सुर्खेत : प्रदेश सरकारको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउँदै संसदीय समितिले सरकारको खर्चमाथि छानबिन गर्न थालेको छ। बजेट कार्यान्वयन र खर्चमाथि आशंका गर्दै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले खर्च विवरण पेस गर्न प्रदेश सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको छ भने अर्थ समितिले छानबिन जारी राखेको छ।
प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन महिनाका लागि भन्दै एक अर्ब बजेट ल्याएको थियो। चालु आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्बको बजेट संसद्बाट पारित भएको छ। यही बजेट कार्यान्वयन र खर्च प्रक्रियामा पारदर्शिता नभएको भन्दै संसदीय समितिले सरकारलाई कस्न सुरु गरेका छन्।
प्रदेश सरकारका मन्त्री सामान्य काममा पनि हेलिकोप्टर चार्टर गरेर जिल्ला भ्रमणमा जान थालेको, उद्घाटन र भ्रमणमा व्यस्त हुन थालेको, खर्चको हिसाब सार्वजनिक नगरेको र बजेट कार्यान्वयनमा पनि गम्भीर नदेखिएपछि संसदीय समितिले सरकारको खर्च र बजेट कार्यान्वयनमा आशंका गर्दै छानबिन थालेका हुन्।
संसद्को अर्थ समितिले यसअघि नै सरकारसँग खर्चको सम्पूर्ण विवरण मागेर छानबिन गरिरहेको छ। यस्तै, सार्वजनिक लेखा समितिले पनि सरकारको खर्चमा आशंका गर्दै हालसम्मको खर्च विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो। समितिको मंगलबार सम्पन्न बैठकले प्रदेश सरकारका सात वटै मन्त्रालयको खर्चको हिसाब १५ दिनभित्र बुझाउन सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको छ।
मुख्यगरी वैशाखमा सम्पन्न कर्णाली–रारा पर्यटन वर्षको उद्घाटनमा भएको खर्चमाथि संसदीय समितिले प्रश्न उठाएका छन्। पर्यटन वर्षको उद्घाटनमा मात्र प्रदेश सरकारले करिब ६४ लाख बजेट खर्चेको छ। यस्तै, प्रदेश सरकारका संरचना स्थापना, कार्यालय व्यवस्थापनमा भएको खर्च र चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा पनि संसदीय समितिले चासो दिएका छन्।
‘सरकारको खर्चमाथि आशंका छ, खर्चको सम्पूर्ण हिसाब मागेका छौं,’ सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष दीनबन्धु श्रेष्ठले भने, ‘सरकारको काम गर्ने शैली सन्तोषजनक छैन, खर्च पनि पारदर्शी देखिएन।’ सरकारको खर्चमा पारदर्शिता नभएको गुनासो बढेपछि लेखा समितिले छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
लामो समयसम्म संसद् स्थगन हुँदा सरकारलाई संसद्ले आर्थिक वर्षश्यक निर्देशन र ध्यानाकर्षण गराउन सकेको छैन। यही अवस्थामा संसदीय समितिले सरकारलाई आर्थिक वर्षश्यक खबरदारी गर्दै कस्न थालेका हुन्। चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक नभएको भन्दै अर्थसमितिले सरकारलाई द्रुतमार्गबाट बजेट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।
लेखा समितिका सदस्यसमेत रहेका सांसद गुलावजंग शाहले भने, ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सरकारले कुन योजनामा, के–कति खर्च ग¥यो ? त्यसको सम्पूर्ण हिसाब मागेका छौं। कर्णाली रारा पर्यटन वर्षको उद्घाटनमा भएको खर्च विवरण पनि मगाएका छौं, यो आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्मको खर्च विवरण पनि समितिले मागेको छ।’ योजनामा भएको खर्चको विवरण सरकारले सार्वजनिक नगरेका कारण पनि आशंका पैदा भएको उनको भनाइ छ।
मन्त्रालयगत खर्चको सम्पूर्ण विवरण १५ दिनभित्र बुझाउन लेखा समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कुन योजनामा के–कति खर्च भयो भन्नेबारे जानकारी पनि समितिले सरकारसँग मागेको छ। ‘चालु आर्थिक वर्षको चार महिनासम्म सरकारले कुन योजनामा के–कति खर्च गर्यो ? ’ लेखा समितिका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘मन्त्रालयगत योजनाअन्तर्गत छुट्याइएको बजेटसमेत मागेका छौं।’
सूचना टाँसेर संसद् बैठक स्थगित
प्रदेश संसद्को बैठक सूचना टाँसेर स्थगन गरिएको छ। स्थगन भएको दुई महिनापछि मंगलबार बैठक बोलाइएको थियो। कांग्रेसको अवरोधका कारण बैठक बुधबार दिउँसो १ बजे बस्ने गरी स्थगन गरिएको थियो। तर, कांग्रेससँग सहमति नजुटेपछि बुधबार पनि सूचना टाँसेर बैठक स्थगन गरिएको छ।
बैठक सञ्चालनका लागि भएका प्रयास असफल भएपछि सूचना टाँसेर बैठक स्थगन गरिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले संसद्मा मुख्यमन्त्रीले जवाफ नदिएसम्म बैठक चल्न नदिने अडान लिएको छ। तर, मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही संसद् सुचारु गराउने भन्दै अन्य काममा अल्झिएको सांसदले गुनासो गरेका छन्।
बैठकमा सहभागी हुन संसद् भवनमा पुगेका सांसद बैठक स्थगन भएपछि निरास हुँदै फिर्ता भएका थिए। कांग्रेसका सांसदले बजेटको रातो किताब उपलब्ध गराउनुपर्ने, अत्यावश्यक विधेयक संसद्मा पेस हुनुपर्ने र सरकारका कामबारे मुख्यमन्त्रीले संसद्मा जवाफ दिनुपर्ने माग राखेका छन्। जसकारण संसद् बैठक चल्न सकेको छैन। बैठक शुक्रबारसम्मका लागि स्थगन गरिएको छ।
संयन्त्र बनाउन विज्ञको सुझाव
विकास बजेट कार्यान्वयन शून्य भएपछि प्रदेश सरकारलाई विज्ञहरूले बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संयन्त्र बनाउन सुझाव दिएका छन् । विज्ञ समूहका सदस्यहरूसँग वीरेन्द्रनगरमा सरकारले बुधबारदेखि पराशर्म सुरु गरेको हो । विज्ञहरूले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर बन्दै ठूला आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआरको काम थाल्न सुझाव दिएका हुन् ।
बैठकमा विज्ञहरूले तत्काल आवश्यक कानुन निर्माण गर्न, तल्लो तहसम्म आफ्नै संरचना स्थापना गर्न र बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर बन्न प्रदेश सरकारलाई सुझाएका छन् । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा विज्ञ समूहका संयोजक जनार्दन शर्माले भने, ‘जनतालाई परिणाम चाहिएको छ, योजना सुनाएर मात्र हुँदैन । अब बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माण गरौं, प्रदेशको विकासका लागि यो वर्षमै ठूला योजनाको डीपीआर तयार गर्नेतर्फ केन्द्रित होस् ।’
उनले प्रदेश सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा सहज वातावरण बनाउन कर्मचारी प्रशासनलाई समेत आग्रह गरे । विज्ञहरूसँग परामर्श बैठक बिहीबार पुनः बस्नेछ । कर्णालीमा प्रदेश सरकारलाई आवश्यक सल्लाह र परामर्श दिन भन्दै प्रदेश सरकारले विज्ञ समूह गठन गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
