काठमाडौं : भूकम्पपीडितको सहुलियत ब्याज कर्जासम्बन्धी फाइल नबुझ्ने निर्णय गरेको राष्ट्र बैंक निर्णय पुनर्विचार गर्ने भएको छ। भूकम्पपीडित सहुलियत ब्याजकर्जामा राष्ट्र बैंकमा पुनःछलफल भएको छ। राष्ट्र बैंकमा भएको पछिल्लो छलफलअनुसार पीडितले राहत पाउने संकेत देखिएको छ।
छलफलको भए पनि यस विषयमा निर्णय भने भएको छैन। भोलि (आइतबार) गभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपालसँग छलफल गर्ने तयारी बैंक प्रशासनले गरेको छ। ‘गभर्नरसँगको छलफल पश्चातमात्र केही भन्न सकिन्छ’, राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले भने, ‘राष्ट्र बैंकमा दर्ता भएका तर, इन्ट्री हुन बाँकी केही फाइल छन्।’
यस अघि राष्ट्र बैंकले बैंकमा दर्ता गर्न बाँकी रहेका फाइल इन्ट्री गर्न समय लाग्ने भन्दै राष्ट्र बैंक पुगेका फाइल समेत फर्काएको थियो। ‘फाइल इन्ट्री गर्न समय लाग्ने भएकाले बैंकहरूबाट फाइल नलिएका हौं’, प्रवक्ता पौडेलले भने। राष्ट्र बैंकले सरकारले ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि ल्याउँदै छ, अनिमात्र फाइल मगाउँछौ भनेर भदौ सुरुदेखि नै वाणिज्य बैंकबाट गएको भूकम्पपीडितको फाइल बुझेको थिएन। त्यतिबेलादेखि विभिन्न वाणिज्य बैंकमा करिब चार सयको हाराहारीमा फाइल थन्किएका छन्।
राष्ट्र बैंकले आफैले निर्धारण गरेको समय सीमाभित्र पीडितको निजी आवास निर्माणको फाइल नबुझ्दा धेरै ऋणी मर्कामा परेका छन्। राष्ट्र बैंकको यस्तो निर्णयले पीडितलाई अझ पीडा थपेको छ। टाठाबाठाले पहिलानै सहुलियतकर्जा लिएर घर निर्माण गरिसकेका छन्। अहिले बैंकमा अड्किएका फाइल भने जग्गा मिलाउनुपर्ने कारणले कर्जा उपयोग गर्न ढिला भएको हो। कतिपय भूकम्पपीडित अहिले पनि सहुलियत कर्जा पाउने आसमा घरको नक्सा पास गर्न र जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन सरकारी अड्डा धाइरहेका छन।
पीडितलाई निश्चित समय सीमा नदिइ एक्कासी निर्णय गरेर सहुलियत ब्याज कर्जा रोक्दा अधिकांश बैंकमा ऋणीको फाइल अड्किएको छ। ऋणीहरू राष्ट्र बैंकमा फाइल दर्ता गराउनका लागि दिनहुँ धाइरहेका छन्।
राष्ट्र बैंकले तत्कालै सकुर्लर जारी गरेर असोजमसान्तसम्म कर्जा स्वीकृत भएका ऋणीले मात्र सहुलियतपूर्ण ब्याज अनुदान कर्जा पाउने व्यवस्था गरेपनि भदौबाटै कर्जाको फाइल भने रोकेको छ। असोज ६ गते सर्कुलर जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले २०७५ असोज मसान्त पश्चात भूकम्प प्रभावितलाई प्रदान गरिँदै आएको ब्याज अनुदान कर्जा उपलब्ध नगराउने जानकारी गराएको थियो।
असोज मसान्तसम्म सहुलियत ब्याज पाउने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले लाग्दो भदौदेखिनै फाइल नबुझेको समाचार प्रकाशित भएपछि पीडित दिनहुँ राष्ट्र बैंक धाउन थालेका छन्। राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग अहिले दिनभरि पीडितको गुनासो सुन्न व्यस्त छ।
राष्ट्र बैंकमा दर्ता हुन बाँकी रहेका करिब चार सयको हाराहारीमा विभिन्न बैंकमा यस्ता फाइल रहेको बैंकर्सको भनाइ छ। बैंकले राष्ट्र बैंकमा दर्ता गर्न बाँकी रहेका ती फाइलमा कर्जा लगानी गरिसकेको छ। कति भूकम्पपीडितले राष्ट्र बैंकको शर्तअनुसार सेवा लिन फाइल तयार पारेर बैंकमा बुझाएका छन्। कतिपयको त दोस्रो किस्तासमेत परिपक्क भइसकेको छ। बैंकहरूले यस्तोकर्जा पहिलो तलाको निर्माण सम्पन्नपछि अर्को किस्ता दिने गर्दछन्। कतिपय बैंकहरूले भने पीडितबाट आवेदन आउने वित्तिकै पनि राष्ट्र बैंकमा फाइल स्वीकृत गर्न पठाउने गरेका छन्।
भूकम्पबाट क्षति पुगेका निजी आवास निर्माणका लागि तीन वर्षअघि राष्ट्र बैंकले दुई प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत दरमा आवास कर्जा सुविधा योजना ल्याएको थियो । सोही कार्यक्रमअनुसार बैंकहरूले पीडितलाई दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउँदै आएका थिए। सोभन्दा माथिको ब्याज सरकारले तिरिदिने शर्तसहित राष्ट्र बैंकले व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार आठ लाख १० हजार ६ सय ६० भूकम्पपीडितले सरकारले उपलब्ध गराएको सहुलियतपूर्ण ब्याजदर कर्जा पाउने भए पनि प्राधिकरणले तोकेका शर्त पूरा गर्न नसक्दा भदौमसान्तसम्म एक हजार दुई सय ३० जनाले मात्र राष्ट्र बैंकले प्रदान गरेको सेवा उपयोग गरेका छन्। उनीहरूले यो अवधिसम्म २७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट दुई अर्ब १९करोड रुपैयाँ बराबर यस्तो कर्जा सुविधा लिएका हुन् ।
भूकम्पमा भत्किएका घरहरू निर्माण गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाका पीडितका लागि २५ लाख र उपत्यका बाहिरकालाई १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण प्रदान गर्दै आएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
