प्रदेश सरकारको कामप्रति मुख्यमन्त्री  नै असन्तुष्ट

प्रदेश सरकारको कामप्रति मुख्यमन्त्री  नै असन्तुष्ट

हेटौडा :   प्रदेश-३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश सरकारको कामबाट सन्तुष्ट हुन नसकेको बताएका छन्। प्रदेशसभाको विशेष समयमा सोमबार बोल्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले सात महिनाको बीचमा जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसकिएको बताए।

'शून्यबाट सुरु भएको प्रदेश सरकार भर्खरै बामे सर्दैछ, उनले भने, 'पुरानो कानुनले काम गर्न छेक्ने नयाँ निर्माणमा ढिलाई हुँदा काम अघि बढ्न सकिरहेको छैन।' सरकार हात बाँधेर नबसेको भन्दै पौडेलले तर आफैभित्र सन्तुष्ट नरहेको बताए। तीन तहको सरकारबीच राम्रो सहकार्य भएर अघि बढ्न सके काम गर्न सजिलो हुने उनको भनाई छ।

प्रदेशसभामा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँले दुईसय २९ दिन बित्दा जम्मा २४ वटा कानुन निर्माण भएको भन्दै सरकारको गति यसैले प्रस्ट पार्ने बताए। 'हामीलाई एकसय बढी कानुन नै चाहिन्छ तर अहिलेसम्म अरु काम पनि भएका छैनन् कानून पनि २४ वटा मात्र पारित भएका छन्',उनले भने,'यति सजिलो प्रतिपक्ष र दुई तिहाइको सरकार हुँदा पनि केही काम भएन भने संघीयता नै असफल हुन्छ।'

विवेकशील साझा पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य रमेश पौडेलले पाँच वर्षको सरकार सात महिनासम्म बामे मात्र सर्नु दुखद भएको बताए। 'सरकारलाई बलियो बनाउन हामीले पोलियो खुवाउनुपर्ने हो की ह्रवील चियरको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो की,उनले कटाक्ष गर्दै भने,'पाँच वर्षभित्र कहिले सरकार आफैं हिँडेर विकास गर्नसक्छ।'

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य सुरेन्द्रराज गोसाँईले दुई तिहाइको सरकारको सोच एक चौथाइ पनि नरहेको भन्दै आक्रोश पोखे। 'दुई तिहाइको मत्त भएको सरकार जनताले अनुभूति गर्न पाएका छैनन्',उनले भने,'यो दसैंमा सरकारले जनताबाट आर्शिवाद पाउनुपर्नेमा निर्मला पन्तजस्ता थुप्रै पीडितका परिवारको सराप लाग्नेछ।'

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रदेशसभा सदस्य रिता माझीले यो दसैंमा हिन्दु राष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्रप्रति सोच्ने सत्बुद्धी सबैमा पलाओस् भन्ने कामना गरिन्। राप्रपा (प्रजतातान्त्रिक) की प्रदेशसभा सदस्य रिना गुरुङले प्रदेशसभा सदस्यले समेत सरकारको अनुभुति नगरेको भन्दै जनताले प्रदेश सरकारबारे अझैसम्म थाहा नपाएको बताइन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.