काठमाडौं : निजामती कर्मचारीका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति दिन यो वर्ष अर्थ मन्त्रालयबाट १४ करोड रुपैयाँ आएको छ। हालसम्म छात्रवृत्तिमा ७४ करोड सकिएको छ। कर्मचारीका छोराछोरीले मेडिकल शिक्षा, इन्जिनियरिङलगायत १० वटा विषय पढ्न छात्रवृत्तिस्वरूप ५ लाख रुपैयाँसम्म पाउँछन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्छ। मन्त्रालयले पैसा बाँड्ने मापदण्ड त बनाएको छ। तर उपलब्धिको लेखाजोखा भने हुन सकेको छैन। त्यति मात्र होइन, मन्त्रालयले आफैँले बनाएको कार्यविधिसमेत लागू गर्न सकेको छैन।
२०६६/६७ साल देखि सुुरु भएको सो छात्रवृत्ति हालसम्म २ हजार ८ सय ७७ जनाले पाएका छन्। छात्रवृत्ति पाएका कर्मचारीका छोराछोरी डाक्टर, इन्जिनियर बनिसकेका छन्। आयुर्वेद, वन विज्ञान, कृषि, विज्ञान संकाय, नर्सिङ, व्यवस्थापन, पशु विज्ञान पढ्नेले छात्रवृत्ति पाउँदै आएका छन्। तर सरकारले आफैंले बनाएको कार्यविधिअनुसार छात्रवृत्ति पाएर डाक्टर, इन्जिनियर बनेका कसैलाई पनि कुनै काम लगाउन सकेको छैन।
विगतमा जेसुकै भए पनि अब कार्यविधिअनुसार छात्रवृत्ति पाएकालाई काममा लगाइने मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले दाबी गरे। ‘विगतमा के भयो थाहा भएन, अब भने कार्यविधिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिन्छ’, उनले भने। अघिल्लो वर्ष भने बजेट अभावमा छात्रवृत्रि कार्यक्रम रोकिएको थियो।
निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनसम्बन्धी निर्देशिका २०७२ अनुसार छात्रवृत्ति पाएका डाक्टर, इन्जिनियर, नर्स, कृषि, वन पढेका प्राविधिकलगायतलाई कोर्स सम्पन्न गरेपछि अनिवार्य सरकारी सेवामा लगाउनुपर्ने प्रावधान छ।
महालेखापरीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले पनि सन्तति छात्रवृत्ति कार्यक्रममा करोडौं रुपैयाँ लगानी भए पनि सरकारले त्यसअनुसार प्रतिफल पाउन नसकेको भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सरकारले बनाएको उक्त निर्देशिकामा छात्रवृत्ति प्राप्त गरी अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई अध्ययन सकी उत्तीर्ण गरेको एक वर्षभित्र नेपाल सरकारले कुनै संस्था वा निकायको काममा खटाउन सक्ने व्यवस्था छ।
अध्ययन पूरा गरी नेपाल सरकारले खटाएको काम नगरेमा वा विषय परिवर्तन गरेमा छात्रवृत्तिका रूपमा प्राप्त गरेको रकम र त्यसको ब्याजसमेत सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिने व्यवस्था छ। तर सरकारले छात्रवृत्ति प्रदान गरेपछि सम्बन्धित विद्यार्थीले सोहीअनुसार अध्ययन गरे/नगरेकोबारे समेत कुनै अध्ययन गरेको छैन।
छात्रवृत्ति पाएर दक्ष जनशक्ति उत्पादन भइसक्दासमेत उनीहरूलाई सरकारी काममा खटाउन नसकिएको मन्त्रालयका छात्रवृत्ति शाखाका अधिकृत कृष्ण हुमागाईंले स्विकारे। भूकम्पको समयमा प्रभावित क्षेत्रमा चिकित्सक र इन्जिनियरको चरम अभाव थियो। त्यति बेला पनि सरकारले छात्रवृत्ति पाएर चिकित्सक र इन्जिनियर बनेका कसैलाई पन पठाउन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारका विभिन्न निकायमा सरकारी इन्जिनियर तथा डक्टरको चरम अभाव छ। तर सरकारको छात्रवृत्तिबाट पढेर डाक्टर, इन्जिनियर बनेका कसैलाई पनि काम लगाउन सकिएको छैन। धेरैजसो स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा इन्जिनियरको चरम अभाव छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
