छिटो खर्च गर्न निर्देशन

 काठमाडौं : आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै पुँजीगत खर्च बढाउन संघीय संसद्को अर्थ समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आइतबार बसेको बैठकले वर्षको अन्त्यमा हतारहतार बजेट सक्ने प्रवृत्ति रोक्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको हो।

समितिले आवको अन्तिम महिना असारमा १० प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च नगर्न पनि भनेको छ। चालु आवको पछिल्लो दुई महिनामा सरकारले ६ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च ग¥यो। गत वर्षान्तको अन्तिम एक दिनको खर्चभन्दा यो चार गुणाले कम हो।

वर्षान्तमा ठूलो मात्रामा बजेट निकासा र खर्च हुँदा अनियमितता बढेको भन्दै आवाज उठ्दै आएको छ। विगतमा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा विनियोजित कुल बजेटको करिब आधा हिस्सासम्म बजेट निकासा हुने गरेका उदाहरण छन्। गत असार ३१ गते सरकारले २७ अर्ब ६२ करोड ६५ लाख २४ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले भने, ‘मंसिर महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता गरी दोस्रो चौमासमा ६० प्रतिशत र जेठ मसान्तसम्म ९० प्रतिशतसम्म बजेट खर्च नहुने गरी कार्य गराउन पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइन्छ।’ आर्थिक कार्यविधि ऐनमा आवको अन्तिम महिनामा २० प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था छ।

पुँजीगत खर्चको ठूलो हिस्सा विनियोजन भएका मन्त्रालय र निकायसँग समन्वय गरी समयबद्ध रूपमा लक्ष्यअनुरूप पुँजीगत खर्च गर्ने खाकासहितको कार्ययोजना पेस गर्न समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। कार्ययोजना १५ दिनभित्र समितिमा पेस गर्ने भनिएको छ।

विभिन्न मन्त्रालयमा असार मसान्तसम्म कति खर्च गर्ने भन्ने ध्येय हाबी छ। गत चैतमा अर्थ मन्त्रालयले खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयलाई आत्मसमर्पणका लागि आह्वान गरेको थियो। तर सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आत्मसमर्पण नहुँदा खर्च निकै न्यून भएको राजश्व सचिव शिशिर ढुंगाना बताए। उनले मन्त्रालयहरूमा उत्तरदायित्वको खाँचो रहेको पनि चर्चा गरे।

‘मन्त्रालयमा खर्च गर्ने कुशलता न्यून देखिएको छ। बजेट माग्ने बेलामा अर्थ मन्त्रालयमा असाध्यै भीडभाड लाग्ने गर्छ। यसलाई मन्त्रालयले धानीसाध्य छैन,’ उनले भने, ‘बजेट जब रातो किताबमा पर्छ, अनि आनन्द ठान्ने प्रवृत्ति बढी छ।’ खर्चभन्दा बजेट विनियोजनमा मन्त्रालय पदाधिकारीको बढी ध्यान केन्द्रित हुने उनले बताए।

असारे विकास रोक्न यसअघि ०७१ मा तत्कालीन संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले चैत मसान्तभित्र ७० प्रतिशतसम्म खर्च गरिसक्न सरकारका नाममा निर्देशन दिएको थियो। तर, त्यसको पालना हुन सकेको छैन।

मन्त्रालयगत खर्च ज्यादै न्यून

दुई महिनाको मन्त्रालयगत खर्च प्रगतिले आगामी ६ महिनासम्मको गतिविधिमा समेत सुधार नहुने छाँट देखाएको सचिव ढुंगानाले बताए। ‘खर्चको चाप तेस्रो चौमासिकमै पर्ने समस्या छ। मन्त्रालयबाट जति प्रयास भएपनि यसलाई कम गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘कार्यक्रम संशोधन गर्न नपाइनेजस्ता विभिन्न उपायको उठान गर्दा पनि यो समस्यालाई हल गर्न सकिएको छैन।’

अधिकांश पुँजीगत खर्च तेस्रो चौमासिकमा हुने, आयोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी पूर्वतयारी पर्याप्तरूपमा नगरिँदा, विनियोजन कुशलता प्रभावकारी नहुँदा र मन्त्रालयले स्वीकृत कार्यक्रमभन्दा फरक कार्यक्रम ‐अफ बजेट)का लागि बजेट माग गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको अर्थ मन्त्रालयको निचोड छ।

संघीय व्यवस्थामा संरचनागत संस्थाहरू बजेट कार्यान्वयनबारे स्पष्ट नभएकाले यो वर्ष पनि पुँजीगत खर्च वृद्धि हुनेमा ढुंगानाले आशंका व्यक्त गरे। विशेष गरी खानेपानी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयमा तल्लो तहमा कसरी खर्च गर्ने भन्ने विषयमा यकिन नहुँदा समस्या देखिएको उनले बताए।

मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च जम्मा ३ प्रतिशत, खानेपानी मन्त्रालयको १ प्रतिशत, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयको शून्य प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ३ प्रतिशत र सहरी विकास मन्त्रालयको जम्मा १ प्रतिशत खर्च भएको छ।

समितिले खर्च प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न यथाशीघ्र वित्तीय जवाफदेहिता विधेयक संसद्मा पेश गर्न पनि अर्थलाई निर्देशन दिएको छ। ऐन आएपछि मात्रै खर्च प्रणालीमा पारदर्शिता आउने र ठेकेदार तथा आयोजना प्रमुखलगायत पनि जिम्मेवार हुने समितिको विश्वास छ।

समितिले मुलुकमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने पद्धतिको विकास गर्न पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको छ। बजेट कार्यान्वयनको एकीकृत प्रणाली र ढाँचा तयार गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि उसले मन्त्रालयलाई भनेको छ। ‘सरकारी भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न बैंकको पहुँच भएका स्थानमा पूर्ण रूपमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइन्छ’, समितिले भनेको छ।

मन्त्रालयले भने पछिल्ला चौमासिकमा पूँजीगत खर्च बढ्दै जाने अवस्था रहेको आँकलन गरेको छ। पछिल्लो चौमासिक भुक्तानीको समय भएकाले पनि खर्चको मात्रा बढी देखिएको सचिव ढुंगानाले तर्क गरे। सुधारका लागि पहिलो त्रैमासिकबाट तयारी थाल्नुपर्ने उनले बताए।

‘अर्थमन्त्रीज्यूसँग हालै गरिएको द्वैमासिक समीक्षामा प्रारम्भिक ठेक्काका काम सुरु नभएको कुरा उल्लेख थियो’, उनले भने, ‘जसकारण दसैंअगाडि पनि खर्च प्रणाली सबल बन्न सक्ने अवस्था देखिँदैन।’ आयोजना कार्यान्वयनमा पूर्वतयारी नहुँदै बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिले यस्तो समस्या देखिएको उनको जिकिर छ।

मन्त्रालयहरूबाट अस्वाभाविक ‘अफ बजेट’ माग भइरहँदा पनि अपेक्षाअनुसार खर्च हुन नसकेको ढुंगानाले दाबी गरे। ‘भवितव्य, प्राकृतिक प्रकोप, अपरिहार्य स्थितिमा ‘अफ बजेट’ माग गर्नु स्वाभाविक पनि हो,’ उनले भने, ‘बजेटमै समावेश गर्न सकिने कुरा पनि परिलक्षित नगरी निकासाको माग गर्ने प्रवृत्ति छ। यसले खर्चको क्षमतामा ह्रास ल्याएको छ।’

अर्थ मन्त्रालयले जेठ १५ मा ‘अर्ली बजेट’ ल्याउँदा प्राथमिक चरणका सबै काम असार मसान्तमा सम्पन्न गर्ने अपेक्षा थियो। काम चाहिँ अपेक्षाकृत हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन्।

संविधान जारीपछिको अवस्था

संविधान जारी भएको तीन वर्ष बितिसक्दा सरकारको पुँजीगत खर्चले गति लिन सकेको छैन। अर्थ मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयनको प्रवृत्तिको समीक्षामा पुँजीगत खर्च न्यून रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

२०७२ मा संविधान जारी भएपछि ‐आव२०७२÷आव२०७४÷७५सम्म) बजेट कार्यान्वयनअनुसार पुँजीगत खर्च औसतमा ६९ प्रतिशत मात्रै भएको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ। संविधान जारी हुनुपूर्वका पछिल्ला चार आर्थिक वर्षको प्रगति हेर्ने हो भने पुँजीगत खर्च औसतमा ७७ प्रतिशत भएको देखिन्छ।

‘२०७२ मा विनाशकारी भूकम्प र (नेपाल–भारत) सीमा क्षेत्रमा देखिएको अवरोधका कारणले पुँजीगत खर्च घटेको थियो। जसलाई क्रमशः २०७४÷७५ मा सुधार गरिँदै लगिएको छ,’ राजश्व सचिव शिशिर ढुंगानाले भने, ‘पछिल्लो ट्रेन्ड हेर्ने हो भने यो सुध्रँदै जाने सम्भावना देखिन्छ।’