दसैं लाग्यो सांसदलाई, समिति स्थगित गर्दै जिल्लातर्फ

दसैं लाग्यो सांसदलाई, समिति स्थगित गर्दै जिल्लातर्फ

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको उद्योग, वाणिज्य र       श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमलप्रसाद       श्रीवात्सव असोज १३ मै विदेश हुँइकिसके। दसैंमा हुने कालोबजारी र अनियमितताका विषयमा छलफल, निर्देशन र अनुगमन गर्नुपर्ने बेला उनी विदेशतिर लागे। श्रीवास्तव सभापति निर्वाचित भएपछि समितिका दुई मात्र बैठक बसेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठक एक साताअघि नै स्थगित भइसकेको छ। समिति सदस्य अधिकांश सांसद आफ्नो गृहजिल्ला गएपछि समिति बैठक दसैंपछि नै बस्ने गरी स्थगित भएको हो।

राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठक एकै पटक तिहारपछि बस्ने गरी साता दिनअघि नै स्थगित भइसकेको छ। दसैं आउन एक हप्ता बाँकी रहे पनि सांसदलाई दसैं लागिसकेको छ। केही दिनयता समितिका बैठक बस्न छाडेका छन्। समितिले पनि सांसदलाई दसैं मनाउन बिदा दिइसकेका छन्। अधिकांश सांसद जिल्ला पुगिसकेका छन् भने केही विदेश भ्रमणमा निस्किएका छन्।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा १४ वटा विषयगत समिति र दुई वटा संयुक्त समिति छन्। सरकारी क्यालेन्डरअनुसार दसैं बिदा आउन एक साता बाँकी रहे पनि राष्ट्रियसभाको विधायन समितिबाहेक अरू समितिका बैठक स्थगित भइसकेका छन्।

संसद् नभएका बेला थप प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्ने संसदीय समितिका बैठक नबस्नु विडम्बना भएको सांसद प्रकाश रसाइली स्नेही बताउँछन्। ‘समितिमा छलफल गर्नुपर्ने धेरै विषय छन्। तर सभापतिले जानकारी नै नदिई विदेश जानुभयो’, उद्योग, आपूर्ति,       श्रम तथा उपभोक्ता समिति सदस्य सांसद रसाइलीले भने, ‘बजार अनुगमनदेखि महँगीसम्मका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण र बजार अनुगमन पर्नुपर्ने बेला बैठक स्थगित भयो।’

दसैंको अवसरमा सर्वसाधारणले पाइरहेका दुःख र झन्झटबारे सरकारी निकायलाई निर्देशन दिनुपर्ने बेला समिति बैठक स्थगित हुनु राम्रो पक्ष नभएको नेकपाका सांसद यज्ञराज सुनुवारको भनाइ छ। ‘कतिपय विषयमा समितिले दिएका निर्देशन पालना भएका छैनन्’, सुनुवारले भने, ‘दसैंजस्ता चाडमा जनताको जीवनयापन सहज बनाउन, सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउन र महँगी नियन्त्रण गर्न समितिले सरकारलाई घचघच्याउनुपर्ने बेला सबै समितिका बैठक स्थगित भए।’

सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन, सुझाव दिने काम संसदीय समितिले गर्छन्। तर चाडबाडका नाममा समितिका बैठक स्थगित भएपछि संसद् सचिवालय पनि सुनसान छ।

‘इस्यु नभएका होइनन्, हामीले पर्यटनमन्त्रीसँग छलफल गर्‍यौं, परराष्ट्रमन्त्रीज्यू देशबाहिर रहेकाले छलफल गर्न पाएनौं’, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकी सभापति पवित्रा निरौला (खरेल)ले भनिन्, ‘धेरै माननीयहरू पनि जिल्लातिर गइसक्नुभएकाले समितिका बैठक स्थगित भएका हुन्।’

‘मिनी पार्लियामेन्ट’का रूपमा चिनिने समितिमा अनौपचारिक र विस्तृत छलफल हुने भएकाले समितिको प्रभावकारितामा जोड दिइन्छ। प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीका साथै विज्ञलाई बोलाएर दोहोरो छलफल गर्न सकिने भएकाले समितिको भूमिका महŒवपूर्ण मानिउको हो।

‘समितिमा छलफलका लागि जति पनि विषय हुन्छन्, इस्यू त समिति आफैंले बनाउने हो’, राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले भने, ‘विषय नै नभएर समिति स्थगित हुने कुरा स्वाभाविक मान्न सकिन्न। एक महिनाबीच हाम्रो समितिका ३२ वटा बैठक सम्पन्न भइसकेका छन्।’ संघीय संसदन्तर्गत रहेका १६ समितिमध्ये विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक सबैभन्दा बढी बसेको छ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र       श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, महिला तथा सामाजिक समिति, राज्य व्यवस्था समिति, विकास तथा प्रविधि समिति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति र सार्वजनिक लेखासमिति छन्। राष्ट्रियसभामा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति, दिगो विकास तथा सुशासन समिति र विधायन व्यवस्थापन समिति छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.