झन्झन् गिर्दै प्रहरी साख

काठमाडौं : महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धका डीएसपी श्यामकुमार राई सेवाग्राहीसँग घुस लिँदालिँदै पक्राउ परे। व्यवसायीबाट एक लाख ४० हजार रुपैयाँ घुस लिँदै गर्दा राईलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टोलीले पक्राउ गरेको हो। दुई दिनअघि काठमाडौं मूलपानीमा जुवाडेको अखडामा महानगरीय प्रहरी परिसर टोलीले छापा मार्दा दुई जनाको मृत्यु भएको घटनालाई पनि सर्वसाधारणले शंकाका दृष्टिले हेरेका छन्।

घटनास्थलमा रगत फेला पर्नु तथा दराजको ह्यान्डिल भाँचिएको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले भनेको र त्यहाँको अवस्थाबीच परस्पर विरोधी तथ्य बाहिर आएका छन्। अपराध तथा भ्रष्टाचारका गतिविधिमा प्रहरी अधिकारी नै लागेको खुलेपछि प्रहरीको भूमिकाप्रति सर्वसाधारणले शंकालु दृष्टिले हेर्न थालेका छन्। उसको साख घट्दो छ।

पेप्सीकोलाका बालक निशान खड्काको अपहरणपछि हत्यामा गरिएको ‘इन्काउटर’ होस् वा कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटनामा प्रहरी विवादरहित बन्न सकेन। ३३ किलो सुन प्रकरणमा मुचुल्कामा मुख्य आरोपी गोरे भनिने चूडामणि उप्रेतीको नाम समावेश नगरिनुलाई पनि प्रहरीको कमजोरीकै रूपमा लिनुपर्छ। सुन प्रकरणमै हत्या गरिएका सनम शाक्यका अभिभावक न्याय माग्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुगेपछि मात्रै गोरेको नाम खुलेको हो।

दिनेश अधिकारी ‘चरी’, कुमार श्रेष्ठ ‘घैंटे’, मनोज पुन तथा ललितपुरका प्रवीण खत्रीमाथिको इन्काउन्टरमा पनि प्रहरीले विश्वासिलो आधार दिन नसक्दा शंकाको दृष्टिले हेर्ने गरिएको छ। यी घटनामा प्रहरी उच्च अधिकारीबीच मत बाझिएका छन्। कार्यस्थलमा खटिने प्रहरीले गल्ती दोहोर्‍याइरहेका छन्। संगठन प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल जवाफ दिँदै हिडेका छन्।

प्रहरी महानिरीक्षक खनालले आइतबार मात्रै संगठनभित्र शुद्धीकरण आवश्यक रहेको औंल्याउँदै संगठनभित्रका धमिरा हटाएरै छाड्ने प्रतिबद्धता गरेका छन्। महानिरीक्षक खनालको यो अभिव्यक्ति प्रहरीको गिर्दाे साख जोगाउन आएको कडीमा रूपमा हेरिएको छ। ‘केही कर्मचारीको गैरव्यावसायिक कामले संगठनलाई नै लाञ्छना लगाउने प्रवृत्ति रोक्न तीव्रतासाथ लागिपरेको छु’, राष्ट्रिय प्रहरी प्रतिष्ठानमा आयोजित कार्यक्रममा महानिरीक्षक खनालले प्रहरीका पछिल्ला गतिविधिप्रति आक्रोश पोख्दै भने, ‘अब गैरव्यावसायिक काम हुन दिन्नँ। संगठनभित्रका धमिरा हटाएरै छाड्छु।’

प्रहरीको साख गिर्न नदिन व्यावसायिक भएर काम गर्न निर्देशन दिँदै उनले प्रहरीले इमानदार भएर काम गरे सर्वसाधारणले प्रहरीलाई हेर्ने दृष्टिमा परिवर्तन आउने बताए। पछिल्ला समय प्रहरीका शंकास्पद गतिविधिकै कारण महानिरीक्षक खनाल बर्खास्तीको माग सडकमै उठेको छ। पूर्वप्रशासक र प्रहरीकै पूर्वअधिकृतहरू भने प्रहरीको कामले नै अविश्वास बढेको बताउँछन्। पूर्वगृहसचिव सूर्य सिलवाल भन्छन्, ‘प्रहरीका आफ्नै कामकारबाहीले साख गिरेको देखिन्छ। आफ्नो जिम्मेवारीबाट टाढा भाग्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। यसले प्रहरीका कार्यशैलीमाथि प्रश्न उब्जिनु स्वाभाविकै हो।’

दलले नियुक्तिदेखि सरुवाबढुवामा हिस्सा खोज्दा राम्राभन्दा हाम्रा मान्छेले अवसर नपाएकाले संगठनमा व्यावसायिक अधिकृतको कमी देखिएको सिलवालले बताए। ‘गल्ती गर्ने र अपराधको ढाकछोप गर्नेलाई बढुवामा प्राथमिकतामा राखियो, कसका मान्छे भनेर हेर्ने प्रवृत्तिले बिगार्‍यो’, सिलवालले भने, ‘सरकारले प्रहरीलाई दिने निर्देशन आफू अनुकूलभन्दा पनि कानुनअनुसार हुनुपर्छ। अधिकार छ भन्दैमा प्रहरीले पनि मनलाग्दी गर्न पाउँदैन।’

पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल ठकुरी प्रहरीको साख गिर्नुमा ६ वटा कारण देख्छन्। कार्यशैलीमाथि शंका उब्जनु, नेतृत्व सुपरिवेक्षणमा अभाव, फितलो चेन अफ कमान्ड, सरुवाबढुवा र मानपदवीमा राजनीतिक हस्तक्षेप, संगठन दलीय भुँमरीमा फस्दै जानु र प्रहरी कार्यशैलीले जनविश्वास गुमाउनुले साख गिरेको उनको भनाइ छ। ‘अहिले यस्तो अवस्थासम्म आयो अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकृत आफैं अनुसन्धानमा तानिन थाले, यही अवस्था रह्यो भने अनुसन्धान कसले गर्ने ? ’ उनले भने।

‘राइट म्यान राइट प्लेस’को मापदण्ड लागू नभएकै कारण प्रहरीका काम कारबाही निचोडमा पुग्न नसकेको उनले बताए। ‘नेतृत्वमा पुग्नेले संगठनका गतिविधिको विश्लेषण गर्नुपर्छ, प्रहरीका कामकारबाहीलाई सर्वसाधारणले कसरी हेरेका छन्, त्यसको विश्लेषण गर्नुपर्छ’, ठकुरीले भने, ‘ सरकारले पनि प्रहरीलाई स्वतन्त्र ढंगबाट काम गर्न दिनुपर्छ। काममा हस्तक्षेप भयो भने राम्रो रिजल्ट आउँदैन।’

प्रहरीमा राजनीति प्रवेशको सिलसिला

प्रहरी संगठनमा राजनीति हाबी भएको अहिले मात्रै होइन। ०४६ सालअघि राजदरबार र पञ्चायतले आफूअनुकूल सरुवाबढुवा गथ्र्यो। ०४९ फागुनमा रत्नशमशेर जबरा प्रहरी महानिरीक्षक थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रभावमा मोतीलाल बोहोरालाई महानिरीक्षक बनाए। देउवाको त्यो सुरुवातलाई वामदेव गौतमले निरन्तरता दिए। उनले ०५३ चैतमा अच्युतकृष्ण खरेललाई प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाएर धु्रवबहादुर प्रधान ल्याए। खरेल ०५४ मंसिरमा पुनः महानिरीक्षकमै पुनर्बहाली भए।

२०६३ भदौमा तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले एउटै ब्याचका वरिष्ठ प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकद्वय राजेन्द्रबहादुर सिंह र ओमविक्रम राणामध्ये ओमविक्रमलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरे। राणा सुडान घोटाला काण्डमा तानिएपछि जेल चलान भए।

०६५ फागुनमा सरकारले रमेशचन्द ठकुरीलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनायो। चन्दभन्दा वरिष्ठ प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक रवीन्द्रप्रताप शाह छँदाछँदै चन्द महानिरीक्षक नियुक्त भए। चन्द एपीसी घोटालामा मुछिएपछि शाह महानिरीक्षकमा स्वतः बढुवा भए।

राजनीतिक फेरो समाएर नियुक्त तीनजना पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकहरू हेमबहादुर गुरुङ, ठकुरी र राणा सुडान घोटला काण्डमा जेल गए। ‘राम्राभन्दा हाम्रा’ ल्याउने सत्तारूढ दलको कार्यशैली यथावत् छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले जयबहादुर चन्द रोज्दा महानिरीक्षक विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो। नियुक्ति विवाद सर्वोच्चमा पुग्दा डा. दिनेशचन्द्र पोखरेलले ६ महिना कामु महानिरीक्षक भइ संगठन हाँके।

काठमाडौं प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका बेला रमेश खरेलको एउटा भाषणले उनी विवादमा तानिए। प्रहरी उच्च अधिकृत बढुवाको समयमा पैसाले भरिएको ब्रिफकेस बोकेर नेताको घरदैलो चहार्ने मौसम सुरु भएको भन्दै दिएको अभिव्यक्ति विवादित भएपछि काठमाडौं प्रहरी प्रमुखबाट खरेलले हात धुनुपर्‍यो।

तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले खरेललाई कारबाही गर्न महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याललाई दबाब दिए। तीनबर्से कार्यकालमा अर्यालले तीन गृहमन्त्री गौतम, विमलेन्द्र निधि र शक्तिबहादुर बस्नेतसँग काम गर्नुपर्‍यो। इन्स्पेक्टरदेखि डीआईजीसम्मको सरुवाबढुवामा त्यतिबेलाका गृहमन्त्री निधिले अनावश्यक चासो देखाएको भन्दै अर्यालले मानेनन्। निर्देशन पालना नगर्दा केही समय बोलचालनै बन्द भएको थियो।

पुराना गल्ती नसच्चिएसम्म यस्तै हो

- राजेन्द्रबहादुर सिंह, पूर्वएआइजी

२०४७ सालपछि प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक दलको मोहरा बनाउन खोजियो। संगठन यहाँसम्म आइपुग्नुमा त्यतिबेलादेखिको घटनाक्रम र अहिले प्रहरीका कार्यशैलीको प्रतिफल हो। प्रहरीभित्र आफ्नै नियम छ। ती सबैलाई थाती राखेर दलीय मनोमानी हुन थाल्यो। पद पाए जे पनि गर्न सकिन्छ भन्नेमा केही प्रहरी अधिकृतमा अहम् देखिन्छ। अन्याय पर्दा संगठनभित्रैका कर्मचारी टुलुटुलु बसेर हेर्न मिल्दैन। संगठनले पनि आफ्ना पुराना गल्ती सच्चाउनुपर्छ। सधैं दलीय घोडा चडेर सम्भव छैन।

संगठनलाई मात्रै पनि दोष दिएर हुँदैन। प्रहरीले अनुसन्धान गर्दागर्दै सरकारले ओभरटेक गरेर आयोग गठन गर्नुपर्ने कारण के थियो ? अनुसन्धानमा जानेका मान्छे हुनुपर्छ। जबसम्म विगतका गल्ती सच्चिँदैनन्, यो अवस्था रोकिँदैन। प्रहरीलाई निगरानी गर्न गृहले कमिटी गठन गर्ने कुरा आएको छ। योभन्दा तीव्र राजनीतीकरण के हुन सक्छ ? पदमा पुगेर गरेको गल्तीको मूल्यांकन र विश्लेषण नभएसम्म र गल्ती नस्विकारेसम्म समस्या आइरहन्छ।

राजनीतिक दलको भ्रातृसंगठनले प्रहरी महानिरीक्षकको बर्खास्तीको माग गर्नु विडम्बना हो। शान्तिसुरक्षाको अभिन्न अंगका रूपमा रहेको प्रहरी संगठनलाई दलले आफूखुसी चलाउने होइन।

साख गिर्न दिनुहुँदैन

-शैलेश थापा क्षेत्री, एसएसपी, प्रवक्ता नेपाल प्रहरी

अहिले प्रहरीलाई मात्रै दोषी देखाइएको छ। यसमा समग्र मूल्यांकन हुनुपर्छ। एकाध घटनालाई लिएर समग्र संगठनलाई विवादमा ल्याउनु राम्रो हुँदैन। प्रहरीको साख गिरेको जस्तो लाग्दैन र गिर्न दिनु पनि हुँदैन। प्रहरीलाई मात्रै औंला उठाएर हुँदैन। तीन महिनाअघिसम्म प्रहरी व्यावसायिक हुने, अहिले नहुने भन्ने हुन्छ र ?  हामी प्रत्येक घटनाको सूक्ष्म अनुसन्धान र विश्लेषण गर्छौं। प्रहरीमा जसले गल्ती गर्छ, ऊ कारबाहीको भागीदार हुन्छ।

प्रहरी आम नागरिकको संस्था हो। यसलाई बलियो बनाउनुपर्छ र जोगाउनुपर्छ। अनुसन्धानमा ‘पब्लिक ओपिनियन भर्सेस एक्सपोर्ट ओपिनियन’ हुनुहुँदैन। अहिले पब्लिक ओपिनियनमा अनुसन्धान र विश्लेषण भइरहेको देखिन्छ। त्यो हुनुहुँदैन। प्रहरीको मनोबल ठीक छ, खस्केको स्विकार्दैनौं। अहिलेभन्दा मनोबल बढाउनुपर्छ। ‘राइट म्यान राइट स्पेस’को अवधारणा राम्रो हो। यसलाई लागू गर्न सकियो भने संगठनमा थप टेवा पुग्छ भनेर हामी काम गर्दै छौं।