न्यूयोर्क : राष्ट्रसंघ महासभामा सहभागी ७५ मुलुकका राष्ट्र÷सरकार प्रमुखमध्ये नेपालको बोल्ने पालो ७२ औं नम्बरमा पर्यो। पालो ढिलो आए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सम्बोधनले विश्वसमुदायका अन्य नेतालाई पछि पार्यो।
सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको शान्ति प्रक्रियादेखि विश्व परिदृश्य चित्रण गरे। अतिवाद र आतंकवाद अन्त्यका लागि मुुलुक–मुलुक सहकार्यको आवश्यकतामा जोड दिए। भने, ‘आपसी मतभेद वार्ताबाट टुंगिन्छ भने गोलीको दबदबा मतबाट।’
कूटनीतिक विज्ञहरूले उनको सम्बोधनलाई उल्लेख्य मानेका छन्। ‘यस्ता सभामा जाँदा निश्चित तयारी र उद्देश्यमा अडेर मुलुकले के भन्ने स्पष्ट हुुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले यस्ता विषय बुझेरै आफ्नो धारणा राख्नु भएको छ,’ पूर्व परराष्ट्र सचिव डा. मदन भट्टराईले भने, ‘प्रस्तुत भएको भाषण र कार्यशैलीलाई विश्वले थप नियाल्छ। त्यसैले सरकारले त्यसको गरिमा बचाउन आफ्ना क्रियाकलापमा भने गम्भीर हुनुपर्छ।’
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पहिचानमा बुद्धको जन्मभूमि र सगरमाथाको देशको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको बताएका थिए। ‘हाम्रो भूगोल त्यस्तै स्थानमा छ, हामी विविधतापूर्ण प्राकृतिक सौन्दर्यले पूर्ण छौं,’ उनको भनाइ थियो, ‘नेपाल परापूर्वकालदेखि विश्वको आँखामा परेको छ। त्यसलाई अझ मूर्तरूप दिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य र सम्बन्ध अपरिहार्य छ।’
विश्व शान्तिमा नेपाल सशक्त भएर अघि बढ्ने ओलीको भनाइ थियो। सशस्त्र द्वन्द्वपछिको शान्ति प्रक्रियामा पाएको सफलतालाई अन्य मुलुकले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। उनले कृषिको आधुनिकीकरण, लगानी र पर्यटनको माध्यमबाट नेपाललाई अघि बढाउने जानकारी विश्व नेतालाई दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीको महासभाको सहभागितामाथि विपक्षीले प्रश्न उठाएका थिए। यसलाई अन्यथा लिन नमिल्ने पूर्वराजदूत डा. भेषबहादुर थापाको भनाइ छ। ‘नियमित हुने महासभामा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने र साइडलाइन छलफल गर्ने अवसर जुर्छ। तर नियमित गइरहनुपर्दैन। आफ्नो प्राथमिकता हँुदा जानु राम्रो हो,’ उनले टेलिफोनमा भने।
स्थायी सरकार रहँदा एकपटक गएका प्रधानमन्त्री तत्काल अर्को वर्ष यस्तो सभामा सरिक हुँदैनन्। जस्तैः भारत र चीनबाट विदेशमन्त्री स्तरमा सहभागिता जनाइएको थियो, गत वर्ष र यो वर्ष पनि। नेपालमा छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुने गरेकाले आफ्नो सरकारको धारणा सुनाउन सहभागी हुने गरेको पाइन्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनका क्रममा नेपाल दुई विशाल र उदाउँदा शक्तिबीच रहेकै कारण बढी संवेदनशील हुनु परेको उल्लेख गरे। छिमेकसँगको सम्बन्धसँगै विश्वका अन्य मुलुकसँग पनि उत्तिकै घनिष्ठ सम्बन्ध राखेर अघि बढ्ने उनको धारणा थियो।
उनले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमसँगै राष्ट्र संघीय दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न निर्धारित कार्यसूची प्रस्तुत गरे। नेपाल आफ्नै पनको विकासको पक्षमा रहेर अघि बढेको भन्दै उनले यसमा सहयोग गर्न विश्व समुदायलाई आग्रह गरे।
कृषि, रेल, सडक, भौतिक पूर्वाधार, उद्योग, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा लगानीका लागि सरकारले योजना बनाएर अघि बढेको सरकारले जानकारी दिएको छ। नेपालमा शान्ति स्थापना भएको, लगानीमैत्री वातावरण बनेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले त्यसका लागि आह्वानसमेत गरे। उनले जलविद्युत्मा अथाह लगानीका अवसर रहेको ध्यानाकर्षण गराए।
प्रधानमन्त्री ओली सहभागी अन्य कार्यक्रम र भेटघाट पनि प्रभावकारी रहे। उनीसँग अस्ट्रेलियाका पूर्वप्रधानमन्त्री केविन रुडले एसिया सोसाइटीमा गरेको अन्तत्र्रिmयात्मक कार्यक्रम आफैमा उल्लेख्य थियो। उनले पूर्व प्रधानमन्त्री केविनको सवालको जवाफ तौलेर दिइरहेका थिए। नेपाली समाज विविधतायुक्त भएको भन्ने जिज्ञासा र ऋणमा मुलुक डुब्न सक्ने प्रश्नको उनले कडा प्रतिवाद गरे। ‘केहीमा दृष्टिभ्रम छन्’, उनले भने, ‘त्यसलाई चिर्न हामी गम्भीर बन्दै गएका छौं।’
नेपालभित्र आफ्नै दलका नेताहरूले आलोचना गरिरहँदा उनी विश्व मञ्चको साइडलाइनमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक भेटघाटमा थिए। नेपालले लोकतन्त्रमा आफ्नो तवरबाट हासिल गरेको उपलब्धिको प्रशंसा समेत ती विदेशीले गरेका थिए। उनलाई कतिपय विश्वका नेताले आफै अग्रसर भएर भेट्न चाहेका थिए।
हरेक वर्ष सेप्टेम्बरको तेस्रो मंगलबार संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा आरम्भ हुन्छ। चौथो मंगलबारदेखि एक साता उच्चतम बहस हुने गर्छ। यसपछि उच्चस्तरीय सेसन तीन महिना चल्छ। ओलीको अवधारणामाथि पनि त्यहाँ क्रमशः बहस हुनेछ। उनले लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट सरकार अघि बढेको उल्लेख गर्दै भने, ‘निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धाबाट जनताको मत लिएर आएका हौं। लोकतन्त्र भन्दैमा सबै विषय छाडा छोड्न सकिन्न। यसलाई नियम कानुनअन्तर्गत ल्याउन सरकार लागेको छ।’
दक्षिण एसियाली अध्ययन केन्द्रका प्रमुख डा. निश्चलनाथ पाण्डेले पनि यस्ता भ्रमणलाई अस्वाभाविक मान्न नहुने बताए। ‘भ्रमण हुनुपर्छ, आफ्ना कुरा राख्नुपर्छ। तर विश्वमञ्चमा राखेका राम्रा कुरा देशभित्र व्यवहारमा प्रतिबिम्बित गर्न सक्नुपर्छ।’
नेपाल फर्किनुअघि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भ्रमण फलदायी रहेको प्रतिक्रिया दिए। ‘नेपालको पछिल्लो धारणा स्पष्टसँग राख्न सकिएको छ’, उनले भने, ‘अन्य मुलुकको भन्दा नेपाल सरकारको प्रस्तुति कम थिएन।’
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रसंघको पुनर्संरचनाको विषयसमेत उठाए। जलवायु परिवर्तन, भूपरिवेष्ठित मुलुकका अधिकार, श्रमिकप्रति विश्वले गर्नुपर्ने न्याय, धनी मुलुकले पिछडिएकालाई गर्नुपर्ने व्यवहारजस्ता विषयमा उनले गहन अवधारणा राखे।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले व्यंग्य गर्दै भनेका थिए, ‘कम्युनिस्टहरू भन्छन् तर गर्दैनन्।’ उनले वास्तविक समाजवाद अमेरिकामा भएको दाबी गर्दै भने, ‘धनीले कमाउने रकम गरिबकहाँ कसरी पुगेको छ, त्यसलाई बुझ्न अमेरिकाको अध्ययन गरे हुन्छ।’
सम्भवतः त्यसमै प्रत्युत्तर दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा रहेका भए पनि लोतन्त्रको जग बलियो बनाएर प्रतिस्पर्धाबाट आएका छौं। यसको उदाहरणका बाँकी विश्वले नेपाललाई हेरे हुन्छ।’
प्रधानमन्त्रीले बेलायती प्रधानमन्त्री थेरेसा मेसँग पनि भेटवार्ता गरे। बेलायतबाटै नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धको यात्रा अघि बढेको थियो।
राष्ट्र संघका लागि नेपाली स्थायी नियोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्मलराज काफ्लेले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सफल भएको बताए। अघिल्लो भ्रमणमा परराष्ट्र मन्त्रालयले टिममा समेत नराखिएका अमेरिकाका लागि राजदूत डा. अर्जुन कार्की यसपटक भ्रमणको राजनीतिक पाटोमा निकै सक्रिय थिए। हरेक भेटवार्तामा उनी सहभागी थिए। उनले भ्रमण सफल रहेको संज्ञा दिँदै भने, ‘साइडलाइनलाई निकै उपयोग गरेका छौं। भेटघाटले सम्बन्धलाई तिखारेको छ।’
प्रधानमन्त्रीसँग कोलम्बिया, बुल्गेरिया, क्यानडालगायत मुलुकका राष्ट्र एवं सरकार प्रमुखले भेटेका थिए। उनीहरूले नेपालको शान्ति प्रक्रिया र लोकतन्त्रको मोडलबारे जिज्ञासा राखेका थिए। प्रधानमन्त्रीले कम्युनिस्ट सरकार भनिए पनि लोकतन्त्रको जगमा वर्तमान सरकार बनेको र त्यसमा कुनै तलमाथि नहुने धारणा राखेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
