संसद विकास समितिको बैठकमा निर्णय गर्दागर्दै बीचैमा रोकेर सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले उल्टाउन लगाएको घटनाले संसदीय अभ्यास कता जाने हो भन्ने चिन्ता उत्पन्न गरेको छ। बिहीबार सञ्चार मन्त्रालयको प्रगति विवरण र आगामी कार्यक्रमबारे जानकारी दिन मन्त्री बास्कोटालाई समितिको बैठकमा बोलाइएको थियो। छलफलपछि पनि उनी समितिमै रहिरहे। उनकै अगाडि विकास समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकको पदपूर्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय सुनाउँदासुनाउँदै मन्त्रीले बीचमै रोकेनन् मात्र आक्रोशित हुँदै निर्णयप्रति आपत्ति जनाए। निर्णय उल्टाउन लगाए। यो दृश्यले संसदीय मर्यादा र संसदीय सर्वोच्चतालाई दुईतिहाइ बहुमतको बलले मिच्न खोजेको हो कि भन्ने शंकाको वातावरण बनाइदिएको छ।
संसदीय सर्वोच्चतायुक्त लोकतन्त्र नेपालले अंगीकार गरेको प्रणाली हो। लोकतन्त्रको विशेषता शक्ति पृथकीकरण हो। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राख्छ। कुनै एक अंकले अर्को अंगलाई हस्तक्षेप गर्न नपाइने बन्दोबस्त नै शक्ति पृथकीकरणको विशेषता हो। सबै कानुनका निर्माता र सरकारका कामको नियमनसमेत गर्ने भएकाले संसदीय सर्वोच्चताको मान्यता स्वीकार गरिएको हो। प्रत्यक्ष जननिर्वाचित संस्था भएकाले र कार्यपालिकाको निर्वाचन पनि यहींबाट हुने भएकाले संसद सार्वभौमिकताको प्रत्यक्ष अभिव्यक्त गर्ने मञ्च पनि हो। त्यसैले संसदीय सर्वोच्चता लोकतन्त्रको आधार खम्बा मानिन्छ। संसदीय सर्वोच्चताको मान्यताअनुरूप नै संसदका विषयगत समितिले सरकारका काम नियमन गर्छन्। आवश्यक परेको खण्डमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीलाई समितिको बैठकमा बोलाएर जानकारी लिन्छन्। सरकारलाई निर्देशनसमेत दिन्छन्।
मन्त्री बास्कोटाले संसदीय समितिको बैठकमा जे गरे, त्यो संसदीय सर्वोच्चताको मान्यताविपरीत छ। कुनै पनि मन्त्रीले संसदीय समितिलाई कुनै पनि निर्णय गर्न वा नगर्न दबाब दिन सक्दैनन्। त्यसरी दबाब दिनु संसदीय परम्परामाथि हमला हो। यस्तैगरी संसदीय परम्परामाथि प्रहार हुँदै गयो भने कार्यकारिणी संसदमाथि समेत सर्वेसर्वा हुने खतरा बढ्दै जान्छ। दुईतिहाइ बहुमतको अर्थ बलियो र स्थिर सरकार अवश्य हो, मनपरी होइन। सरकारका मन्त्रीहरूले बुझ्न जरुरी छ, प्रत्येक सांसद आफैंमा सार्वभौम र स्वतन्त्र हुन्। उनीहरू निश्चित राजनीतिक दलबाट निर्वाचित अवश्य हुन्, साथसाथै जनताका प्रतिनिधि पनि हुन्। संसद्लाई राजनीतिक दलको कार्यकर्तामात्र ठान्नु गलत हुनेछ। विडम्बना, आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव हाम्रा राजनीतिक दलहरूको विशेषता बनेको छ।
सीमित पदाधिकारीको इशारामा दल सञ्चालन हुने परिपाटीको विकासले सांसद् स्वयंलाई आफ्नो सार्वभौमिकताको अनुभूति हुन दिएको छैन। जबजब केही सत्तापक्ष सांसद निर्भीक रूपमा सरकारका कमजोरीको आलोचना गर्न थाल्छन्, उसमाथि पार्टीको अनुशासन उल्लंघन गरेको आरोप लाग्न थाल्छ। पछिल्लोपटक सांसद विरोध खतिवडाले संसदमा दिएको भाषण र त्यसबारे उनको पार्टी पक्षबाट भएको टिप्पणी एक उदाहरण हो। यदि दुईतिहाइ बहुमतको बलमा सरकार संसदमा हावी हुन थाल्ने हो भने निर्वाचित स्वेच्छाचारिताको उदय हुनसक्नेमा सबै गम्भीर हुन आवश्यक छ। भन्ने गरिएको छ– एक्काइसौं शताब्दीमा लोकतन्त्रलाई निरंकुशताबाट होइन, लोकतन्त्रभित्रकै स्वेच्छाचारिताबाट छ।
संसदीय सर्वोच्चता कायम गर्ने पहिलो जिम्मेवारी संसद् स्वयंको हो। मन्त्री बास्कोटाको प्रसंगमा समितिको सभापतिले सामान्य कार्यपद्धति पनि पूरा नगरेको प्रस्ट हुन्छ। संसदीय समितिले निर्णय गर्ने बेलामा मन्त्रीलाई समितिमा राख्दैनन्। समितिका सदस्य मात्रको उपस्थितिमा मात्र हुने निर्णय प्रक्रियामा मन्त्री स्वयंलाई राख्नु सभापतिको कमजोरी हो। लामो समयको अन्तरालपछि पुनः संसद अभ्यास सुरु भएको र निकै नौला अनुहार संसदमा भएका कारण संसदीय अभ्यासको ज्ञान नहुनु स्वाभाविक हो। यो प्रसंगले सांसदहरूलाई संसदीय प्रक्रिया, कार्यपद्धति र परम्पराबारे प्रस्ट निर्देशिका र तालिमको आवश्यकता रहेको देखाउँछ। साथै संसदीय समितिका सभापतिले बैठक सञ्चालनको पनि तालिम लिन आवश्यक छ। संसदीय सर्वोच्चता कायम राखिरहन ढिलाइ गरियो भने लोकतन्त्र खतरामा पर्ने तथ्यबारे सबै जानकार हुँदा नै राम्रो हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
