बेनी : रघुगंगा जलविद्युत् आयोजनाका लागि ८ वर्षअघि सुरु भएको भवन निर्माण अझै सकिएको छैन। १८ महिनामा काम सक्ने लक्ष्य राखिएको उक्त भवन ८ वर्ष बित्दा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ४० मेगावाट क्षमताको रघुगंगा जलविद्युत् आयोजनाको कार्यालय र कर्मचारी आवासका लागि रघुगंगा गाउँपालिका–३ पिप्लेमा १० वटा भवन बनाउन गोर्खा कन्स्ट्रक्सन एन्ड स्वच्छन्द जेभीसँग ११ करोड १० लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।
२०६७ कात्तिक ४ गते भएको सम्झौताअनुसार १८ महिनामा भवन बनिसक्नुपर्ने हो। तर हालसम्म ४ वटा भवन मात्र बनाएर आयोजनाको प्रर्वद्धक प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगंगा हाइड्रो लिमिटेडलाई बुझाएको छ। अर्को एउटा भवन हस्तान्तरणको अवस्थामा छ। ठेकेदारको ढिलासुस्ती र लापरबाहीले अन्य भवन अलपत्र छन्।
एउटा भवनको जगसमेत हालेको छैन। ‘निर्माण पूरा नहुँदै भवन जीर्ण र थोत्रो भइसेकेको छ’, रघुगंगा गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष जीवन मल्लले भने, ‘अनुमानभन्दा कम दरमा ठेक्का लिएको कम्पनीले समयमा काम नसक्दा भवन अलपत्र भएका हुन्।’ रघुगंगाको भवन निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती हुनुमा ठेकेदारको लापरबाहीका साथै काम गराउन र कारबाही गर्न नसक्ने प्राधिकरणका कारण भएको वडाध्यक्ष मल्लको आरोप छ।
भवन निर्माण पुरा नहुँदा कम्पनीले कार्यालय र कर्मचारी आवासका नाममा मासिक धेरै रकम घरभाडामा खर्चनु परेको छ। ८ वर्षमा ठेकेदारले ८० प्रतिशत मात्रै काम गरेको कम्पनीको दाबी छ। २ वटा कम्पनीले संयुक्त रूपमा काम गर्ने सम्झौता गरे पनि उनीहरूबीच वित्तीय समस्या र आन्तरिक द्वन्द्वले भवनको काम प्रभावित बनेको प्राधिकरणका कर्मचारीको भनाइ छ। ‘पटक–पटक म्याद थप र ताकेता गर्दा पनि अपेक्षाकृत काम हुन नसकेपछि ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छौं’, रघुगंगा हाईड्रो लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक श्रीराम पाण्डेले भने।
रघुगंगा जलविद्युत् आयोजनाको सिभिल ठेकेदार जेपी एसोसियट्सले डिजाइनको काम सकेर बाँध, सुरुङसम्म पुग्ने सडक निर्माण र ब्यवस्थापकीय काम सकेर सुरुङ निर्माणको तयारी गरेको कम्पनीका सिभिल महाशाखा प्रमुख राजकुमार श्रेष्ठले बताए। २०७४ मंसिर ५ गते ६ अर्ब रुपैयाँमा सम्झौता भएको सिभिल निर्माणको काम ३९ महिनामा सक्ने लक्ष्य छ।
रघुगंगा गाउँपालिकाको झिँ र दग्नामको सीमामा बाँध र पिप्लेको तिल्केनी चौरमा विद्युत्गृह प्रस्ताव गरिएको रघुगंगा जलविद्युत् आयोजना भारतीय एक्जिम बैंकको ४४ मिलियन डलर सहुलियत ब्याजदरको ऋणमा निर्माण गर्न लागिएको हो। यसअघि छनोट भएको भारतको आईभीआरसीएल प्रोजेक्ट लिमिटेड कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण टाट पल्टिएपछि चार वर्षमा १० प्रतिशत पनि काम गर्न सकेको थिएन।
पुरानो ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रियाबाट अघि बढाइएको आयोजनामा विगत नदोहोरियोस् भन्ने सरोकारवालाको अपेक्षा रहेको गण्डकी प्रदेश सांसद विनोद केसीको भनाइ छ। ‘म्याग्दीको जलविद्युत् विकासको मेरुदण्ड मानिएको रघुगंगालाई सहज रूपमा समयमै सम्पन्न गर्न समग्र जिल्लाको माग हो’, सांसद केसीले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
