अन्तःशुल्क स्टिकर आफैँ छाप्दै सरकार, वार्षिक साढे चार अर्ब जोगिने

काठमाडौं : सुर्तिजन्य र मदिराको खोलमा टाँस्ने अन्तःशुल्कको स्टिकर सरकार आफैंले छाप्ने तयारी गरेको छ । स्टिकर छाप्ने जिम्मा स्वदेशी कम्पनीलाई नदिइँदा विवाद बढिरहेका बेला सरकार आफैंले स्टिकर छाप्ने योजना अघि सारेको हो ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले उद्योग स्थापनाको गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशिर ढुंगानाले जानकारी दिए । अन्तःशुल्क जस्तो अतिसंवेदनशील वस्तुलाई निजी कम्पनीको साटो सरकारले नै छाप्नसके अन्तःशुल्क छपाइका लागि खर्च हुने अर्बाैंको रकम बाहिरिनबाट जोगाउन सकिने उनले बताए ।

नेपालको संविधानको अनुसूची ५ को धारा ३१ मा सुरक्षण मुद्रणलाई संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार अन्तःशुल्क जस्ता सम्पूर्ण सुरक्षण मुद्रणको जिम्मा सरकारले लिन खोजेको उनले बताए ।

२०७३ कात्तिकमा सुरक्षण मुद्रण सुविधा निर्माण गर्ने उद्धेश्यका लागि सुरक्षण मुद्रण विकास समितिलाई नेपाल राजपत्रमा व्यवस्था गर्दै स्थापना गरिएको थियो । जसअनुसार पासपोर्ट, हुलाक टिकट, अन्तः शुल्क स्टिकर, स्मार्ट कार्ड, बैंक नोट, चेक बुक तथा अन्य सामग्री उत्पादनलाई सुरक्षण मुद्रण व्यवस्था अन्तर्गत राखिएको छ ।

पहिलो चरणमा कागजमा आधारित सुरक्षण सामग्री उत्पादन गरिने केन्द्रले जानकारी दिएको छ । दास्रो चरणमा कार्डमा आधारित र तेस्रो चरणमा उच्च सुरक्षण प्राथमिकता अन्तर्गत बैंक नोट उत्पादन गरिने केन्द्रका शाखा अधिकृत शिरिष उपाध्यायले जानकारी दिए । उनले भने, ‘पहिलो चरणमाको काम तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । बाकी दुई चरणका कामहरुको कार्य अवधि भने तय भइसकेको छैन ।’

वार्षिक पाँच अर्ब भन्दा बढी रकम सुरक्षण मुद्रणका लागि बाहिरिने गरेको उनले जानकारी दिए । केन्द्रको तथ्यांक अनुसार सम्पूर्ण सुरक्षण मुद्रण सामग्री छपाइका लागि वार्षिक करिब चार अर्ब ३३ करोड ५८ लाख ६९ हजार तीन सय १४ रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । जसमध्ये अन्तःशुल्क स्टिकरका लागि मात्रै २८ करोड १ लाख ५३ हजार १ सय ६३ रुपैयाँ बराबरको खर्च हुने गरेको र बैंक नोटका लागि ९७ करोड दुई लाख पचास हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

काभ्रेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी आइटी पार्कमा कागजमा आधारित मुद्रणसम्बन्धी काम थाल्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘आइटी पार्कमा पहिल्यैदेखि संरचना निर्माण भइसकेको छ । त्यसलाई मुद्रण उद्योग स्थापना गरेर सञ्चालनमा ल्याउन मात्रै बाँकी छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउने काम भइरहेको उनले बताए । उनका अनुसार तिहार लगत्तै डीपीआर तयार हुनेछ ।

सम्पूर्ण परियोजनाको लागत करिब ३८ अर्ब छ । परियोजना पुरा गर्न २५ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक बजेटमा यसका लागि ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । साथै पहिलो चरणको लागत झन्डै सात अर्ब रुपैयाँ रहेको केन्द्रले जानकारी दिएको छ ।

बाँकी कार्डमा आधारित सामग्री तथा बैंक नोटको छपाइका लागि हेटौंडाको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रमा २५ रोपनी जग्गा खरिद गरेको छ ।