सेनाले आफूलाई दिएको जिम्मेवारी समयमा पूरा गर्ने र त्यसमा पारदर्शिता अपनाउन आवश्यक छ
‘संगठनभित्र समस्या रहेको स्वीकारोक्ति नै सुधारको पहिलो कदम हो’, नेपाली सेनाको त्रिचालीसौं प्रधानसेनापतिको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा पूर्णचन्द्र थापाले भने। सेनाको बारेमा बाहिर आएका हल्लाको आंशिक पुष्टि गर्दै उनले सुधारको खाका नै प्रस्तुत गरे। पृथ्वीनारायण शाह मुलुकको एकताको प्रतीक मात्र नभएर नेपाली सेनाका कुशल नेतृत्वको आरम्भकर्ताका रूपमा चित्रण गर्दै सेनाले राष्ट्रिय एकतामा प्रहार हुन नदिने वाचा पनि थापाले गरे। ‘नेपाली सेना समाजको उपज हो र यसका आरम्भकर्ता पृथ्वीनारायणकै पथमा अडेर एक सूत्रमा जनता जोड्ने कामको निरन्तरता सेनाले दिइरहनेछ’, थापाले भने, ‘नेपाली नागरिक र सेना एकअर्काका परिपूरक हुन्।’ समाजमा एकता भाँड्ने कुकृत्यको आरम्भ भएकाले सेनाले सचेत र संयमित भएर सबै परिदृश्य नियालिरहेको उनको भनाइ थियो।
लामो द्वन्द्वको अन्त्यसँगै संविधान जारी भई तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मुलुक स्थिरता र समृद्धितर्फ उन्मुख भइरहेको आम बुझाइप्रति सेना सहमत देखिन्छ। तर केही स्वदेशी तथा विदेशी तत्व/उत्प्रेरकको कारण मुलुक अहिले पनि समस्यारहित नभएकोमा चिन्ता सेनाको छ। सेनाले यसको अवगत सरकारलाई गराइसकेको छ। बाह्य र आन्तरिक सुरक्षाको अन्तरसम्बन्धका कारण आन्तरिक द्वन्द्वको पुनरावृत्तिको सम्भावना रहेको सेनाको विश्लेषण छ। ‘संकीर्ण जातिवाद, कट्टर क्षेत्रीयतावाद र धार्मिक असहिष्णुताका कारण विविधतामा आधारित राष्ट्रिय एकतामा प्रहार भएको छ’, प्रधानसेनापति थापाले मातहतलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय सुरक्षामा खलल पार्न केही पक्ष उद्यत् छन्। विखण्डनकारी, संविधानविरोधी र केही अतिवादी समूहले नेपाललाई पुनः अस्थिर र असफल बनाउने तयारी गरिरहेका सूचकहरू देख्न सकिन्छ।’
राष्ट्रिय हितविरोधी तत्वलाई नियन्त्रणमा राख्न सेनाले सरकारसँग आग्रह पनि गरेको छ। यस्ता समस्या समयमै समाधान गर्न नसके मुलुकलाई ठूलो नोक्सान पुग्ने विश्लेषण पनि सेनाको छ। यस्ता तत्वलाई समयमा निस्तेज गर्न सेनाले सरकारसँग उपयुक्त निर्देशनको अपेक्षासमेत गरेको समेत आन्तरिक सर्कुलरमा उल्लेख छ।
प्रधानसेनापति थापाले सेनाका रथी, अधिकृत र सकलदर्जालाई पहिलो सम्बोधन गर्ने क्रममा पनि यस्ता विषय उठाएका थिए। उनले सेनामा रहेका समस्याको फेहरिस्त सुनाउँदै सेनालाई व्यवसाय (व्यापार) मा संलग्न नगराई व्यावसायिक बनाउने बताएका छन्। सेनालाई लोकतन्त्रीकरण नभई ‘चेन अफ कमान्ड’ मा चल्ने भएकाले व्यावसायीकरण गर्ने नेतृत्वको लक्ष्य छ। सेना सरकारको निर्णय र संविधानको पालनकर्ता रहेकाले स्वतः लोकतन्त्रीकरणको पक्षमा देखिन्छ। सेनाले आफ्नो लक्ष हासिल गर्नेक्रममा विविध समस्या, खतरा र चुनौती नभएका होइनन्। त्यसलाई पन्छाउँदै मुलुकको प्रतिरक्षाका लागि सेना रणनीतिक योजनामा रहेको स्पष्ट देखिन्छ।
अधिकृतमा वृत्ति विकासको असन्तुलनबीचको निराशा, शान्ति सेनामा सहभागिता हुँदै गएको ढिलाइ, वित्तीय अनुशासनमा आएको ह्रासलाई सेनाले सुधार गर्नुपर्ने चुनौती छ। हतियार र उपकरणको विविधताले निम्त्याएको चुनौती, जवानलाई सबल वासस्थानको कमी, सैनिक सामग्रीमा परनिर्भरता, कल्याणकारी कार्यको अनुत्पादक ढाँचा, आधुनिकीकरणमा बजेट अभाव, प्रशासनिक ढिलासुस्तीलगायत समस्या रहेको स्वीकारोक्ति प्रधानसेनापतिको छ। सेनाको नेतृत्व सम्हालेको दिनदेखि नै सेवानिवृत्त हुने दिनगन्ती सुरु भएको भन्दै प्रधानसेनापति थापाले भने, ‘हामीले प्रयास गर्ने र सरकारको उचित निर्णय निर्देशन सरकारको पर्खने नै हो।’
कामको वातावरण बनाउने जिम्मेवारी प्रमुखको हो भने उनलाई सघाउने जिम्मेवारी बाँकी सबैकोे। विगत फर्केर समय व्यतीत गर्नेभन्दा कमीकमजोरी पहिचान गरी आगामी दिनलाई अब्बल बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्नेमा पछिल्लो नेतृत्वको ध्यान जान आवश्यक छ। प्रणालीलाई चुनौती दिने र चेन अफ कमान्ड तोड्नेको संरक्षण र स्विकार्ने चुनौती पनि सैनिक नेतृत्वसमक्ष छ। राजनीति संरक्षण, आफन्त, साथीभाइ र निकटताले थिलोथिलो हुने क्रममा रहेको नेपाली सेनाको ध्यान यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नेतर्फ जानु आवश्यक छ। हुन त प्रधानसेनापतिले पटकपटक भनेका छन्, ‘संगठन एक ढिक्का भए मात्र काम गर्न सहज हुन्छ। अधिकृत सही मार्गमा हिँडे फौजलाई पनि त्यसको प्रभाव पर्छ। सेनामा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ देखा पर्न थालेकाले त्यो स्वार्थबाट माथि उठ्न मेरो सबैलाई निर्देशन छ।’
सेनाको कल्याणकारी कार्य अन्य मुलुकमा झैं सरकार र आफैंले सञ्चालन गर्ने ब्यारेकको आसपासमा सैन्य आवासहरू तय गरिदिने, सेनामा रहेकाको बालबालिका पढाउने व्यवस्था गरिदिने जस्ता विषयमा सरकारको ध्यान पुग्न अझै सकेको छैन।
सैनिक अनुशासन, नैतिकता, र आचरणको सवालमा जस्तोसुकै कठोर निर्णय लिन पछि नपर्ने धारणा बनाएका थापाले आफ्नो वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि नेता र उच्चाधिकारीको घरघर चहार्ने र दुःख दिने कार्य हावी भएको महसुस भएको छ। यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिएमा त्यस्ता व्यक्ति सजायको भागीदार हुनेछन्।’ सेनामा राम्रो छवि बनाएका र कल्याणकारी कोषका कारण सेना दुर्नाम हुनबाट जोगाउन सफल व्यक्ति हुन् प्रधानसेनापति थापा। त्यसैले थापा सेनालाई चेन अफ कमान्डमा राख्न सक्षम ठहरिने आशा गर्न सकिन्छ। सामान्य जीवनशैलीका पक्षधर थापा बाहिर जति सीधा देखिन्छन्, गलत कार्य गर्ने र उत्प्रेरित गर्नेप्रति त्यत्तिकै कठोर रहेको उनका समकक्षी बताउँछन्।
सेनामा व्याप्त नक्कली सर्टिफिकेट, नागरिकतालगायतको किर्ते काम र भर्नामा हुने चलखेलमा देखिएका गतिविधि नियन्त्रणको छानबिन गर्न थापालाई सहज भने छैन। पृतना, गण र गुल्महरूले खेलकुद तथा केही सामाजिक काम भन्दै सेनाभित्र र बाहिरबाट रकम उठाउने गरेका विषयमा प्रधानसेनापति थापाले निर्मम प्रहार गरिसकेका छन्। भर्ना छनोट, शान्ति सेना छनोट, शान्ति सेना तथा सरुवा बढुवा आदि कार्य नियमसंगत नभएका गुनासाप्रति उनी सचेत मात्र छैनन्, त्यस्तो प्रवृत्ति निरुत्साही बनाउन प्रयासरत पनि।
सेनाभित्रको भ्रष्टाचार र राजनीतिक नेतृत्वले सेनालाई उपयोग गरेर आफ्नो हिस्सा सुरक्षित गरेको भन्नेजस्ता आरोपबाट सेना मुक्त हुनुपर्छ। सेनाभित्र भ्रष्टाचार हेर्ने निकाय सैनिक विशेष अदालतलाई चुस्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। कल्याणकारी कोषको पारदर्शिता अहिलेको आवश्यकता हो। जनमानसमा सेनाप्रति रहेको पछिल्लो दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नु कम चुनौतीपूर्ण छैन। त्यसका लागि सेनाले आफूलाई दिएको जिम्मेवारी समयमा पूरा गर्ने र त्यसमा पारदर्शिता अपनाउन आवश्यक छ। किनकि सेनाको कामकारबाही पारदर्शी हुन नसकेको बुझाइ आम नेपालीको छ। राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षाकबच मानिने सेनाले यस्तो आमबुझाइको सम्बोधन गर्न आफ्नो संगठनलाई कसैले पनि औंला ठड्याउन नसक्ने बनाउन सक्नुपर्छ।
राजनीतिक नेतृत्वले समेत सेनालाई उपयोग गर्न खोजेको आभास हुन्छ। नेतृत्वको सेनाको एकता प्रणालीप्रति आँखा पर्नु स्वाभाविक पनि हो। विखण्डनका पक्षधरलाई सेनाको गतिविधि पाच्य हँदैन, तर सेनाले पनि कार्यशैली सुधार्न आवश्यक छ। शान्ति सेनामा जाने सेनाबाट आउने केही प्रतिशत रकमबाट बनेको कल्याणकारी कोष अन्ततः सेनाकै सेवानिवृत्त र कार्यरतको परिवारप्रति लक्षित छ। त्यस्तोे रकम राख्ने र जथाभावी प्रयोग गर्ने विगतको काम केही वर्षदेखि बन्द भए पनि यसमा थप सचेतना आवश्यक छ। सेनाको कल्याणकारी कार्य अन्य मुलुकमा झैं सरकार र आफैंले सञ्चालन गर्ने ब्यारेकको आसपासमा सैन्य आवासहरू तय गरिदिने, सेनामा रहेकाको बालबालिका पढाउने व्यवस्था गरिदिने जस्ता विषयमा सरकारको ध्यान पुग्न अझै सकेको छैन। यसका लागि सेनाले कल्याणकारी कोष राख्नुपरेको छ। व्यवसाय र कल्याणकारी कार्य फरक विषय रहेकाले सेनाले कल्याणकारीको रकमलाई व्यवसायमा लगाएर त्यसबाट आउने रकमबाट यस्तो काम गर्दै आएको छ।
‘म त्यतिबेला सफल हुनेछु जतिबेला नेपाली सेनाको सम्पूर्ण हौसला अभिवृद्धि हुनेछ, संगठन एक व्यावसायिक, एकताबद्ध र अनुशासित संस्थाका रूपमा रहनेछ’, प्रधानसेनापति थापाले भने। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी नेपाली सेनाकै हो। विश्व शान्तिका लागि सेना पठाउने पाँचौं मुलुकमा रहेको नेपालले सैन्य कूटनीतिलाई पनि बढावा दिन सकेको छैन।
प्रकृति संरक्षण र राष्ट्र निर्माण र विपद् व्यवस्थापनसमेत सेनाले गर्ने काम सराहनीय नै छ। तर सेना पैसाको मामिलामा जोडिँदा साँच्चै कतै नेपाल प्रहरीको झैं चरम राजनीतिक हैसियतमा त पुग्ने होइन भन्ने आम जिज्ञासा नभएको होइन। नागरिक र मुलुकको रक्षाका लागि सेनालाई दक्ष, व्यावसायिक, अनुशासित र उच्च मनोबल भएको संगठन बनाउन भने कुनै कसुर बाँकी राख्न हुँदैन।
सेनाले आफूलाई प्रविधिले पूर्ण बनाउन सक्नुपर्छ। यसका लागि अमेरिका, फ्रान्स र इजरायली सेनाबाट सिक्नुपर्छ— थोरै सेना तर उच्च प्रविधि। प्रविधिमा गएर सेनाको संख्या घटाउँदै जानुपर्छ। ठूलो संख्याभन्दा पनि प्रविधिमैत्री अहिलेको सैन्य पहिचान बन्नुपर्छ।
@NepaliDiplomacy
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
