एउटै बगैंचामा ५ लाख किलो स्याउ

एउटै बगैंचामा ५ लाख किलो स्याउ

मनाङ : ङिस्याङ गाउँपालिका–१ भ्राताङस्थित ७ सय ३५ रोपनी जग्गामा फैलिएको स्याउ फर्म सम्भवतः देशकै ठूलो फर्म हो ।

जहाँ यस वर्ष मात्रै ५ लाख किलो स्याउ फलेको छ । ४ वर्षअघि ६७ हजार बिरुवा रोपिएकोमा यस वर्ष ५ लाख किलो उत्पादन भएको फर्म संचालक पोल्देन गुरुङ बताउँछन्। सांसद गुरङले मनाङ मस्र्याङ्दी क्लबको जग्गा २७ वर्षका लागि भाडामा लिएर स्याउ फार्म सुरु गरेका हुन् । यस परिणामबाट ५ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने गुरुङ बताउँछन् ।

इटाली र सर्वियाबाट ल्याएर रोपिएका ६७ हजार बिरुवा हुर्किएर २ वर्षयता फल दिइरहेका छन् । तर, वयस्क भइसकेपछि प्रत्येक बोटबाट कम्तीमा ३० देखि ३५ किलो स्याउ उत्पादन हुने गुरुङ बताउँछन् । गत वर्ष भने एउटा बोटबाट ७–८ किलोसम्म स्याउ उत्पादन भएको थियो । स्याउ फार्ममा ५५ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको सञ्चालक गुरुङले बताए । फुजी, गाला र गोल्डेन प्रजातिका वर्णसंकर स्याउका बिरुवाले यसपटक गत वर्षभन्दा बढी फल दिने गुरुङको अपेक्षा छ । वर्णसंकर भएकाले यी बिरुवा अरू स्याउको जस्तो अग्ला र मोटा छैनन् ।

स्याउ फर्मका लागि हालसम्म गुरुङको कम्पनी एग्रो मनाङ प्रालिले ३० करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेको बताइएको छ । गुरुङले मनाङमा स्याउ फार्ममात्र चलाएका छैनन्, फर्ममै जोडेर होटल र कोल्ड स्टोरेज समेत निर्माण गरेका छन् । ‘हामीले यहाँ स्याउ खेतीमात्र गर्न खोजेका होइनौँ’, गुरुङले भने, ‘एग्रो टुरिजम विकास गर्न खोजेका हौँ, त्यसैले होटल पनि सँगसँगै बनायौँ ।’ एग्रो फार्मले जूस, ड्राई एप्पल, ब्रान्डी, वाइनसमेत बनाउन थालेको छ ।

आगामी ५ वर्षभित्र हरेक वर्ष कम्तीमा २१ लाख किलो स्याउ उत्पादनको लक्ष्यका साथ आफूहरू लागिपरेको गुरुङ बताउँछन् । फुजी, गाला र गोल्डेन जातका स्याउ क्रमशः सेप्टेम्बर, अक्टोबर र नोभेम्बरमा तयार हुन्छन् । तीन महिनासम्ममा फार्मबाट उत्पादित स्याउ बजार पु¥याउन र स्टोरेज गर्न सजिलो हुने उनले बताए ।

हरेक वर्ष बाहिरी देशबाट १४ अर्ब रुपैयाँको स्याउ आयात हुन्छ । हिमाली क्षेत्रहरुमा यसरी फर्म सञ्चालन गर्न सके निर्यात नै गर्न सकिने सञ्चालक गुरुङ बताउँछन् । गुरुङको स्याउ फर्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार उद्घाटन गरेका हुन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.