रोक्दै जाने (? ) त्यस्ता पक्षहरूको खुला विश्लेषण गर्दै सो दलमा प्रत्येक तहमा कसरी जवाफदेही, जिम्मेवारी र पारदर्शी ढंगले संस्थागत हुन सक्छ त्यस्तो खाका आवश्यक छ।
कस्तो नेतृत्व ?
कांग्रेस वृत्तले अहिले सुन्दैमा अचम्म लाग्ने तर्क विज्ञापन गर्दैछन्— शक्तिशाली सभापति कि सामूहिक नेतृत्व ? जब कि २०५१ सालदेखि सर्वशक्तिमान स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सो दललाई कहाँबाट कहा पुर्याए ? नयाँ संविधान लेखुञ्जेल कांगे्रस कम्युनिस्टको पुच्छर भइसकेको विश्लेषण खोइ ? हुनुपर्ने के थियो र हो भने विविध क्षमता, सीप, ज्ञान र अनुभव भएका आम कार्यकर्ता एवं शुभेच्छुक र लाखौं मतदाताबीच कांग्रेसको आदर्श, सिद्धान्त र उद्देश्यलाई आत्मिक, भावनात्मक एवं भौतिक रूपले सूत्रबद्ध गर्न सक्ने नेतृत्वको विकासको सम्भावनालाई सधैं ढोका खुला हुनुपर्ने थियो, न कि बढुवा खाने अथवा टीका थाप्नेहरूको भीड बढाउने कार्य। तर त्यही हुन पुग्यो।
हो, कांग्रेसमा केन्द्रीय सभापतिका आकांक्षीहरू धेरै हुन सक्छन् र त्यसनिम्ति एउटा सभापतिको पाचँ वर्ष राख्दा भइहाल्छ र केन्द्रीय सभापति लगातार सोही पदमा प्रत्याशी हुन सक्दैनन् भन्ने प्रावधानको आवश्यकता छ किनभने ज्येष्ठताले राजनीति गर्ने दिनको अन्त्य गर्नु जरुरी छ, अन्यथा उर्वर र गतिशील नेतृत्वको विकास हुन सक्दैन। त्यसरी नै शक्तिशाली सभापति कि सामूहिक नेतृत्वजस्ता लंगडा तर्कहरूले अहिलेको राजनीतिक समस्या टुंगिदैन किनभने कांग्रेसलाई त्यसको केन्द्रीय कार्यसमिति जीवन्त र गतिशील चाहिएको छ।
त्यसका हरेक पद र पदाधिकारीमा जवाफदेही र उत्तरदायित्वको खाँचो छ। तसर्थ सभापतिलगायत सम्पूर्ण पद र पदाधिकारीको निर्वाचन गर्दा सम्भवतः गुट÷उपगुटहरू स्वतः न्यूनीकरण हुँदै पारदर्शी एवं विश्वासिलो कार्यसमितिको विकास हुन सक्छ। तर फेरि एकडेढ सयजनाको केन्द्रीय कार्यसमितिको कुनै औचित्य देखिँदैन। कार्य समितिलाई गतिशील बनाउने मनसाय नै हो भने जतिवटा विभाग छ, त्यति नै जिम्मेवारी लिने गरी त्यत्तिकै संख्याको केन्द्रीय सदस्यहरू प्रत्यक्ष निर्वाचनको प्रावधान उपयुक्त देखिन्छ।
वास्तवमा केन्द्रीय समिति हैन, स्थानीय सरकार (पालिका÷निर्वाचन क्षेत्र÷जिल्ला) को संयुक्त संरचनाको आकार र प्रकार ठूलो चाहिन्छ र सोही अनुपातमा प्रदेश सानो र प्रदेशभन्दा केन्द्रको पूर्ण रूपलाई ‘विभाग’ हरूले नियन्त्रण हुन सकेमा सम्भवतः कांग्रेसका रुखका जराहरू संस्थागत हुने थिए। अर्थात् केन्द्रीय सदस्यज्यूले जुन विभागको जिम्मेवारी पाएका हुन्छन्, ती महोदयले गर्ने कामको जवाफदेही प्रदेश र स्थानीय समितिहरूप्रति हुन्छ।
तसर्थ कांग्रेसलाई सशक्त र समयानुकूल अगाडि बढाउन स्थानीय समिति (जिल्ला÷क्षेत्र÷पालिकाको संयुक्त आकार) लाई सदस्यतादेखि हरेक चुनावको प्रत्येक पदहरू चयन गर्ने अधिकार प्रदत्त हुनु आवश्यक छ, जसले गर्दा आन्तरिक प्रजातन्त्र पूर्णरूपले सस्ंथागत हुन सकोस्। केन्द्रीय कार्यसमिति नीति प्रधान हुन सकोस् अनि प्रदेशहरूले स्रोत र साधनको उचित समन्वय गर्न सकून्।
गिरोहमुक्त देशको परिकल्पना
वास्तवमा अहिलेको नेपालमा गिरोहको अराजकता छ। गिरोह अथवा प्रचलित भाषा (सिन्डिकेट) ले आक्रान्त नबनाएको एउटै पनि आयाम छैन। यातायातको गिरोह त एउटा नमुना मात्रै हो। कर्मचारी, डाक्टर, शिक्षक, प्राध्यापक, विद्यार्थी, मजदुर, चालक, सञ्चालक, सबै पेसा एवं व्यवसायका आआफ्नै गिरोहहरू छन्। राजनीतिक दलले ती यावत् गिरोहहरूलाई संरक्षण दिएको यथार्थ सबैलाई थाहै छ। गिरोह किन स्थापित भएका हुन् भन्दा विधिको राजलाई मिचेर गैरजिम्मेवारी, अपारदर्शी र अनियमित कामको संरक्षण गर्दै दलालीकरण गर्न गिरोहहरू जन्मेका हुन्। त्यसैले आम नागरिकले कानुनी राज्यको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् भन्ने यथार्थ हरेक दिन भइराखेको अबोध एवं कलिला कन्याहरूको बलात्कारले पुष्टि गर्छ। देशमा कम्युनिस्ट राज छ, त्यसको गृहमन्त्रीको जवाफ ‘पुँजीवादी शासन व्यवस्थामा यस्तो भइरहन्छ’।
त्यसको अर्थ जबसम्म नेपालमा अर्को लेनिन, माओ, पोलपोट, हिटलर, क्यास्ट्रोको उदय हुँदैन तबसम्म बलात्कार छुट छ ? अनि कम्युनिस्टको छाता ओढ्ने कुनै पनि एउटा विद्यार्थी गिरोहले बलात्कारको विरोध गर्न सकेनन् ? त्यस्तै कांग्रेस पक्षीय गिरोहहरूमध्ये एकाधले झारा टार्ने प्रदर्शन गर्नसम्म भ्यायो। कानुनी राज्य प्रत्याभूति भएको देश र जनताप्रति उत्तरदायी सरकार थियो भने गृहमन्त्री पदीय जिम्मेवारीबाट मुक्त भइसक्थे तर भएनन् किनभने नेपालमा जघन्य अपराधलाई ‘ग्र्यान्डफादरिङ’ गर्ने परिपाटी माओवादीहरूले थालेका हुन् र अहिलेका विभिन्न ‘गिरोहहरू’ त्यसरी नै अपराधीलाई संरक्षण दिएर लुकाउन उद्यत छन्। बाँकी रह्यो ओलीको सिर्फ थुतुनो मात्र चल्छ, तिनलाई कानुनी राज्य होइन कुर्सी भए पुग्छ !
तब कांग्रेसलाई के प्रश्न भने भ्रातृ संघ÷संस्थाहरूको औचित्य कांग्रेस दलको हो कि त्यसका पदीय व्यक्तिहरूलाई ? विभिन्न गुट÷उपगुट फैलाउने अथवा आरक्षण गर्नेबाहेक अर्को कुनै दलीय मूल्य थप्न नसक्ने यस्ता सघंसंस्थाहरू किन पालिएका हुन् ? जनतामा भन्दा दलीय गिरोहमा आश्रLत दल वा नेताले आम नागरिकबाट कदापि विश्वास आर्जन सक्दैनन्। बाध्यता भोट दिनुपर्ने अर्को पक्ष हो। तसर्थ कांग्रेसले नेपाललाई गिरोहमुक्त देशको निर्माणार्थ सम्पूर्ण भ्रातृ सघंसस्ंथाहरूको विघटन गर्नु मनासिव देखिन्छ।
अन्त्यमा, कांग्रेसमा व्याप्त विषमताको उपजः (असन्तोष, अपारदर्शिता, असामथ्र्यता, सिद्धान्तहीनता) को गुणांक हो। भोलिका दिन÷वर्षहरू अर्थात् महासमिति बैठकपछि पनि हिजो या आज जस्तै नै हुने हो भने किन समय र स्रोत बर्बाद गर्दै दुनियाँका आँखामा छारो हाल्ने ? यदि हैन, साँच्चै शास्त्रीय रागभन्दा माथि उठ्ने हो भने २०५१ देखि २०७४ सम्म आइपुग्दा कांग्रेस नेतृत्वले गुमाएको मौलिकता एवं विवेकहीनताको अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गर्न डा. जगदीश पोख्रेल, प्रा. कृष्ण खनाल र पुरञ्जन आचार्यलाई विशेष आग्रह गरोस्। भारतीय भतेर र चिनियाँ चाउचाउ घिच्नेहरूले नेपाल र नेपालीलाई स्वावलम्बी र स्वाभिमानी हुन दिँदैनन्। तसर्थ कांग्रेसले आफ्नो गुमेको गुरुत्व स्थापनार्थ आम नागरिकको विश्वास (क्रेडिट) आर्जन आवश्यक छ तर वर्तमानको पतीत नेतृत्वबाट त्यो सम्भव देखिँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
