बुटवल : संघीय सरकारले प्रदेश ५ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि ६ सय ४३ दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। तर अहिलेसम्म ९२ जना मात्र कर्मचारी हाजिर भएका छन्। मन्त्रालयअन्तर्गका निर्देशनालय तथा डिभिजन कार्यालयको संरचनासहित दरबन्दी स्वीकृत भए पनि ५ सय ५१ कर्मचारी अझै आएका छैनन्। कर्मचारी आइनपुग्दा यस आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको बजेटको खर्च प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन।
प्रदेश सरकारले बनाएको कार्ययोजना अनुसार काम समेत हुन नसकेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए। ‘दसैं तिहारभन्दा अघि सबै कार्यालय व्यवस्थपन हुने, दसैं तिहारपछि टेण्डर प्रक्रियामा जाने, मंसिरबाट कार्यान्वयन गर्ने प्रदेश सरकारको कार्ययोजना थियो’, उनले भने, ‘कर्मचारी नआउँदा कार्यायोजनाअनुसार काम हुन सकेको छैन।’
मन्त्रालय अन्तर्गत यातायात पूर्वाधार तर्फ सबभन्दा धेरै बजेट विनियोजन भए पनि कर्मचारी नआउँदा कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको छ। ‘पूर्वाधारतर्फ स्वीकृत भएको ९८ दरबन्दी हो। अहिलेसम्म २ जना मात्र आउनुभएको छ’, मन्त्री चौधरीले भने।
यातायात पूर्वाधारतर्फ ५ वटा डिभिजन कार्यालयको व्यवस्था छ। डिभिजन कार्यालयका लागि ४ जना डिभिजन इन्जिनियर पठाएको प्रदेश सरकारलाई पत्र आएको थियो। त्यसमध्ये एक जना हाजिर नहुँदै अवकास पाएको र बाँकीको कागज आए पनि मान्छे आइनपुगेको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिए। खानेपानीतर्फ ६३ वटा स्वीकृत दरबन्दीमध्ये ४ जना मात्र कर्मचारी प्रदेशमा आइपुगेका छन्। उनीहरु डिभिजन कार्यालयका लागि नआएकाले मन्त्रालयमै कार्यरत छन्।
मन्त्रालयअन्तर्गत हालसम्म जल श्रोत तथा सिचाईतर्फ मात्र केही बढी कर्मचारी आएका छन्। यसमा १ सय ३९ कर्मचारीमा ६६ जना आएका छन्। ७३ जना अझै बाँकी छन्। केन्द्रबाट कर्मचारी आउने वित्तीकै फिल्डमा खटाइहाल्ने मन्त्री चौधरीले बताए। ‘मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट हाम्रोमा आउने वित्तीकै फिल्डमा खटाउँछौं। को–को कता खट्ने भनेर निर्णय पनि गर्यौं तर कर्मचारी आइपुगेका छैनन्’, उनले भने, ‘जति कर्मचारी प्रदेशमा पठाउने हो ढीला नगरी प्रदेशमा पठाए हुन्थ्यो।’
केही कर्मचारी आए बाँकीको व्यवस्था गरेर भए पनि बजेट कार्यान्वयनमा लाग्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयकोे तयारी छ। उपसचिव तहको डिभिजन कार्यालय प्रमुखसम्म केन्द्रबाट आएमा बाँकी भोलेन्टीयर राखेर भए पनि काम गराउन सकिने मन्त्री चौधरीले बताए। ‘केन्द्रले जती कर्मचारी पठाउनु पर्ने हो पठायो भने बाँकी सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत भोलेन्टीयर नियुक्त गरेर भए पनि बजेट कार्यान्वयनमा लाग्ने थियौं’, उनले भने, ‘उपसचिव नभए इन्जिनियरसम्म पठाए पनि डिभिजन प्रमुखको कामकाज हेर्ने गरी निमित्त दिन मिल्छ। जति कार्यालय छ त्यती त कर्मचारी पठाइदिनुपर्यो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
