काठमाडौं : प्रहरीले चितुवाको छाला र हड्डी प्रायः समातिरहेकै हुन्छ। उसले आरोपी बरामद वस्तुसहित सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालयमा बुझाउँछ। वनले आरोपीविरुद्ध राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनअनुसार मुद्दा चलाउँछ।
प्रहरीले बुझाएका अधिकांश आरोपीबाट थप प्रमाण संकलनमा वन कार्यालय चुकेको देखिन्छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र काठमाडौं प्रहरीको तथ्यांक हेर्ने हो भने एक वर्षयता ५० वटा चितुवाको छाला बरामद भएका छन्। पक्राउ परेका अभियुक्त प्रायः सबै नेपाली छन्। ब्युरोका अनुसार भारतीय र नेपाली कारोबारीले चितुवा मारेर हड्डी र छाला चीन एवं तिब्बतमा तस्करी गर्दै आएको अनुसन्धानबाट देखिएको छ।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले सोमबार तीन चितुवाको र एउटा बाघको छालासहित नेपाली सेनाका दुई जवान र अन्य दुई गरी चार जनालाई पक्राउ गर्यो। ७६ लाख रुपैयाँमा बिक्री गर्न हिँडेका उनीहरूलाई प्रहरीले नागढुंगाबाट नियन्त्रणमा लिएको हो। स्याङ्जा घर भएर नेपाली सेनाको बैरेनी ब्यारेकमा कार्यरत जावन सोमराज श्रेष्ठ, गोरखा घर भएर काठमाडौं भद्रकालीस्थित नेपाली सेनाको विकास निर्माण बाहिनीमा कार्यरत जवान सलिन मियाँ, कपिलवस्तुका राजन थापा र अर्घाखाँचीका मानबहादुर नेपालीले काठमाडौंमा रहेका कारोबारीलाई चितुवाको छाला बिक्री गर्न काठमाडौं आएका थिए। उनीहरूबाट बरामद चितुवाको छाला अर्घाखाँचीबाट मारेर ल्याएको र स्टोरका लागि कपिलवस्तुस्थित सालझन्डीमा राखेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। तर उनीहरू मुख्य कारोबारीबारे आफू बेखबर रहेको बताउँछन्।
‘वन्यजन्तुका छाला, हड्डीलगायत अखेटोपहार बरामद भएलगत्तै हामीले सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालयमा पठाउँछौं’, काठमाडौं परिसरका प्रवक्ता डीएसपी होविन्द्र बोगटीले भने, ‘थप अनुसन्धान त्यहीबाँट हुन्छ। तर मुख्य तस्करबारे अहिलेसम्म सूचना मिलेको छैन।’ २४ घण्टाभन्दा बढी अखेटोपहारका अभियुक्तलाई प्रहरी कार्यालयमा राख्न नपाउने भएकाले नै वन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए। प्रहरीले नै मुद्दा चलाउन मिल्ने व्यवस्था भए थप तथ्य बाहिर ल्याउन सकिने उनको दाबी छ।
नेपालमा हिउँचितुवा, ध्वाँसे चितुवा र कमन लियोपार्ड गरी तीन प्रकारका चितुवा पाइन्छ। प्रहरीले बरामद गरेको अभिलेख हेर्दा प्रायः कमन लियोपार्डकै छाला र हड्डी तस्करी भएको देखिन्छ। पुरानो ऐनमा कमन लियोपार्डलाई संरक्षित जनावरको सूचीमा नपारेका कारण समस्या थपिएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका प्रवक्ता नारायण रूपाखेतीले बताए। परिमार्जित ऐनमा कमन लियोपार्डलाई संरक्षित वन्यजन्तुको अनूसूची १ मा राखेर ड्राफ्ट वन मन्त्रालयमा पठाइसके पनि ऐन पास हुन नसकेको उनले जानकारी दिए। चितुवा तराईदेखि पहाडसम्म पाउने र मानव बस्तीमा नजिकिने भएकाले यसको चोरी सिकारी बढी भएको उनले बताए। ‘चितुवालाई संरक्षण सूचीमा राख्नुपर्ने आभास भएर नै हामीले परिमार्जित ऐनको ड्राफ्ट मन्त्रालयमा पठाएका थियौं’, उनले भने, ‘तर ऐन पास हुन सकेन। हामी प्रयास गर्छौं।’
वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. रामप्रसाद लम्सालले चितुवाको छाला मात्रै नभई वन्यजन्तु तस्करीका मुख्य गिरोहसम्म पुग्न सजिलो नभएको स्विकारे। ‘चितुवाको छाला तस्करीमा चार तह हुन्छन्, नेपाल प्रहरीले पक्राउ गर्ने भनेको पहिलो तहको भरिया मात्रै हो’, उनले भने, ‘भरियाको मुख्य कारोबारीसँग सम्पर्क नहुने भएकाले त्यहाँसम्म पुग्न नसकिएको हो।’
प्रमाणसहित भरिया पक्राउ पर्ने भएकाले उसलाई मुद्दा चलाउन सजिलो हुने तर मुख्य कारोबारीसम्म पुग्न सम्बन्धित भरिया बेखबर भएकै कारण उसलाई समात्न सजिलो छैन। विभागले मुख्य कारोबारी समात्न प्रयासै नगरेको भन्ने आरोप मात्रै भएको उनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
