चिनीमा चलखेल

काठमाडौं : संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले चिनीको मूल्यवृद्धि गराउन ठूलो आर्थिक चलखेल भएको निष्कर्ष निकालेको छ। उसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई यसमा छानबिन गर्न निर्देशन दिन समितिलाई सिफारिस गरेको छ।

चाडपर्वका समयमा चिनीलगायत उपभोग्य सामानको बजार भाउ नियन्त्रण गर्ने विषयमा गठित उपसमितिले बिहीबार समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रतिवेदनमाथि छलफल तथा थप अनुसन्धान गरी कार्यान्वयन गरिने समितिका सभापति भरतकुमार साहले जानकारी दिए।

वैशाखमा चिनी उद्योगले फ्याक्ट्री मूल्य ५३ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा ‐मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक) बेचेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको अनुगमन प्रतिवेदनमा पाएको उपसमितिको अध्ययनले देखाएको छ। सोहीअनुसार चिनीको बजारमूल्य ६३ रुपैयाँ प्रतिकिलोभन्दा कम पर्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ।

यसअघि लेखा समितिको बैठकमा पूर्ववाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीसमेत रहेका सांसद लेखराज भट्टले चिनीमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएकै कारण आयात रोकिएको, बन्देज लगाउँदा १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको चलखेल भएको दाबी गरेका थिए ।

उद्योगीको अनुचित प्रभावमा परी अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय तथा मातहतका विभागले चिनी आयातमा पूर्ण बन्देज लगाएको उपसमितिको आरोप छ। ‘अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतका विभागको मिलेमतोमा हाल आयात बन्द भएका कारण जगेडा चिनी बेच्दा बजारमा १२ वटा उद्योगको कार्टेलिङ गराइएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भदौ २१ मा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सांसद, सरकारी पदाधिकारी, उखु किसान र चिनी उद्योग संघका प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन नगरी ७० रुपैयाँ बजार रुपैयाँ मूल्य कायम गराई बजारमा चिनीको चरम मूल्य वृद्धि गराउन प्रत्यक्ष सहयोग रहेको देखिन्छ। यसमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विस्तृत छानबिन गर्न निर्देशन दिनुपर्ने उपसमितिको ठहर छ।’

बजारमा सरकारको उपस्थिति नभएको र तत्काल हस्तक्षेप गरी चिनीलगायत अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुमा भएको आर्थिक चलखेलमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थाको पहिचान गरी कारबाही गर्नुपर्ने उपसमितिको निष्कर्ष छ। ‘हामीले पटकपटक विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र विभागका महानिर्देशकलाई बोलाएर निर्देशन दिँदा पनि उहाँहरू एउटा कानले सुनेर अर्काे कानबाट उडाउँदै आउनुभएको छ’, उपसमितिका सदस्य प्रमबहादुर आलेले भने, ‘निर्देशन दिएको एक हप्ता बित्दा पनि पालना भएको छैन।’

संसदीय समितिलाई अटेर गरेर बसेपछि आयोगलाई अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिनु उपयुक्त हुने उनले बताए।

चिनीको मूल्य ६३ रुपैयाँ बनाउन पुनः निर्देशन

समितिले असोज १८ मा गरेको निर्णयअनुसार चिनीको फ्याक्ट्री मूल्य प्रतिकिलो ५३ रुपैयाँ कायम भएको थियो। सोहीअनुसार उपभोक्तासम्म पुग्दा भने ६३ रुपैयाँ उपयुक्त हुने उल्लेख गर्दै समितिले पुनः सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव दोहो¥याएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको अनुमानअनुसार वार्षिक औसत २ लाख ३० हजार मेट्रिक टन चिनी खपत हुने गरेको छ। त्यसमा वार्षिक १०-१५ प्रतिशतले खपत बढ्ने अनुमान रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। चालू आवमा चिनीको खपत २ लाख ६४ हजार टनसम्म पुग्ने अनुमान छ। आन्तरिक उत्पादन १ लाख ४० हजार टन हुन्छ।

बाँकी अपुग आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर चिनी उद्योग संघको गत वर्ष चैत ५ को माग अनुसार गठित अध्ययन कार्यदलले भने आन्तरिक उत्पादन १ लाख ७५ हजार मेट्रिक टन रहेको र अपुग चिनी १ लाख मेट्रिक टन मात्र आयात गर्नुपर्ने बताएको छ। उत्पादित चिनीमध्ये ६० प्रतिशत गार्हस्थ्य र ४० प्रतिशत औद्योगिक प्रयोजनका लागि खपत हुने कार्यदलको अनुमान छ।

आयात नरोक

अर्थ मन्त्रालयलाई चिनी पैठारीमा लगाइएको पूर्ण बन्देज हटाउन निर्देशन दिन उपसमितिले समितिलाई सुझाएको छ। बजारमूल्य स्थिर राख्न आवश्यक परिमाणको आयात खुला गर्नेुपर्ने उसको भनाइ छ।

अर्थ मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावलगत्तै मन्त्रिपरिषद्ले भदौमा २०७५÷७६ का लागि चिनीको कोटा एक लाख टन निर्धारण गरेको थियो । यसपछि झनै चिनीको मूल्य अकासिएको छ । फलस्वरूप व्यापारीले एक किलो चिनीको ८५ रुपैयाँभन्दा बढी लिन थाले। चिनी प्रतिकिलो मूल्यमै १५ देखि २० रुपैयाँसम्म महँगिइसकेको छ।

चिनीको भन्सार दरमा समयानुकूल पुनरवलोकन गर्ने र परिमाणात्मक बन्देजलाई बजारको माग र आपूर्तिसँग सन्तुलन गराउने रणनीति तय गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुपर्ने उपसमितिको सुझाव छ। वाणिज्य मन्त्रालयलाई औषधी, चिनीलगायत दाल, चामल, पीठो जस्ता वस्तुको ब्रान्डअनुसार फरकफरक प्याकेजिङ गरी वा भ्यालु एड गरी बिक्रीवितरण गरिएको अवस्थामा ती वस्तुको मूल्यनिर्धारण गरी व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिनुपर्ने पनि बताइएको छ।

गैरकानूनी उखु आयातमा कडाइ गर्न सरकारलाई सजग गराउने, नेपाली किसानको उखु समयमै चिनी उद्योगमार्फत किन्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, उखुको अवैध ओसारपसार नियन्त्रण तथा निगरानी गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुपर्नेमा उपसमितिको जोड छ।

उखु किसानले पाउने अनुदान तत्काल भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। चिनीमा लाग्ने भ्याट हटाउनुपर्नेलगायत उद्योगीका मागबारे अनुसन्धान गरी आवश्यक निर्णय लिन मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउने उपसमितिको सुझाव छ। उखु किसानको भुक्तानी नगर्ने उद्योगलाई कारबाही तथा जरिवाना गराउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुपर्ने, स्थानीय तहका कार्यालयको समायोजन र कार्यभार हस्तान्तरण तत्काल गरी उखु किसानको अनुदान रकम तत्काल प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुपर्ने, उखु किसानको फसलमा आवश्यक सुधार र उत्पादन वृद्धि तथा लागत कम गर्न आवश्यक अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था मिलाउनलाई मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।

चिनी बोर्ड गठन गर्न सुझाव

चिनी तथा अन्य कृषि उपजका लागि अर्थ मन्त्रालय, कृषि विकास तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र सरोकारवाला पक्षको प्रतिनिधित्व रहने गरी कृषि विकास तथा चिनी बोर्ड गठन गर्न उपसमितिले सुझाएको छ।

सञ्चालनमा नआएका चिनी उद्योगको यकिन गरी त्यस्ता उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन तत्काल योजना बनाई कार्य गर्नुपर्ने उसको भनाइ छ। सरकारले चिनीको गूणस्तर मापन गरेर चिनीको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने उपसमितिको सुझाव छ। नेपाल गुणस्तार तथा नापतौल विभागमार्फत बजारबाट विभिन्न प्रकारका चिनीलगायत उपभोग्य वस्तुको तत्काल गुणस्तर परीक्षण गर्न लगाउने र सोहीअनुरूप मूल्यनिर्धारण गर्न लगाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

भाडावृद्धि फिर्ता गराऊ

उपसमितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई समितिबाट बस भाडा वृद्धि तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिन सुझाएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिसँगै बस भाडा बढ्नु असान्दर्भिक रहेको उसको निष्कर्ष छ।

चाडपर्वको बेला सरकारले सुलभ यात्राका लागि व्यवस्था गर्ने नीति तय गर्न तत्काल गृहकार्य गर्न निर्देशन दिन समितिलाई सिफारिस गरेको हो। साथै प्रभावकारी अनुगमन गरी तोकिएकोभन्दा बढी भाडा असुल्नेलाई कारबाही गर्नसमेत निर्देशन दिन भनिएको छ।

असोज ६ मा सरकारले सबै क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायातको भाडाको १० प्रतिशत बढाउने निर्णय गरेको थियो। सुरक्षित यातायातका लागि सिटभन्दा बढी यात्रु नराख्ने, बसको यान्त्रिक परीक्षण गर्ने, बीसबर्से सवारी सञ्चालन गर्न रोक लगाउने तथा सडकको अवस्था सुधार गर्नुपर्ने उपसमितिको भनाइ छ। दुर्घटना बिमाको रकम बढाउन, स्वास्थ्य बिमाको योजनाभित्र दुर्घटनालाई पनि समावेश गर्न र सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीति निर्माण गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसैबीच चाडपर्वलाई दृष्टिगत गरी रातिमा जहाज उड्न सक्ने स्थानमा उडान संख्या बढाउन निर्देशन दिन पनि उपसमितिले सुझाएको छ। क्षेत्रीय विमानस्थलमा विमान राखी दुर्गम क्षेत्रको उडान संख्या बढाउनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।