विराटनगर : भारतको बथनाहाबाट विराटनगरमा रेल आउने समय नजिकिँदै छ। विराटनगर र बथनाहा अब एक महिनाभित्र रेलमार्गले जोडिने भएका छन्। नेपालको रेल विभाग र भारतीय विदेश मन्त्रालयको टोलीले शुक्रबार संयुक्त रूपमा बथनाहाबाट विराटनगर–१८ बुधनगर भन्सार यार्डसम्म निर्माणाधीन रेलमार्ग अनुगमन गरेका छन्। दुवै देशका अधिकारीले एक महिनाभित्र बथानाहाबाट बुधनगरसम्म रेल सञ्चालन हुने जानकारी दिए।
नेपालले जग्गा उपलब्ध गराउने र भारतले भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्दै मोरङको कटहरी गाउँपालिकासम्म ब्रोडगेज रेलमार्ग बनाउन सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार भारत सरकारले ४ अर्ब ४८ करोड लागतमा रेलमार्ग निर्माणका लागि फारवेसगन्जको इरकोण इन्टरनेसनललाई ठेक्का दिएको थियो। नेपाल सरकारसँगको सम्झौताअनुरूप भारतीय पक्षले धमाधम रेलमार्ग निर्माणको काम गरिरहेको जनाइएको छ।
सम्भव भए अक्टोबर अन्त्य र नभए नोभेम्बर पहिलो साताभित्र रेल सञ्चालन हुने गरी काम भइरहेको इरकोणले जनाएको छ। कम्पनीका महाप्रबन्धक प्रदीप कुमारले बथनाहाबाट बुधनगर भन्सार यार्डपूर्व लाबाघाटसम्म ७.६ किलोमिटर क्षेत्रमा रेलको पटरी राखिसकिएको बताए। बुधनगरबाट भन्सार यार्डसम्म रेल ल्याउने लक्ष्यका साथ कामलाई तीव्रता दिइएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार अक्टोबर ३१ मा रेल सेवा परीक्षण गर्ने तयारी छ, नभए पनि नोभेम्बर पहिलो साताभित्र ७.६ किलोमिटरमा रेल सञ्चालनमा आउने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार भन्सार यार्डसम्म रेल सञ्चालनपछि कटहरीस्थित विराटनगर–रंगेली सडकखण्डसम्म रेलको पटरी राख्न थालिनेछ। नेपाल सरकारले चाँडै अधिग्रहण प्रक्रिया सकेर जग्गा उपलब्ध गराए एक वर्षभित्र बथनाहा–कटहरी रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउने उनले बताए। नेपालतर्फको जग्गा विवादका कारण काममा बाधा पुगिरहेको उनको भनाइ छ।
रेल सञ्चालनका लागि भारतको भेडियारी, नेपालका बुधनगर र कटहरीमा तीनवटा स्टेसन निर्माण गर्नुपर्नेछ। भेडियारी र बुधनगरमा स्टेसन निर्माण सकिए पनि कटहरीमा बाँकी छ। भेडियारी र बुधनगरमा १ हजार ५ सय मिटर लामो र १ सय ५० मिटर चौडाइको स्टेसन निर्माण गरिएको जनाइएको छ। कटहरीमा भने मुआब्जा विवाद रेलमार्ग र स्टेसन निर्माणमा बाधक बनेको छ।
तत्काल जग्गा विवाद नसुल्झिए बुधनगरबाट रेलमार्ग निर्माणको काम अघि बढाउन ढिलाइ हुने भारतीय पक्षले जनाएको छ। बथनाहाबाट कटहरीसम्म १८.६ सय एक किलोमिटर रेलमार्ग निर्माणका लागि १ सय १९ बिघा अधिग्रहण गरिएको छ। जग्गाका ५ सय ६५ धनीमध्ये २६ जनाले मुआब्जा लिन अस्वीकार गरिरहेका छन्। स्थानीय शेषनारायण माझी र घुरन माझीले मुआब्जा कम भएको भन्दै रेल विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेपछि कटहरी क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहणको काम प्रभावित बनेको थियो। सर्वोच्चले जग्गाधनीकै पक्षमा फैसला गरिसके पनि मुआब्जा वितरणमा भने ढिलाइ भएको छ। मोरङ प्रशासनले विवाद सुल्झाउने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेको छैन।
प्रतिकट्ठा ९० हजारदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म मूल्यांकन गरी ५३ करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीले बताए। विराटनगर–रंगेली सडकखण्ड उत्तरको जग्गाका विषयमा सर्वोच्चले फैसला गरे पनि पत्र भने आइनसकेको उनको भनाइ छ। पत्र प्राप्त भइसकेपछि मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ नगरिने उनले सुनाए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
