‘भ्रष्टाचारको ‘ग्राफ’ घटाउनैपर्छ’, भर्खरै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नेतृत्व सम्हालेका प्रमुख नवीन घिमिरे आफ्नो दुईबर्से कार्यकालमा ‘नागरिकले सम्झने काम गर्ने’ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन्। केही समययता अधिक विवादमा घेरामा तानिएका ठेकेदार पप्पु कन्स्ट्रक्सनविरुद्ध मुद्दा दायर गरेसँगै अख्तियारले सक्रियता बढाएको देखिन्छ। आठ–दसवटा ठेकेदार कम्पनी अख्तियारको छानबिनमा छन्। यसले ‘ठूला माछा’ फन्दामा पर्दै गएको देखाउँछ। घिमिरे भन्छन्, ‘गुणस्तरमा तलमाथि गर्ने र समय आलटाल गर्ने दृश्य अख्तियार हेरेर बस्न सक्दैन।’ ३५ वर्ष ८ महिना कर्मचारी जीवनबाट तीन वर्षअघि अख्तियारमा आयुक्त बनेका घिमिरेको शब्दमा ‘कर्मचारीले राजनीतिकर्मी भ्रष्टाचारको बाटो देखाइदिने गर्छन्।’ भ्रष्टाचारले अत्यासलाग्दो ‘आयतन’ लिँदैछ, घिमिरे भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ‘स्मरणयोग्य’ काम गर्ने वाचा व्यक्त गर्दैछन्। ठूला भ्रष्टाचारी र आर्थिक अपराधीहरू सजायको फन्दामा नपरेसम्म भ्रष्टीकरण अन्त्य हुँदैन। झांगिदो भ्रष्टाचार र नियन्त्रण अख्तियारको रणनीतिका सवालमा शनिबार बिहान अन्नपूर्ण पोस्ट्का लागि हरिबहादुर थापा र सागर पण्डितले गरेको लामो कुराकानीको सम्पादित अंश :
संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष तपाईंले आफ्नो दुईबर्से कार्यकालमा आमनागरिकले सम्झने गरी काम गर्छु भन्नुभयो, भ्रष्टाचारविरुद्ध आयोगका त्यस्ता के–कस्ता योजना छन् ?
संसदीय सुनुवाइ समितिमा सांसदहरूले केही प्रश्न उठाएका थिए, जहाँ मैले ३९ वर्षको सार्वजनिक जीवनलाई बाँकी दुई वर्षको अख्तियार प्रमुखको कार्यकालमा समाप्त गर्नु छैन भनेको थिएँ। मेरो सार्वजनिक जीवनमा जुन किसिमको छवि बनाएँ, त्यसैको परिणाम हो मेराविरुद्ध संसदीय समितिमा एउटा पनि उजुरी परेन। तीन वर्षअघि आयुक्तका रूपमा संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्दाका बखत पनि उजुरी परेको थिएन। त्यसपछि प्रमुख आयुक्तमा प्रस्ताव गर्दा पनि उजुरी परेन। यो मेरा निम्ति चुनौती र अवसर दुवै हो। मेराविरुद्ध कुनै पनि उजुरी नगर्ने नागरिकको विश्वासलाई मैले कायम राख्न प्रयत्न गरिरहनुपर्छ। मैले त्यो विश्वासलाई अवसरमा परिणत गर्नुपर्छ। मैले उनान्चालीसबर्से सार्वजनिक जीवन कहिल्यै झुकाइनँ। अख्तियारबाट निस्कँदा बन्दकोठाभित्र अनुहार झुकाएर बसिरहने रहने रहर मलाई छैन। शिर झुकाएर हिँड्ने चाहना पनि छैन। अख्तियारपछि पनि मेरो जीवन छ। त्यतिबेला पनि शिर ठाडो पारेर हिँड्न सक्ने अवस्थामा म रहनुपर्ने अपेक्षा छ। मेरो अबका दिन त्यही मान्यतामा आधारित रहेर निर्देशित हुनेछ।
त्यसनिम्ति तपाईं के–के गर्नुहुन्छ ?
नेपालको राज्यसंयन्त्रमा केही विषयमा द्वन्द्व छ। पहिलो त, नीति र नियतका बीचमा द्वन्द्व छ। नीति प्रधान हुने कि नियत प्रधान भन्ने। त्यसपछि पद्धति र प्रवृत्तिबीच पनि द्वन्द्व छ। प्रवृत्ति प्रधान भएर हाम्रो कार्यशैलीलाई स्थापित गर्ने कि पद्धति प्रधान भएर जाने। व्यक्ति भनेको गौण सवाल हो, पद्धति र प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने मेरो प्राथमिकताको विषय हो। म रहे पनि नरहे पनि आयोग एउटा प्रणालीबाट चलोस् भन्ने मेरो दृष्टिकोण रहन्छ। त्यही दृष्टिकोणमा आधारित रहेर अख्तियार अघि बढेको छ।
के काम थालनी गर्दै हुनुहुन्छ ?
आम तहमा चर्चामा रहेको सम्पत्ति विवरण भराउने र छानबिनको प्रचलनमा व्यापक परिवर्तन गर्दैछौं। विगतमा अघिल्लो दिन सम्पत्ति विवरण भरायो, भोलि आमसञ्चारका माध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने प्रचलन थियो, त्यसमा कुनै निष्कर्ष नदिने चलन थियो, जसलाई ‘तेह्रपाने’ भनिन्थ्यो। राजनीतिक वृत्त, कर्मचारीतन्त्र, सार्वजनिक पदाधिकारीहरूमा तेह्रपानेको त्रास व्याप्त थियो। त्यो कार्यप्रणाली परिवर्तन भएको छ। अब कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्दा फरक शैली अपनाउँदैछौं। अब कसैविरुद्ध उजुरी पर्यो भने आन्तरिक तहमा छानबिन गर्न अनुसन्धान अधिकृत तोक्छौं। उसले बैंक एकाउन्ट हेर्नेछ, उसका पुराना सम्पत्ति विवरण संकलन गर्नेछ। त्यसपछि शंकास्पद पात्रका नेपालभरि भएका अचल सम्पत्ति र पारिवारिक विवरण संकलन गरिनेछ। त्यसमा कैफियत भेटेमा मात्र थप अनुसन्धान प्रक्रियामा जान्छौं। मन्त्रिपरिषद्ले अख्तियारको संगठन संरचना र दरबन्दी प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ। प्रमुख आयुक्तको प्रत्यक्ष कमान्डमा १५ जनाको ‘इन्टिलिजेन्स ग्रुप’ स्वीकृत भएको छ। यो टिमले सूचना संकलन गर्ने र आयोगभित्रका कर्मचारीमाथि समेत निगरानी राख्ने काम गर्छ। त्यसमा प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी र निजामती कर्मचारी पनि छन्। त्यसका अतिरिक्त अख्तियारलाई ‘पेपरलेस’ संस्था बनाउने योजना छ, उजुरीसमेत अनलाइनमार्फत लिइनेछ। उजुरीकर्तालाई आफ्नो उजुरी कुन अवस्थामा छ भन्ने जानकारी प्राप्त हुनेछ। यसले पारदर्शी बनाउनेछ, जुन सफ्टवेयर निर्माण अन्तिम अवस्थामा छ। इन्जिनियरिङ ल्याब पनि स्थापना भएको छ। आयोगको प्राविधिक क्षमता बढाइनेछ। हाम्रो अनुसन्धान प्रणाली ‘इन्टेलिजेन्स’ पद्धतिमा आधारित हुनेछ। त्यसका अतिरिक्त प्रविधिमैत्री केन्द्रित भएर जाँदा अख्तियारले अनुसन्धान गरेको मुद्दामा पूर्ण सफलता दिलाउन सकिनेछ भन्ने मान्यता छ।
ऐन–नियम पनि संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था होला नि ?
अब ऐन–नियम, कार्यविधि एकत्रित गर्ने हिसाबले अख्तियार दिग्दर्शन बनाउने योजना पनि छ। दिग्दर्शन हेर्नासाथ आयोगको सम्पूर्ण गतिविधि देख्न सकिनेछ, त्यसले आयोगलाई पारदर्शी तुल्याउनेछ। त्यसअतिरिक्त नेपाल भ्रष्टाचारविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पक्ष मुलुक पनि हो। त्यसका प्रावधानहरूलाई हाम्रा ऐनमा समावेश गर्नुपर्नेछ। आयोगले त्यस्ता प्रावधान राखेर संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको छ। त्यो मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन छ। मैले संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरूलाई ती विधेयक पारित गर्न आग्रह गरेको छु। त्यो आएपछि आयोगका नियमावली र कार्यविधिमा तदनुरूप परिमार्जन गर्नुपर्नेछ।
सम्पत्ति : तेह्रबाट चौधपानेमा
तेह्रपानेको मनोवैज्ञानिक त्रास अब पूर्णतः अन्त्य गर्ने योजना हो ?
हरेक सार्वजनिक पदाधिकारीले हरेक वर्ष फारम भरेर बुझाएका हुन्छन्। त्यसमा आयोगले प्राप्त गरेको सूचना र फारम टेबुलमा राखेर तुलनात्मक अध्ययन गरेर हेर्छौं। त्यो अध्ययन गर्दा तथ्य स्थापित हुने आधार देखियो र थप अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने आयोगलाई लाग्यो भने फारम भराउँछौं। त्यो तेह्रपानेलाई पनि अझ विस्तृत गर्दै चौधपाने पुर्याइएको छ। जसलाई फारम भराउँछौं, तिनको नाम सार्वजनिक गरिँदैन। सम्पत्ति फारम भराउनैपर्ने बाध्यतामा पुगेका केस भ्रष्टाचारको अभियोगमा अधिकतम अदालत पुग्नेछन्।
चौधपाने पुग्दा के थपिएको छ ?
अनुसन्धाननिम्ति सजिलो पार्ने बुँदा थपिएका छन्। सम्पत्ति आर्जनका जटिलता र उजागर गर्न सजिलो पार्ने किसिमले बुँदा थप भएका हुन्। पहिलाभन्दा अझ विस्तृतीकरण गरिएको छ।
पहिला सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई तेह्रपाने फर्म भराउने, तिनलाई त्रासको घेरामा राखेर आफ्नो स्वार्थ साँध्ने र पछि छानबिन फाइदा तामेली राख्ने प्रवृत्ति थियो, अब त्यसमा पूर्णतः सुधार गर्न खोज्नुभएको हो ?
अब त्यस्तो दृश्य दोहोरिँदैन। अब म त्यस्तो काम हुन दिन्न। मैले सात महिना कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तका रूपमा अख्तियार चलाएँ। कसैलाई पनि त्यसरी फारम भराएको छैन। त्यसमा एउटा सर्त छ, कसैविरुद्ध अन्य कुनै अभियोगमा मुद्दा चलेको छ भने त्यस्ता मानिसका हकमा आयोग प्रारम्भिक चरणमा जाँदैन र सीधै फारम भराउँछ। केही अभियुक्तलाई त्यसरी फारम भराएको अवस्था छ। तर अन्य हकमा प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा फारम भएको छैन, विस्तृत अनुसन्धान प्रवेश गरेपछि फारम भराउँछ। आयोग त्यो चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ।
त्यसो भए भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नुपर्ने अवस्था देखिएका पात्रलाई फारम भराउने र बयान लिने प्रणालीमा अख्तियारको रणनीति तय भएको हो ?
आयोगको प्रारम्भिक चरणको छानबिनबाट तथ्य स्थापित हुने अवस्था देखियो भने मात्र फारम भराउने नीति तय भएको छ। यसले सम्पत्ति छानबिनमा विगतमा देखिएका दृश्यमा व्यापक परिवर्तन हुनेछ।
तेह्र पाने भराउँदै आयोगले अनुसन्धान फाइल तामेलीमा राख्ने प्रवृत्ति बढायो, जसले अख्तियार स्वयं बदमासीमा संलग्न छ कि भन्ने आशंका पनि व्याप्त गराएको थियो, अब अख्तियार तामेलीमा संख्यात्मक दृश्य परिवर्तन गर्न खोज्दै हो ?
उजुरी अत्यधिक मात्रामा छ। झन्डै १९–२० हजार उजुरी छन्। ती उजुरीमाथिका सबै अनुसन्धान मुद्दाकै रूपमा अदालतसम्म पुग्ने हुँदैनन्। त्यसो हुँदा तामेली संख्या स्वतः बढी हुने नै भए। हेर्नुस्, अचेल स्थानीय तहबाट प्रशस्त उजुरी आएका छन्। आयोगमा पर्ने उजुरी स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचार र अनियमितताका सम्बन्धमा छ। ती सबै किसिमका उजुरी अदालतमै पुग्छन् भन्ने छैन। आयोगको अनुसन्धानबाट भ्रष्टाचार ठहरिने खालका मुद्दा मात्र अदालत लैजाने हो।
अवैध र अख्तियार रणनीति
बढी चलखेल हुने र ठूलो कारोबार गर्ने निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीका हकमा नियमित सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ भन्ने माग छ, अर्कोतिर सम्पत्तिकै हकमा सार्वजनिक पात्रहरूका लोभ न्यूनीकरण गर्ने गरी त्रास सिर्जना गर्न सकियो भने मात्र भ्रष्टाचार कम हुन्छ, त्यसमा आयोग कसरी अघि बढ्छ ?
हामी त्यस्ता निकायमा कार्यरत मानिसका सम्पत्ति छानबिनमा प्रवेश गरिसकेका छौं। सार्वजनिक गरिहाल्नु अलि हतारो हुन्छ। हामीले सूचना संकलन गरी विस्तृत अनुसन्धान प्रारम्भ गरिसकेको अवस्था छ। त्यसमा गहिरैसँग अनुसन्धान हुन्छ। सम्पत्तिका हकमा तथ्यपरक सूचना संकलन हुन्छ। आयोगले सम्पत्तिकै हकमा सायद भोलि एउटा मुद्दा दायर गर्दैछ। भवन डिभिजन कार्यालयका डिभिजन इन्जिनियर (डीई) समातिएका छन्। आयोगमा ती डीईले पचास लाख रुपैयाँ नगद गाडी रिजर्भ गरेर बाहिर पठाउँदैछन् भन्ने सूचना आयो। आयोगले तीनतिर एम्बुस थाप्यो, बुटवल, हेटौंडा र पथलैयामा। हेटौंडामा रिजर्भ ट्याक्सीमा एक महिला र दुई पुरुष थिए। त्यो ट्याक्सीलाई नाका प्रहरी कार्यालयमा लगियो। जनप्रतिनिधिसमेत राखी गाडी खानतलासी गर्दा २४ लाख बैंकमा जम्मा गरेको भौचर र १२ लाख ५० हजार नगद भेटियो। अनुसन्धान गर्दै जाँदा तिनले अरू व्यक्तिका नाममा बैंकमा खाता खोलेर ८० लाखभन्दा बढी रकम राखेको पनि भेटियो। ती खातावालले आफ्नो नभएर तिनै डिभिजन इन्जिनियरको भएको जानकारी गराएका छन्। ती इन्जिनियरले ६६ लाख रुपैयाँ व्यक्तिगत प्रयोजनमा लगाएको पाइयो। त्यस्तो तथ्य पत्ता लगाउन सक्ने जनशक्ति हामीसँग छ।
कतिपय सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले विदेशमा रहेका आफन्तलाई पठाउने र त्यहाँबाट तिनले कमाएको भनी शुद्धीकरण गरेर फिर्ता गर्ने प्रवृत्ति पनि छ, यसलाई कसरी पत्ता लगाउनुहुन्छ ?
त्यस्तो चुनौती नभएको होइन, तर विदेशबाट आएको सम्पत्तिका हकमा त्यहाँ आर्जनको स्रोत, कर तिरे या नतिरेको हेर्नुपर्छ। विदेशमा कर पद्धति व्यवस्थित हुन्छ। त्यस्तो कागजात पेस भएको अवस्थामा मात्र वैध मान्ने हो, त्यस्तो कागजात नभएको खण्डमा अवैध ठानिन्छ।
साना माछा र ठूला माछा
भ्रष्टाचारकै सन्दर्भमा ‘ठूला माछा’ कारबाहीमा परेको हेर्ने जनचाहना छ, त्यतातिर अख्तियार गएन भन्ने छ, यसमा तपाईंहरूको रणनीति के हो ?
अख्तियारका लागि दुई रुपैयाँ र करोड खाने पनि भ्रष्टाचारी हो। इटहरी नगरपालिकाका एक लेखापाल, जसविरुद्ध ६२ करोड राजस्व हिनामिना गरेको अभियोगमा अख्तियारले मुद्दा चलाइसकेको छ। त्यो सानो माछा हो कि ठूलो ? डिभिजनल इन्जिनियरको तीन करोड रुपैयाँको अवैध सम्पत्तिलाई साना माछामा लिने कि ठूलो ? अख्तियारका लागि एक हजार घुस खाने कार्यालय सहयोगी भ्रष्टाचारी हो, ६२ करोड राजस्व हिनामिना गर्ने पनि भ्रष्टाचारी हुन्।
ठूला माछाका रूपमा आमनागरिकले रातारात अकूत सम्पत्तिका मालिक राजनीतिक वृत्त पात्रहरू, मन्त्रीहरू ठानेका छन्, तिनलाई अख्तियारले कारबाही गर्न सक्दैन भन्छन् नि ?
तिनलाई कारबाही गर्न कानुनी हिसाबले कुनै वाधा छैन। अर्को अपेक्षाहरू तथ्यमा आधारित हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने हो। त्यसमा तथ्यगत हिसाबले अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ। आयोग त्यस्ता पात्रका हकमा पस्दै पस्दैन भन्ने होइन। आयोगले तथ्यपरक सूचना प्राप्त गरेको खण्डमा छानबिन प्रवेश गर्छ। यहाँ बुझ्नुपर्ने के छ भने सार्वजनिक खरिदमा राजनीतिक तहको प्रत्यक्ष संलग्नता कति हुन्छ ? खरिद ऐन निर्णय गर्ने अधिकारी कसलाई तोकेको छ भन्ने विश्लेषण गरियो भने धेरै उत्तर खोज्न सजिलो हुन्छ।
स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको हकमा आयोग कडाइका साथ अघि बढ्छ भन्ने हो ?
पक्कै हो। योजना छ। सार्वजनिक तहका मानिसको सम्पत्ति आर्जनको पाटोलाई आयोगले गम्भीर रूपमा लिन्छ।
अख्तियारको आँखा ठेक्कापट्टामा
विकासे ठेक्का र खरिद प्रक्रियामा संसदीय समिति, अदालत, अख्तियार बीचैमा प्रवेश गर्ने र काम अल्झाउने आरोप लाग्ने गरेको छ, यसमा आयोगको रबैया के हुन्छ ?
आयोग मुद्दाकै हकमा अदालतमा जाने सोचमा मात्र केन्द्रित छैन। आयोग विकासनिम्ति राज्यसंयन्त्रलाई सहयोग गर्न चाहन्छ। हामीले मुख्यसचिव, सचिवहरूलाई बोलाएर अख्तियार विकासको बाधक होइन कि साधकको रूपमा रहन्छ भनिसकेका छौं। त्यसनिम्ति आयोगको ढोका चौबीसै घन्टा खुला छ। आयोग सरकारले ल्याएका कुनै पनि विषयलाई सहजीकरण गर्न तयार छ। त्यसनिम्ति आयोगका केही अपेक्षा छन्, तिनलाई तिनीहरूले पूरा गरिदिनुपर्छ भनेका छौं। पहिलो त, विकास–निर्माणका काम गुणस्तरीय हुनुपर्छ, पारदर्शिता अपनाएको हुनुपर्छ। कानुनी प्रक्रिया र पद्धति पालना भएको हुनुपर्छ। ठेक्कापट्टा भएका सम्झौता पनि एक किसिमका कानुन हुन्। त्यहाँ भएका सर्त र निर्धारित समय पालना भएको हुनुपर्छ। यति भने आयोग कुनै विषयमा प्रवेश गर्दैन। आयोग रहरले प्रवेश गर्ने होइन, सर्त र सीमा पालना नभएपछि बाध्यताले प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसो भए बीचैमा हात हाल्ने शैली परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ ?
म कार्यवाहक भएको सात महिना भयो, यो अवधिमा मैले कुनै पनि कामको सक्कल फाइल ल्याएको छैन। उजुरी परेकाहरूका हकमा यसमा के भएको हो भनी राय पठाउनुस् नभन्ने हो भने उजुरी सधैं जिउँदै रहने भए। हामीले विगतबाट सिक्ने हो। विगतका कमजोरी सुधार गरेर परिपक्व अवस्थामा अनुसन्धान पुर्याउँछौं, त्यो हाम्रा लागि चुनौती हो, पाठ पनि हो। हामी त्यही दिशातिर उन्मुख छौं। त्यहीकारण हामीले निर्धारित समयभित्र काम पूरा नगर्नेहरूको सम्पूर्ण विवरण मागेका छौं, त्यो हाम्रो अनुसन्धान दायरामा छ। ठेक्कामा लामो समयसम्म खेलिरहने प्रवृत्ति आयोगका निम्ति सह्य हुँदैन। अख्तियार त्यस्ता खालका गलत काम छाड्दैन। मैले संसदीय समितिमै भनेको थिएँ, निर्माण व्यवसायीहरू टोपी हातमा लिएर काममा जानुहुन्छ, शुभकामना छ। काममा नजानेहरू आयोगको अनुसन्धानको दायरामा पर्छन्।
त्यसो भए, अंकमा मात्र होइन कि समयमा ढिलासुस्ती गर्नुलाई भ्रष्टाचारमा पार्ने नीतिमा आयोग गएको हो ?
भ्रष्टाचार निवारणमा ‘भ्रष्टाचारको उद्योग’ भन्ने छ। ढिलासुस्ती पनि भ्रष्टाचार उद्योगको परिभाषाभित्र पर्छ। हामी ठेक्कापट्टाका काम समयमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौं। गुणस्तरयुक्त काम समयमा सक्न झक्झाउँदैछौं। होइन, गुणस्तरमा तलमाथि गर्ने र समय आलटाल गर्ने दृश्यलाई अख्तियार हेरेर बस्दैन।
ठेक्कापट्टामा ठेकेदारका अतिरिक्त आयोजना प्रमुख र अन्य कर्मचारीको भूमिकालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
कर्मचारी पनि अख्तियारको अनुसन्धानको दायरामा तानिन्छन्। निर्माण–व्यवसायी र संलग्न कर्मचारीलाई अख्तियारको निगरानीमा राख्ने काम प्रारम्भ भएको छ। जो सरकारसँग कामको जिम्मेवारी लिएर समयमै सम्पन्न गर्न असफल छन्, तिनीहरू छानबिनको दायरामा पर्ने नै भए। अर्को आयोगले सरकारलाई सहयोग गर्न चाहेको क्षेत्र भनेको राष्ट्रिय गौरव आयोजना हुन्। तिनको कामको प्रगति विवरण पनि संकलन गरिँदैछ। हामी हरेक आयोजनाको प्रगति अनुगमन गर्दैछौं। त्यसको उद्देश्य भनेको सरकारलाई घच्घचाउनु हो।
अख्तियारले पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलायो, त्यो त्यही अभियानअन्तर्गत हो ?
पप्पु कन्स्ट्रक्सनविरुद्ध मुद्दा चलाउनुको भरपर्दाे आधार भनेको उजुरी र सञ्चारमाध्यममा आएका सूचना पनि हुन्। त्यस्तै आठ–दसवटा ठेक्का आयोगको विस्तृत अनुसन्धानमा छ।
नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी जहाज खरिद पनि प्रकरणको रूपमा आएको छ, यसमा आयोगले के गर्दैछ ?
त्यो विषय पनि छानबिनमा छ। त्यो अनुसन्धानको कुन तहमा छ भन्ने विषयमा भित्रै छिरेर बोल्न मिल्दैन। यत्ति हो, यसलाई पनि आयोगले निष्कर्षमा पुर्याउनेछ।
राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व भ्रष्टाचारविरुद्ध उभिएको भाषण गर्छन्, तर मुलुकमा यो बढेको बढ्यै छ, कारण के होला ?
भ्रष्टाचारविरुद्ध सबैतिरबाट समन्वयात्मक प्रयास नहुनु हो। अख्तियार एक्लैले मात्र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्छु भन्ने दाबी गर्नु निरर्थक हुन्छ। त्यसनिम्ति सरकार, नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्र र सरोकारवाला खबरदारी गर्न सक्रिय हुनुपर्छ। सबैको एकीकृत र समन्वयात्मक प्रयासमा न्यूनीकरण हुन्छ। आयोगले तीनखम्बे नीति अवलम्बन गरेको छ, प्रवद्र्धनात्मक, निरोधात्मक र दण्डात्मक। अदालतसम्म मुद्दा पुर्याउनु दण्डात्मक हो। घुस खानेभन्दा पनि खुवाउने प्रवृत्ति पनि त्यत्तिकै खतरनाक हो। खुवाउने प्रवृत्ति पनि निरुत्साहित हुनुपर्छ।
संविधानमा अनुचित कार्य
संविधानमा अनुचित कार्य हट्न पुगेको छ, यसले आयोगलाई काममा वाधा पुगेको छ कि ?
पहिला सार्वजनिक पदाधिकारीका भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य दुवै अख्तियारले हेथ्र्याे। अख्तियारका विगतका केही कामले हुन सक्छ, नयाँ संविधानमा अनुचित कार्य झिकिन पुग्यो। हाम्रो संविधान र कानुन निर्मातासँग स्पष्ट माग र आग्रह के छ भने अनुचित कार्यबेगर आयोग अपुरो रहन्छ। किनभने कुनै विषयको अनुसन्धानमा प्रवेश गरिसकेपछि या आधी बाटोभन्दा बढी हिँडिसकेपछि मात्रै भ्रष्टाचार हो या अनुचित कार्य छुट्टिन्छ। अब संविधानतः अनुचित कार्य हो भन्नेबित्तिकै आयोग अघि बढ्न सक्दैन। त्यस्ता विषय त्यत्तिकै छाड्नुपर्ने हुन्छ।
अनुचित कार्य झिकिँदा अप्ठ्यारोचाहिँ के–के पर्छ ?
सबै सरकारी काममा पैसाको लेनदेन मात्र भएको हुँदैन, तर कानुनविपरीतका काम भएका हुन सक्छन्। ती कामलाई कसले हेर्ने, जहाँ पैसा खर्च भइसकेको हुँदैन ? तर त्योभन्दा पहिला कानुन उल्लंघन भइरहेको विषय अब कसले हेर्ने ? त्यस्ता विषय हेर्ने प्रभावकारी निकाय आयोगभन्दा अर्को हुन सक्दैन।
आयोगले यसबारे संसदबाट के आश्वासन प्राप्त गरेको छ ?
त्यहाँबाट यो विषयमा छलफल गर्नुपर्छ भन्नेसम्म आएको छ। सांसदहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनुभएको होला।
यो प्रावधान झिकियो होला भन्ने लाग्छ ?
हुन सक्छ, आयोगको विगतको इतिहास आरोह–अवरोहबाट गुज्रिरह्यो। त्यो केही व्यक्तिका कारण उब्जिएको हुन सक्छ। त्यही कारण मैले प्रवृत्ति प्रधान कि पद्धति प्रधान भनेको हुँ। कहिले प्रवृत्ति प्रधान भएर त्यस्तो लागेको हुन सक्छ। आयोग आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर जाने प्रयत्न गरिरहेको नीति–निर्मातालाई अनुभूति भयो कि त ? यस्तो हुँदा जो संलग्न भयो, त्यसैको उपचार खोज्नुपर्छ, संस्थाको होइन भन्ने मेरो मान्यता छ। व्यक्तिको उपचार खोजिनुपर्छ, संस्थालाई नै प्रभावित गर्ने खालका काम हुनु भनेको दुर्भाग्य हो।
तपाईंलाई सच्चिन्छ भन्ने लाग्छ ?
सच्याउनुको अर्को विकल्प छैन, सच्याउनैपर्छ।
राजनीतिको भ्रष्टीकरण
तपार्इं तीन वर्षदेखि अख्तियारमा हुनुपर्छ, राजनीतिकर्मी र भ्रष्टाचारको ‘नेक्सस’ चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ ?
त्यो ‘नेक्सस’ कोसँग छैन ? म गृहसचिव हुँदा नै भन्ने गर्थें, राजनीतिको अपराधीकरण, अपराधको राजनीतीकरण भएको छ। सायद, राजनीतिको भ्रष्टीकरण र भ्रष्टाचारको राजनीतीकरण पनि भएको हुनुपर्छ। यसमा राजनीतिक क्षेत्र मात्र संलग्न छ र अरू सबै चोखा भन्ने होइन। कता–कता नागरिक समाज पनि जिम्मेवार छन्। कर्मचारी संयन्त्र पनि संलग्न छ। किनभने राजनीतिक नेतृत्व कुनै पनि कर्मचारीको ढोकामा कसरी कमाउन सकिन्छ भनी ढकढकाउन जाँदैन। सबैभन्दा पहिला त कर्मचारी नै जान्छन्। कर्मचारीले नै भ्रष्टाचार गर्ने बाटो देखाइदिने र बनाइदिने गर्छन्। एउटा प्रतिनिधिले निर्वाचित भएर आउनेबित्तिकै भोलिपल्टदेखि नै भ्रष्टाचारमा लाग्ने सोच राख्नु हुँदैन। तर भ्रष्टाचार सोच बनाइदिने काम महत्वपूर्ण हो। हाम्रो प्रहार त्यही सोच बनाइदिनेमाथि हुनुपर्छ।
यसमा कर्मचारीतन्त्र मात्र जिम्मेवार छ भन्ने हो ?
हो। किनभने सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सबभन्दा जिम्मेवार कर्मचारी संयन्त्र हुन्। कर्मचारी संयन्त्र कानुनको सीमाभित्र रहने हो भने कसैले पनि उसलाई हल्लाउन सक्दैन। हुन सक्छ, कसैको भनाइ नमानेको खण्डमा सरुवा होला।
निरन्तर स्टिङ अपरेसन
सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीविरुद्ध ‘स्टिङ अपरेसन’ नियमित रहन्छ कि रहँदैन ?
अख्तियारले दिनहुँ ‘स्टिङ अपरेसन’ गरिराखेको छ। कर्मचारी पक्राउ परिरहेका छन्। कहिलेकाहीं कुनैकुनै सरकारी कार्यालय खाली नै हुने हुन् कि भन्ने लाग्छ। एउटै कार्यालयका पन्ध्रजनालाई मुद्दा चलाएको अवस्था छ। केही दिनअघि वीरगन्जमा एउटै कार्यालयका आठजनाविरुद्ध मुद्दा चलायौं। मालपोत, नापी, यातायातमा स्टिङ अपरेसन जारी छ। जनकपुरमा दुईजना डाक्टरले बाह्र वर्षकी एक बालिकालाई बलात्कार भएको छैन भन्ने कागज दिए, त्यही घटनामा अर्का डाक्टरले ‘बलात्कार’ भएको प्रमाणित गरे। त्यहीं विरोधाभासपूर्ण देखियो। त्यसरी गलत प्रतिवेदन दिनेहरू पनि अख्तियारको अनुसन्धानको दायरामा तानिएका छन्। राजस्व चुहावटमा कुनै पनि कर्मचारीको संलग्नता भेटियो भने अख्तियार ऐनअनुसार कामकारबाही हुन्छ। राजस्वको अनुसन्धान प्रतिवेदन आयोगमा नियमित रूपमा पठाउनू भनिरहेका छौं।
अख्तियारको अपरेसनसँगै घुस लिनेमा कमी आएको छ कि छैन ?
स्टिङ अपरेसनपछि कर्मचारीमा सीधै पैसा नलिने प्रवृत्ति देखा परेको छ। तिनीहरूमा एउटा मिटिङ प्वाइन्ट या अर्कै मानिसबाट लेनदेन गराउने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ। कतै बिचौलिया प्रयोग भएको अवस्था छ। आयोगले त्यस्ता बिचौलिया निगरानीमा राख्ने र पक्राउ गर्ने क्रम पनि बढाएको छ।
नीतिगत भ्रष्टाचारमा नयाँ रणनीति
नीतिगत भ्रष्टाचार भयावह छ, यसमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउँदैन, अब कसरी नियन्त्रण गर्ने त ?
संविधानतः मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अख्तियारको कार्यक्षेत्र पर्दैन। आयोगले वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई के भनिरहेको छ भने नीतिगत निर्णयलाई वस्तुपरक ढंगले वर्गीकरण गर्नुपर्छ। आयोगको स्पष्ट मान्यता के हो भने सार्वजनिक खरिदका विषय नीतिगत निर्णय हुनै सक्दैन। यो विषय मैले संसद समितिसमक्ष राखिसकेको छु। सरकारलाई संसदीय समितिले निर्देशन गर्न सक्छ, नीतिगत निर्णयलाई वर्गीकरण र परिभाषा गरिदिनुपर्छ। हामीले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा भनेका छौं– सार्वजनिक खरिदका विषय नीतिगत हुँदैन। मैले मुख्यसचिव र सचिवहरूलाई सामूहिक रूपमै भनेको छु– अब सार्वजनिक खरिद विषय मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनुभयो भने त्यसलाई भ्रष्टाचारको उद्योगका रूपमा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने प्रयत्न हुनेछ। यो सन्देश ग्रहण गर्नुस् भनी मैले स्पष्ट रूपमा भनेको छु।
उनीहरूले आर्थिक मामला जोेडिएको विषयलाई नीतिगत निर्णयको रूप दिन मन्त्रिपरिषद्मा लगे भने कारबाही गर्नुहुन्छ ?
अब भावी दिनमा यो विषयमा गहिरिएर अनुगमन गर्छौं।
भ्रष्टाचार मुद्दामा असफलता दर
भ्रष्टाचार मुद्दामा असफलता दर बढी छ, यसमा तपाईंहरूको नीति के छ ?
यसमा आयोगले ‘अनुसन्धान पूर्णता कार्यदल’ बनाएर गृहकार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ। अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धान पूरा गरेपछि आफ्नो राय नराखी कार्यदलमा पठाउँछ। त्यो कार्यदलले अनुसन्धान पूरा भएको ठानेमा अघि बढाउँछ, प्रमाण पूरा नभएको ठानेमा फेरि अनुसन्धान अधिकृतलाई चेकलिस्ट बनाएर फिर्ता पठाउँछ। यो पद्धतिले अधिकतम मुद्दामा सफलता मिल्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं।
भ्रष्टाचारमा अदालत कत्तिको संवेदनशील छ भन्ने लाग्छ ?
अदालत पनि संवेदनशील हुनैपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण अख्तियारको मात्र एजेन्डा होइन, यो राष्ट्रकै एजेन्डा हुनुपर्छ। अदालत पनि राज्यको एउटा महत्वपूर्ण अंग हो। अदालतले पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध मान्यता बनाउनुपर्छ। भ्रष्टाचारका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त अख्तियारका लागि नजिर हुन्, जसले नजिर संकलन र विश्लेषण गर्दैछ। त्यसले अख्तियार अनुसन्धानमा भएका छिद्रता थाहा हुनेछ र भावी दिनमा सुधार गर्न सहयोग मिल्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
