पोखरा : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले संक्रमणकालका नाममा भ्रष्टाचार गर्न छुट कसैलाई नभएको बताएका छन्। अख्तियार अनुसन्धान अयोगको गण्डकी प्रदेश कार्यालयको बुधबार पोखराको मासबारमा शिलान्यास गर्दै प्रमुख आयुक्त घिमिरेले आयोगमा सबैभन्दा धेरै उजुरी स्थानीय तहका परेको जानकारी दिँदै संक्रमणकालका नाममा भ्रष्टाचार गर्न छुट नभएको बताएका हुन्।
प्रमुख आयुक्त घिमिरेले स्थानीय तहलाई आयोगले नजिकबाट हेरिराखेको बताए। आयोगले सात वटै प्रदेशका स्थानीय निकायको प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भेला गरे पनि उजुरी भने स्थानीय तहकै बढी परेको उनले बताए।
पहिले शिक्षा क्षेत्रको बढी उजुरी पर्ने गरेकोमा पछिल्लो समय स्थानीय तहका उजुरी बढी परेको पनि प्रमुख आयुक्त घिमिरेले जानकारी दिए। ‘यो बिडम्बना पूर्ण कुरा हो। स्थानीय सरकार कानुन निर्माणको चरणमा छ। त्यस हिसाबमा स्थानीय तह संक्रमणको अवस्थामा छ’, उनले भने, ‘तर संक्रमणका नाममा भ्रष्टाचार, अनियमित्ता गर्ने छुट कसैलाई छैन।’
गाउँको एउटा किसानले गाउँमा कार्यरत सरकारी कर्मचारीका आँखामा राज्यको उपस्थिति खोज्ने प्रमुख आयुक्तको भनाइ थियो। कर्मचारीले गाउँको सर्वसाधारणलाई गर्ने व्यवहारले सरकारप्रतिको अनुभुति निर्माण गर्ने र उसले अलीकति गलत व्यवहार गरेमा सरकारप्रतिको धारणा सकारात्मक नहुने उनले सुनाए। ‘सरकारी कर्मचारी नागरिकसँग प्रत्यक्ष गासिएको हुन्छ। उसले गर्ने सेवाले सरकारप्रतिको अनुभूति निर्माण गर्छ’, उनले भने।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुशासन कायम गर्न निरन्तर लागिरहेको पनि उनले सुनाए। ‘भ्रष्टाचार चुनौतीपूर्ण बनेको छ। सुशासन स्थापना गर्ने बिषय त्यती सजिलो छैन’, प्रमुख आयुक्त घिमिरेले भने, ‘भ्रष्टाचार कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने सबभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हो। आयोग एक्लैले भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्न सक्दैन।’ नागरिक समाज, सञ्चार केन्द्र सबैको सामुहिक प्रयासबाट मात्र भ्रष्टाचार कसरी न्यूनीकरण सम्भव हुने उनले बताए।
मुख्य विषय सेवाको वरीपरी जनतालाई घिसारेर ल्याउने कि जनताको ढोकामा सेवा पुर्याउने भन्ने महत्वपूर्ण सवाल भएको उनको भनाइ थियो। ‘जबसम्म जनताको ढोकामा सेवा पुर्याउन सकिँदैन तबसम्म राज्य हुनुको सार्थकता र राष्ट्र सेवक हुनुको सार्थकता रहँदैन’, उनले भने। सदरमुकाममा बसेर विगतजस्तो रमाउन सक्ने अवस्था र सम्भव अव नहुने उनले तर्क गरे।
आयोगले लामो समयदेखि ठेक्का लिएर बस्ने, काम समयमा सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारको विवरण माग गरेको उनले जानकारी दिए। एउटा कम्पनीलाई अदालतमा पुर्याइसकेको जानकारी दिँदै घिमिरेले भने, ‘निर्माण व्यवसार्यी मित्रहरु टोपी हातमा लिएर निर्माणमा जुटनोस् मेरो शुभकामना छ। अन्यथा आयोग टुलुटुल हेरेर बस्न सक्दैन।’ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगतिको अनुगमन प्रारम्भ गरेको र यसका लागि विवरण संकलन भएको पनि उनले बताए।
आयोगमा यस आर्थिक वर्षमा १ सय ९८ वटा मुद्दा अदालतमा दायर भएको घिमिरेले बताए। फागुन २ गतेदेखि आफू प्रमुख आयुक्त भएर आएपछि स्ट्रिङ अप्रेसन तीब्र पारिएको उनले सुनाए। मालपोत, नापी, कार्यालयमा बढी समस्या रहेको जानकारी दिँदै उनले थपे, ‘यी कार्यालयमा कर्मचारी नै खाली हुन्छन् कि जस्तो अवस्था छ। एउटै कार्यालयको १५ जनालाई मुद्दा चलाउने अवस्था छ।’
‘अख्तियारलाई निर्णय विहीन् नबनाऔं’
स्याङ्जा :
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नविनकुमार घिमिरेले अख्तियारलाई निर्णय विहीनताको अवस्थामा राख्न नहुने बताएका छन्। आयोगको कार्यालय पोखराबाट बुधवार स्याङ्जामा आयोजित भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन बिषयक छलफल एवं अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख आयुक्त घिमिरेले अन्तरिम संविधान २०६३ मा अख्तियारको कार्य क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य उल्लेख गरिए पनि बर्तमान संविधानमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य मात्र उल्लेख गरिँदा कार्यान्वयनमा अन्यौल बढेको बताए।
यो विषयमा प्रतिनिधीसभा अन्तर्गतको राज्य ब्यवस्था समितिमा समेत छलफल भइरहेको घिमिरेले जानकारी दिए। ‘भ्रष्टाचारका कारक कर्मचारी हुन्’, प्रमुख आयुक्त घिमिरेले भने, ‘राजनीतिकर्मीलाई गलत बाटो देखाउने कर्मचारी नै हुन। ढोका ढक्ढकाउन जाने पनि कर्मचारी नै हुन्।’ सरकारको सार्थक उपस्थिती आवश्यक रहेको बताउँदै महत्वाकांक्षी चाहनाले अनियमितता मौलाउने उनले दावी गरे।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नविनकुमार घिमिरेलगायत। तस्बिर : भवानी अधिकारी
कार्यक्रममा आयोगका सचिव महेश्वर न्यौपाने, आयोग पोखराका प्रमुख काशिराज दाहाल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशहरि न्यौपाने, उपसचिव रमेश ढकाल, सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीलगायतले आयोगका काम र परिणाम सन्तोषजनक नभएको तर्क गर्दै जनप्रतिनिधी र कर्मचारी विधीमा रहेर काम गर्नु पर्नेमा जोड दिए।
आयोगका अनुसार आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को भदौ मसान्तसम्म अघिल्लो बर्षबाट सरेर आएकामध्ये २ सय ७८ वटा र भदौ मसान्तसम्म नयाँ दर्ता भएका १ सय ३१ गरी ४ सय १८ वटा उजुरी परेका छन्। तीमध्ये ४४ वटा फस्र्यौट भई ११ प्रतिशत मुद्धा किनारा लागेको उपसचिव रमेश ढकालले जानकारी दिए।
गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत सबभन्दा बढी क्रमश : कास्की, पर्वत, तनहुँ, बाग्लुङ् र स्याङ्जा पाँचौ स्थानमा परेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, गृह, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा उजुरी धेरै पर्ने गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
