नेपाल सरकारले मुलुकी ऐन, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐन २०७४ लाई २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि लागू गरेपछि बिरामी, उनका आफन्त तथा जीवनभर बिरामीको सेवामा इमानदारी र समर्पण गर्ने लक्ष्य बनाएका डाक्टरका मनमा ठूलो त्रास र घाँटीमा तरबार झुन्डिरहेको आभास भयो। निर्धक्क भएर, जोखिम मोलेर उपचार गर्ने र बिरामी बचाउने वातावरण बिग्रेको छ।
यसको असरस्वरूप सामान्य बिरामी पनि रिफर भए। गोली लागेका महेन्द्रनगरका घाइते काठमाडौं आए, चितवनमा तीनबर्से बालकको मृत्यु भयो। सक्ने विदेश जान बाध्य भएका छन्। अस्पतालमा कुनै घटना भएपछि मोलमोलाइको मूल्य बढेकाले यो ऐनले स्वास्थ्य क्षेत्रको झनै नराम्रो तस्बिर देखायो।
स्वास्थ्यकर्मीलाई विज्ञ समितिको रायबिनै लापरबाही र बदनियतका नाममा ज्यान मारेसरहको कैद र सजाय तोक्दा स्वास्थ्यकर्मी र संस्था सुरक्षित बन्ने र ज्ञान-विवेकको प्रयोग गर्नसक्ने अवस्था भएन। चिकित्सकीय पेसाको दौरान हुन सक्ने भवितव्यलाई ज्यान मार्ने र अंगभंग गर्ने अपराधसँग जोड्दा एक प्रतिशत मात्रै बाँच्ने आशा रहँदासम्म स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकले जोखिम मोलेर बिरामीको स्वास्थ्य सेवामा समर्पित हुने बाटो बन्द गरिदिएको छ।
ऐन यथावत् रहँदा बिरामीमा पर्ने असर :
-बिरामी एक स्थानबाट अर्को स्थानमा रिफर हुँदा बाटो तथा एम्बुलेन्समै मृत्यु हुने सम्भावना बढ्छ।
-स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल घट्ने हुनाले मनमा शंका राखी उपचार गर्नुपर्दा आफ्नो सीप र दक्षताको सही सदुपयोग हुन सक्दैन र बिरामीले उचित उपचार पाउन सक्दैनन्।
-बिरामी रिफर हुँदा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानु पर्ने झमेलाका साथै आर्थिक र मानवीय क्षति व्यापक हुन्छ। सक्ने बिरामीहरू बिदेसिन बाध्य हुन्छन्।
-नेपालका अस्पताल रिफर गर्ने स्थानमा परिणत हुन्छन् र मेडिकल हबका रूपमा विकसित गर्ने योजनामा तुषारापात हुन्छ।
-सामान्य रोगमा पनि सीटी, एमआरआईजस्ता महँगा अनुसन्धान गरिँदा औषधोपचार खर्च ज्यादै महँगो बन्छ।
-प्राकृतिक विपत्ति, सडक दुर्घटना, बेहोस र बेवारिसे बिरामीले औषधोउपचार नपाउने हुन्छन्।
-यसको प्रत्यक्ष असर उपचारका लागि विदेश जाने, धनाढ्य तथा नेताहरूलाई नभई गरिब, निमुखा, ग्रामीण क्षेत्रका र सर्वसाधारण नागरिकलाई पर्न जान्छ।
संहितामा किन संशोधन ?
परिच्छेद् १९ मा उल्लेख भएका दफा तथा उपदफाले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल घटाउने काम गरेको छ। दफा नम्बर २३० को उपदफा २ अनुसार काउन्सिलको इजाजतपत्रबिना लामो समयसम्म अनुभव प्राप्त व्यक्तिले सानोतिनो रोग, घाउ, खटिराको नाममा चिरफार, औषधी र उपचार गर्न पाउने छुटले स्वास्थ्यको गुणस्तरमा कमी भई सर्वसाधारणको ज्यानमा जोखिम बढाएको छ। यस्तो व्यवस्थालाई हटाउन नेपाल सरकार तयार भएको छैन।
दफा नम्बर २३१ अनुसार स्वास्थ्य सेवाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा ‘हिपोक्रेटिक ओथ’ खाएर विश्व स्वास्थ्य संगठनको मान्यताबमोजिम स्वास्थ्य सेवामा समर्पित व्यक्तिले बिरामीमाथि बद्नियत राखी इलाज गर्ने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। त्यस्तो बद्नियतले गरिने कुनै काम इलाज नभई अपराध हो र त्यस्तो गर्ने व्यक्ति स्वास्थ्यकर्मी नभई अपराधी नै हो। त्यस्तालाई कारबाही गर्न इलाजसम्बन्धी महलमा होइन, अपराधसम्बन्धी महलमा समावेश गरिनुपर्छ। तर संशोधनमा बदनियत निक्र्यौल गर्न समिति बनाइएको छ। ज्यान मारेसरह भनिने शब्द निकालिएको छ।
दफा २३२ र २३८ मा स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक विषय भएकोले लापरबाही वा हेलचक््रयाइँको निर्णय गर्न विषयगत विज्ञ समिति बनाउनुपर्छ र सजाय दिँदा कैद नभई विभागीय कारबाही वा क्षतिपूर्ति दिलाइनुपर्छ भन्ने मागमा दुईजना विज्ञ रहेको पाँच सदस्यीय समितिले निर्णय गरेपश्चात् मात्र प्रक्रिया अघि बढाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ। दफा २३३ मा उपदफा थपी सडक दुर्घटना, प्राकृतिक विपद्, बेवारिसे र मन्जुरीनामा दिन नसक्ने बिरामीलाई उपचार गर्न मन्जुरीनामा जरुरत नरहेको भनी थपिएको छ।
दफा २४० मा उजुरीको हदम्याद उपचार गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको जीवनभर उजुरी दिन सकिने व्यवस्थालाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा जस्तै बढीमा पाँच वर्ष गर्न माग राखिए पनि केही परिवर्तन नगरी फौजदारीका अन्य मुद्दासरह गरिएको छ। इलाजको परिच्छेदलाई फौजदारीमा नभई देवानी कानुनमा राख्न सहमत भएका छैनन् र ड्युटीमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गरेको खण्डमा बिनाधरौटी हिरासतमा राख्ने व्यवस्था अन्य ऐनबाट ल्याउने गरी पन्छाइएको छ।
भीडतन्त्रका कारण जीवनमरणको दोसाँधमा रहेका सिकिस्त बिरामीलाई तत्काल उपचार गर्नुपर्नेमा केही भइहाले आक्रमण होला, ज्यान मारेसरह, जन्मकैद र क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ला भन्ने डरले आईसीयु, सीसीयु तथा बेड खाली छैन भन्दै बिरामीलाई अन्यत्रै पठाउने प्रवृत्ति बढाउँछ। बा“च्ने सम्भावना कम भएकालाई मात्रै होइन, शल्यक्रिया गर्न र औषधी लेख्न पनि जोखिम बोक्न सकिँदैन। हाम्रो समाज र सरकारको स्तरभन्दा कानुन उपल्लोस्तरको भएकाले र दस्ताबेज निर्माण गर्नेहरूले पूर्वाग्रही रूपले लुकिछिपी कानुन ल्याएकाले नै यति धेरै विरोध भएको हो। स्मरण रहोस्, स्वास्थयकर्मी न त भगवान् हो न त अपराधी। उनीहरू पनि जनताका छोराछोरी हुन् र स्वास्थ्य सेवा सामाजिक सेवा हो।
भदौ १७ गते सांकेतिक बन्दपछि १८ गते नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र संघ बसी संशोधनको साझा सहमति गरेका थिए। संशोधनका लागि छलफल गर्न कानुन मन्त्रालयको पत्रसहित भदौ १७ गते र त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्रसहित स्तम्भकार नै विधायन समितिमा छलफल भइसकेको हो। सर्वाेच्च अदालतको भदौ २८ गतेको निर्णयले भ्रम पैदा गरे पनि सहमति वा संशोधनको कार्यान्वयन सरकारले नभई संसद चलिरहेको बेला भएकाले सार्वभौमसम्पन्न संसदमार्फत संशोधन बढ्यो।
असोज ४ गते राष्ट्रिय सभामा संशोधन दर्ता भयो र त्यसै दिन पास पनि भयो। प्रतिनिधिसभामा विधेयक नं ६ का रूपमा असोज ९ गते गते दर्ता भएर भोलिपल्ट पास हुने तयारीमा थियो तर चिकित्सा शिक्षा विधेयकले पूरै दिन लिएपछि यसपटक पनि लालमोहरका लागि जान सकेन। ऐन आउँदा कस्तो रूपमा आउँछ, त्यसलाई हेरेर निर्णय हुन ब“ाकी छ।
-डा. बुढाथोकी नेपाल चिकित्सक संघका केन्द्रीय सहकोषाध्यक्ष हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
