अख्तियारको सक्रियता

अख्तियारको सक्रियता

मिलेमतोमा ठूला प्रकृतिका सरकारी ठेक्का लिने, गुणस्तरहीन काम गर्ने, समय पूरा नगरेका कारण चौतर्फी आलोचित पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कारबाही स्वागतयोग्य कदम हो। भ्रष्टाचारका काण्ड र प्रकरणले मुलुकलाई रंगाइरहँदा अख्तियारले जसरी मौनता साँध्ने गथ्र्याे, नयाँ नेतृत्वको आगमनसँगै तत्कालै अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने शैलीलाई निश्चय नै सकारात्मक मान्नुपर्छ। त्यसरी संघीन प्रकृतिका भ्रष्टाचार अपराधमा विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट छिट्टै मुद्दाको किनारा लाग्नुपर्छ।

पप्पु कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक र तिनलाई सघाउने सरकारी अधिकारी गरी १२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेर अयोगले भ्रष्टाचारविरुद्ध सक्रिय पहलकदमीको सुरुवात गरेको छ। पप्पु कन्स्ट्रक्सन सांसदकै हैसियतमा रहेका राजनीतिक पात्र जोडिएको हुँदा यसले निष्कर्ष प्राप्त गर्दैन भन्ने आशंका समाप्त भएको छ। अख्तियारले ठेकेदार मात्रै होइन कि त्यस्ता ठेकेदारका मतियार बन्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई पनि सजायको भागीदार बनाएको छ, यसले बदनियतधारी सरकारी उपल्ला अधिकारी पनि फन्दामा पर्ने सन्देश प्रवाहित गरेको छ।

आयोगको यो सक्रियताले ‘ठूला माछा’ हरू ढिलोचाँडो कारबाहीको दायरामा पर्ने संकेत दिएको छ। अख्तियारले नेपाल वायु सेवा निगमले ‘बिचौलिया’ खडा गरी खरिद गरेको वाइडबडी जहाजमा भएको घोटाला प्रकरण ‘छानबिन’ लाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले संसदीय समितिलाई गराएका छन्। यो काण्डले पनि छिट्टै निकास पाउने सम्भावना देखा परेको छ। निगमको वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा घोटाला भएको तथ्य पटक–पटक सार्वजनिक नभएका होइनन्। यहाँसम्म महालेखा परीक्षककै प्रतिवेदनमा समेत सीधै कम्पनीसँग खरिद नगरी ‘बिचौलिया’ मार्फत कारोबार गरिनुलाई ‘आश्चर्यजनक’ भएको उल्लेख छ। अख्तियारले उक्त विमान खरिद प्रक्रियाका सबै कागजात झिकाएर संलग्नलाई कारबाही गर्ने आशा देखाएको छ। त्यसका अतिरिक्त सिक्टा सिँचाइ आयोजना, ठेक्का प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूविरुद्ध छानबिन गरिरहेको छ, त्यसले बृहत् प्रकृतिका भ्रष्टाचार कर्ममा संलग्न पात्रहरू कुनै न कुनै दिन सजायको भागीदार बन्ने संकेत देखाएको छ।

रातारात अकूत सम्पत्तिका मालिक भएका अवैध पात्रहरूविरुद्ध कुनै कारबाही भएनन्, केवल साना खुद्रे घुसखोरी मात्र अख्तियारको फन्दामा परिरहेका थिए। त्यही पृष्ठभूमिमा ‘ठूला माछा’ छानबिनको दायरामा तानिनुपर्छ भन्ने आमचाहना बढेको हो। खासगरी उच्च ओहोदाका पात्र र ठूला परियोजनामा हुने बृहत् आकारका भ्रष्टाचारमा संलग्न पात्रहरू सधैं पवित्र रहेपछि अख्तियारमाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो। संसदीय सुनुवाइ समितिमा ‘सधैंभरि सम्झने गरी’ काम गर्ने विश्वास दिलाउँदै प्रमुख आयुक्तमा सहजै अनुमोदित घिमिरेको नियुक्तिसँगै भ्रष्टाचारी फन्दामा पर्ने विश्वास जगाएको छ। यसले विगतमा आयोगको अनुहारमा लागेको कालो धब्बा मेटाउनुपर्नेछ। घिमिरेले सुरुमै जसरी ‘ठूला माछा’ लाई तारो बनाएका छन्, यसलाई निरन्तरता दिनु जरुरी छ। यस्ता छानबिनमा राजनीति र शासकीय वृत्त हुन सक्ने दबाब र प्रभावबाट अख्तियार मुक्त रहनुपर्छ।

नेपाली सन्दर्भमा भ्रष्टाचारका दुई मुख्य आयाम छन्। ससाना तहमा हुने खुद्रा–मसिना भ्रष्टाचारले जनताको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्छन्। मालपोत, नापी, राजस्वलगायतका कार्यालयहरू यस्ता खुद्रामसिना भ्रष्टाचारका लागि बढी बद्नाम छन्। ‘साना माछा’ दरिएका घुसखोरीले सिंगो प्रशासनिक प्रणालीलाई जीर्ण तुल्याएको छ। यिनीहरूमाथि नियमित गहिरो निगरानी र कारबाही हुन अत्यावश्यक छ। दोस्रो, नीति–निर्माणको थलो र विकासे आयोजनामा त्रासदीलाग्दो भ्रष्टाचार छ, जसले राज्यकोषमा निकै ठूलो नोक्सानी पुर्‍याएका छन्। राज्यकोष कमजोर बनाएर गरिने यस्ता भ्रष्टाचारले सिंगो राज्य प्रणाली अपराधीकरण बाटोमा लैजान्छ। यस्ता भ्रष्टाचारका मुख्यकर्ता राजनीतिक नेतृत्व र शासकीय संयन्त्रका उच्च पदस्थहरू संगठित दस्ता नै क्रियाशील हुन्छन्, यिनैलाई ‘ठूला माछा’ भनिएको हो।

राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षणबिना ठूलो मात्राको भ्रष्टाचार सम्भव हुँदैन। राजनीतिका लागि भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारलाई राजनीतिक संरक्षण– नेपालको भ्रष्टाचार सञ्जालको प्रमुख विशेषता हो। अकूत भ्रष्टाचारबिना राजनीतिक नेतृत्व टिक्न सक्दैन भन्ने प्रदूषित मान्यताले यस्तो घोटालामा मलजल गरिरहेको हुन्छ। ठूलो माछाविरुद्धका कारबाही प्रक्रिया जहिल्यै चुनौतीले जेलिएका हुन्छन्। त्यस्ता ‘शक्तिशाली’ हरूलाई कारबाहीको दायरामा पारेर सजाय भुक्तानका लागि कारागार गएको दृश्य हेर्ने आम अपेक्षा छ, पप्पु कन्स्ट्रक्सनका मालिक र तिनका मतियार कर्मचारी गएजसरी नै। जबसम्म भ्रष्टाचारीका शिरमाथि दलीय नेतागणका आशीर्वादका हात रहिरहन्छ तबसम्म ठूला भ्रष्टाचार पनि भइरहन्छन्। अख्तियारले सबै भ्रष्टाचारको समूल अन्त्यका लागि ठोस योगदान गरोस्, शुभकामना !


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.