काठमाडौं : मागेको १५ वर्षपछि न्यायपालिकामा ठूलो संख्यामा जनशक्ति थपिने भएको छ। सरकारले सर्वोच्चसहित तीन तहका अदालतमा तीन चरणमा १३ सयभन्दा बढी जनशक्ति आपूर्ति गर्नेछ। मन्त्रिपरिषदन्तर्गत उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको प्रशासनिक समितिले १ हजार ३ सय ३९ जना कर्मचारी आपूर्तिको टुंगो लगाएपछि न्यायपालिकामा केही वर्ष जनशक्ति अभाव पूरा हुने आसा बढेको हो।
समितिले पहिलो चरणमा आव २०७५÷७६ का लागि सर्वोच्च र उच्च अदालतमा ४ सय २४ कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गरेको छ। दोस्रो चरणमा आव २०७६÷७७ मा पहाडी जिल्ला अदालतका लागि करिब साढे ५ सय र तेस्रो चरणमा आव २०७७÷७८ मा हिमाली जिल्ला अदालत तथा न्यायाधीकरणका लागि बाँकी जनशक्ति आपूर्ति हुनेछ। समितिले अघिल्लो साता नै प्रस्ताव लगेको भए पनि प्राविधिक कारणले आइतबारको क्याबिनेट बैठकमा निर्णय हुन सकेन।
फेरि बस्ने क्याबिनेटले न्यायपालिकामा जनशक्ति थप्ने निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ। उपप्रधानमन्त्री नेतृत्वको समितिमा अर्थमन्त्री, कानुन तथा न्यायमन्त्री, खानेपानीमन्त्री, वन तथा वातावरणमन्त्री र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सदस्य छन्। ‘प्रशासनिक समितिबाट पास भएर क्याबिनेटमा प्रस्ताव पेस भइसकेको छ। आइतबार छलफल हुने कुरा हो। समय अभावले हुनसक्छ, कुनै निर्णय भएको जानकारी प्राप्त भएको छैन’, सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरले भने, ‘अर्को बैठकमा कुनै प्रगति होला।’
जनशक्तिको चरम अभावमा सर्वोच्चले २ वर्षअघि गरेका फैसलाको समेत पूर्ण पाठ अझै तयार हुन सकेको छैन। जनशक्तिकै संकटले पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले लिएका ६० प्रतिशत फैसलाको लक्ष्यमा सर्वोच्च अदालत असफल हुँदै आएको छ। यसबाट सर्वसाधारणको न्यायमा पहुँच जटिल बनेको छ। संघीय संरचनामा पनि न्यायपालिका एकात्मक रहने संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप सर्वोच्च अदालत, सात प्रदेशमा उच्च अदालत, जनसंख्या र सुविधाअनुकूल उच्च अदालतका थप इजलास, अस्थायी इजलास र ७७ वटा जिल्लासहित नियमित न्यायिक संरचनाअन्तर्गत देशभर ९६ वटा अदालत छन्। अझै पनि सर्वोच्चमा ४ हजार, उच्च अदालतमा ९ हजार र जिल्ला अदालतमा ७ हजार फैसला अझै तयार हुन सकेका छैनन्।
यसबाहेक पनि विशेष अदालत, प्रशासकीय, श्रम अदालत, राजस्व न्यायाधीकरण, वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरण, ऋण असुली न्यायाधीकरण र ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधीकरण छन्। यसरी सबै गरी न्यायपालिकाभित्र कुल १ सय ६ वटा न्यायिक निकाय र संवैधानिक अंगअन्तर्गत छुट्टै न्यायपरिषद् छ। संविधान जारी भएपछि सर्वोच्चमा भिन्नै संवैधानिक इजलास स्थापना भई महाशाखासमेत थपिएका छन्।
पुरानो मुलुकी ऐन विस्थापित गरी भदौ १ देखि लागू मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी देवानी संहिता कार्यान्वयन गर्न थप जनशक्ति आवश्यक छ। तर न्यायपालिकाभित्र विभिन्न तह र पदमा ५ हजार १ सय ३५ निजामती कर्मचारीको दरबन्दी छ। यो २०६१ सालमा सुरु पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाकै समयको दरबन्दी हो। अहिले तेस्रो योजना चलिरहेको छ। एक दशकयता सर्वोच्चलगायत देशभरिका अदालतमा परेका मुद्दाको बोझ ०६१ सालको तुलनामा झण्डै दोब्बर भएको छ।
०६४ सालमा सर्वोच्चमा मुद्दाको चाप १२ हजार ९ सय ५६ थियो भने अहिले झण्डै २३ हजार छ। देशभर अदालतमा यही दरमा मुद्दाको चाप बढिरहेको छ। मागअनुरूप थपिए न्यायपालिकामा करिब ६ हजार ८ सय दरबन्दी कायम हुनेछ। मौजुद मुद्दाको चापअनुसार सर्वोच्चमा मात्र १ सय ५६ जना कर्मचारीको माग छ। उच्चमा ५ सय ७ र जिल्लामा १ हजार ३ सय ३६ जना कर्मचारी थप्नुपर्ने आवश्यकता सर्वोच्चको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) ले औंल्याएको छ।
थपिने जनशक्तिले पनि करिब ४ वर्ष मात्र थेग्न सक्छ। सर्वोच्च प्रशासनको एउटा अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार सर्वोच्चमा मात्र वार्षिक सरदर ४ हजार ४ सय ४० फैसला हुने र एक जना इजलास अधिकृतले वार्षिक सरदर १ सय १ वटा फैसला मात्र तयार गर्न सक्छ। यसबाहेक २ सय ४१ वटा अन्य आदेश तयार गर्नुपर्ने स्थिति छ। सर्वोच्चको ओएन्डएम समितिका सदस्य एवं उपरजिस्ट्रार यज्ञ आचार्यले मन्त्रिपरिषदन्तर्गतको समितिबाट पारित भइसकेको अवस्थामा न्यायपालिकामा चाँडै जनशक्ति थपिने आशा व्यक्त गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
