तलब नपाएपछि कर्मचारीको गुनासो : दसैंमा कुन मुख लिएर घर जाने ?

तलब नपाएपछि कर्मचारीको गुनासो : दसैंमा कुन मुख लिएर घर जाने ?

चरिकोट : खारेजीमा परेका र फाजिल भएका दोलखाका साविक सरकारी कार्यालयका दुई सय ५० निजामती कर्मचारीले दसैं सुरु हुँदा पनि तलब पाएका छैनन् ।

चार महिनायता उनीहरुले तलब नै नपाएपछि आक्रोश पोख्न थालेका छन् । वन कार्यालयका एक कर्मचारीको दुखेसो यस्तो छ, ‘चार महिना भइसक्यो नयाँ ठाउँ कसरी हामी बाँचेका छौँ ? दसैंको मुखमा अरुले तलब खाए हामी हेरेरै बस्नु परेको छ । घर जाने भाडा समेत छैन ।’

उनले प्रश्न गरे, ‘यसरी कति दिन कर्मचारीले काम गर्न सक्छन् ? तलबविना कुन मुख लिएर घर जाने ?’ साविकका डिभिजन सहकारी, भेटनरी, महिला विकास, सिञ्चाई, खानेपानी लगायतका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको अवस्था पनि यस्तै छ ।

सरकारको निर्णय बमोजिम खारेजीमा परेका र फाजिल भएका जिल्ला स्तरीय सरकारी कार्यालय तथा प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय तथा स्थानीय तहमा कार्यरत दुई सय ५० निजामती कर्मचारीले दसैं सुरु हुँदासमेत तलब भत्ता नपाएका हुन् ।

दोलखाका जिल्ला समन्वय अधिकारी तुलसीनाथ गौतम भने कर्मचारीलाई तलब कहाँबाट भुक्तानी गराउने भन्ने स्पष्ट नभएको बताउँछन् । मंगलबारसम्म पनि दुई सय ५० जनाभन्दा बढी निजामती कर्मचारीको तलब भत्ता कहाँबाट र कसरी भुक्तानी गर्ने अन्योल भएको गौतमको भनाइ थियो ।

जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेर स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका कर्मचारीलाई भने शोध भर्ना गर्ने गरी स्थानीय तहबाट तलब भत्ता भुक्तानी गरिएको समन्वय अधिकारी गौतमले जानकारी दिए ।

चार महिनादेखि तलब नपाउने कर्मचारीमा कार्यालय सहयोगीदेखि उपसचिवसम्म छन् । करिब ६० जना कर्मचारी कार्यरत साविकको जिल्ला वन कार्यालय प्रदेश मातहतको डिभिजन वन कार्यालयमा परिणत भएपछि साविकको जिल्ला वन कार्यालयको खाता रोक्का भएको तथा डिभिजनको नाममा खाता संचालन नभएको कारण साउन महिनादेखि कर्मचारीले तलब भत्ता पाउन नसकेको डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारी बताउँछन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.