महँगीअनुसार एमबीबीएस शुल्क वृद्धि गरिने

महँगीअनुसार एमबीबीएस शुल्क वृद्धि गरिने

काठमाडौं  : विद्यार्थीले निजी क्याम्पसमा एमबीबीएस अध्ययन गर्दा यसअघि तिर्दै आएको शुल्क बढ्ने भएको छ। सोमबार शिक्षामन्त्री तथा त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारीबीच भएको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको मुद्रास्फीति दर (मूल्यवृद्धि) अनुसार शुल्क बढाउने सहमति भएको हो।

सरकारले दुई वर्षअघि एमबीबीएस अध्ययनका लागि काठमाडौं उपत्यकामा ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको थियो। तर उक्त सीमाबाहिर गएर कलेज सञ्चालकले विद्यार्थीसँग अदृश्य शीर्षकमा मनलागी शुल्क लिइरहेको आरोप छ। उनीहरूले विद्यार्थीहरूबाट ६० लाख रुपैयाँसम्म लिने गरेको मौखिक गुनासो विश्वविद्यालयमा आएको थियो।

दुई वर्षको मूल्यवृद्धिलाई आधार मानेर शुल्कवृद्धि गरिने सहमति भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्ला दुई वर्षको मुद्रास्फीति दर क्रमशः ९ दशमलव ९३ र ४ दशमलव ४८ प्रतिशत छ। सोमबारको बैठकमा विश्वविद्यालयका सहकुलपतिसमेत रहेका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)का उपकुलपति प्राडा. तीर्थराज खनिया, त्रिवि चिकित्शाशास्त्र अध्ययन संस्थानका डिन जगदीशप्रसाद अग्रवाल, काठमाडौं विश्वविद्यालयका मेडिकल डिन राजेन्द्र कोजूलगायत मन्त्रालयका अधिकारी पनि सहभागी थिए।

बैठकमा कलेज सञ्चालकले सरकारी सीमाभन्दा बढी शुल्क लिनुमा समयअनुसार शुल्कवृद्धि हुन नसक्नु पनि मुख्य कारण रहेको विषयमा छलफल भएको थियो। शुल्क निर्धारणको समयमा कलेज सञ्चालकसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

‘शुल्क बढाउनुपर्छ भन्ने विषयमा सबैको समान धारणा छ। अन्तिम निर्णय भने हुन बाँकी छ। मन्त्रालयले निर्णय गरेर कार्यान्वयनका लागि हामीलाई निर्देशन देला’, त्रिविका उपकुलपति खनियाले भने। मेडिकल कलेजको शुल्क मनपरीबारे गुनासो बढेपछि आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीले यसबारे तुरुन्त अध्ययन गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए।

सोही निर्देशनबमोजिम सोमबार सरोकारवालाबीच छलफल भएको हो। तर मनलागी शुल्क लिएको मौखिक गुनासो आए पनि लिखित रूपमा नआएका कारण कलेज सञ्चालकलाई कारबाही गर्न कठिन भएको विश्वविद्यालयको गुनासो छ।

त्रिविबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालित मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको पाइए सम्बन्धित जिल्लाको प्रशासन कार्यालयमा जानकारी गराउन भनिएको त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका डिन जगदीशप्रसाद अग्रवालले बताए। ‘हामीसँग लिखित उजुरी त आएको छैन। तर मौखिक गुनासो प्रशस्त आएको छ। शुल्क बढाएर लिएको प्रमाण भने केही छैन’, अग्रवालले भने, ‘कसैले उजुरी दिन्छ भने हामी कलेजलाई कारबाही गर्न पछि पर्दैनौं।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.