काठमाडौं : पप्पु कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक र तिनलाई सघाउने सरकारी अधिकारीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ९० करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । ठूला सरकारी ठेक्का समयमै पूरा नगरी अलपत्र छाड्ने पप्पु कन्स्ट्रक्सनका तत्कालीन अध्यक्ष हरिनारायणप्रसाद साह रौनियार, छोरा सुमित रौनियारसहित १२ जनाविरुद्ध शुक्रबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो ।
हरिनारायण संघीय समाजादी फोरमका सांसद हुन् । मुद्दा दायर भएसँगै उनी सांसदबाट स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । अभियुक्त सबै फरार छन् । अख्तियारले उनीहरूसँग ९० करोड ८९ लाख २ हजार ५ सय ८ रुपैयाँको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ । बर्दिया सदरमुकाम गुलरिया र बारबर्दिया नगरपालिका जोड्ने जब्दीघाट बबई पुल निर्माणमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित १२ विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता मदन कोइरालाले जानकारी दिए ।
सबैसँग छुट्टाछुट्टै बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ । बबई पुल निर्माण नसकिँदै भास्सिएपछि पप्पुको अनियमितता बाहिर आएको हो । अख्तियारले अभियुक्तलाई २ देखि ३ वर्षसम्म जेल सजाय हुनुपर्छ भनेको छ । पप्पु कस्ट्रक्सनले देशभर ११ अर्बभन्दा बढीको ठेक्का पाएको छ ।
पप्पुसँगै डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगन्जका तत्कालीन डिभिजन प्रमुख भानु जोशी, मनोज श्रेष्ठ, राजेशकुमार यादव र निमित्त डिभिजन प्रमुख नवराज केसीलाई पनि अख्तियारले अभियोग लगाएको छ । इन्जिनियर प्रेमप्रसाद चुवाई, हरिबहादुर खड्का, दीपेन्द्रबहादुर विष्ट तथा सब इन्जिनियर कार्मा तेन्जिङ तामाङ, गोविन्द गैरे र एभरेस्ट इन्जिनियरिङ कन्सल्ट्यान्टका प्रोपाइटर कृष्णदेव यादवविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जानकारी दिएको छ ।
सरकारी अधिकारी पनि स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । अख्तियारले कन्स्ट्रक्सनका तत्कालीन अध्यक्ष हरिनारायण र उनका छोरा तथा हालका अध्यक्ष सुमित रौनियारबाट छुट्टाछुट्टै १९ करोड ३२ लाख २५ हजार ६ सय ९५ रुपैयाँको बिगो भराउन माग दाबी गरेको छ । उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (४) बमोजिमको सजाय मागिएको छ । यसअनुसार दोषी प्रमाणित भए उनीहरूले दुई वर्ष जेल बस्नुपर्नेछ भने बिगोबमोजिम जरिवाना गरी बिगो जफतसमेत हुने कानुनी प्रावधान छ ।
कन्स्ट्रक्सनबाट निर्मित जब्दीघाटको बबई पुल निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग भएको, पुल बनाउँदा बांगो देखिएको र उद्घाटन नहुँदै भत्किएको भन्ने उजुरी आयोगमा परेपछि छानबिन थालिएको थियो ।
छानबिनमा निर्माणमा संलग्न सबै प्राविधिक कर्मचारीबाट लाइन लेभल तथा पियर हाइट कायम गर्दा गम्भीर लापरबाही र अनियमितता भएको अख्तियारको दाबी छ । अनियमिततालाई गुपचुप राखिएको र फिल्डको नापजाँच हचुवामा गरिएको, स्पेसिफिकेसन्सको क्लज ११२ बमोजिम नभएको पाइएको छ । स्पेसिफिकेसन्सकै क्लज १०४ बमोजिम निर्माण व्यवसायीबाट क्वालिटी एसुरेन्स प्लान (क्यूएपी) पेस गर्न लगाइएको, निर्माण सामग्रीको गुणस्तर प्रभावकारी नभए पनि स्वीकृत गरिएको र गुणस्तर प्रमाणित नगरी डिभिजन कार्यालयले भुक्तानी गरी अनियमितता गरेको पाइएको अख्तियारको भनाइ छ ।
पक्राउ परेका छैनन् आरोपी
अख्तियारले दोषीलाई भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर गरेको छ । तर उनीहरू पक्राउ परेका छैनन् । अख्तियारले सांसद रौनियारमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएकाले उनी निलम्बनमा परेको शुक्रबार नै संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराएको अख्तियारका प्रवक्ता कोइरालाले जानकारी दिए । मुद्दा दायर गरिएकाहरूलाई पक्राउ गरी बयान लिने काम विशेष अदालतको भएको उनको भनाइ छ ।
माग गरिएको बिगो र कारवाही
हरिनारायणप्रसाद साह रौनियार –१९ करोड ३२ लाख २५ हजार– २ वर्ष कैद
सुमित रौनियार – १९ करोड ३२ लाख २५ हजार – २ वर्ष कैद
कार्मा तेन्जिङ तामाङ – १५ करोड ८ लाख ८४ हजार – ३ वर्षसम्म कैद
मनोज श्रेष्ठ – ९ करोड २४ लाख २४ हजार– ३ वर्षसम्म कैद
हरिबहादुर खड्का – ७ करोड ५४ लाख ४८ हजार – ३ वर्षसम्म कैद
नवराज केसी – ६ करोड ९२ लाख ४६ हजार – ३ वर्षसम्म कैद
राजेशकुमार यादव – ३ करोड ८८ लाख ७२ हजार –३ वर्षसम्म कैद
प्रेमप्रसाद चुवाई – ३ करोड १९ लाख ३८ हजार – ३ वर्षसम्म कैद
भानु जोशी – १ करोड ९७ लाख १३ हजार –३ वर्षसम्म कैद
गोविन्द गैरे –१ करोड ९५ लाख ८८ हजार – ३ वर्षसम्म कैद
दीपेन्द्रबहादुर विष्ट – १ करोड ६१ लाख ८३ हजार – ३ वर्षसम्म कैद
कृष्णदेव यादव – १ लाख ४१ हजार – २ वर्ष सम्म कैद
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
