पीपीएसम्बन्धी नीतिमा पुनर्विचार नगर्ने हो भने लगानीकर्ताका घरखेत डुब्नेवाला छ
दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकारसित जनताका अपेक्षा धेरै छन्। ती अपेक्षा पूरा हुन नीति तय हुनुपर्छ। तर सरकार गठन भएको यतिका अवधि बितिसक्यो, कुनै पनि क्षेत्रमा नयाँ नीति आउन सकेन। के गर्यो भने मुलुकको सर्वांगीण विकास हुन्छ भन्नेबारे नै सरकार अनभिज्ञ छ। त्यही भएर प्रधानमन्त्री फुर्सदिला देखिन्छन्। कहिले कोस्टारिका त कहिले मनाङको स्याउबारी, कहिले किताब विमोचन त कहिले सभा, गोष्ठी उद्घाटन।
मुलुकको प्रधानमन्त्रीका समय अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भइरहेको छ, उनी आफैं त्यसमा रमाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीको चाला नै यस्तो भएपछि उनका अरू मन्त्रीहरूको पनि हालत उस्तै छ। मन्त्रीहरू पनि फुर्सदिला छन्। मन्त्रालयमा रहेका बेला दिनभरि भेटघाट, बिहान र बेलुकी निवासमा भेटघाटमै समय बित्छ। अनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले कहिले सोच्ने, कस्तो नीति ल्याउने भन्नेमा चिन्तन गर्ने ? यही कारण यति धेरै शक्तिशाली सरकार भए पनि केही हुन नसकेको हो। मुलुकका प्रमुख आर्थिक सूचक र तथ्यांकहरू निराशाजनक नै छन्।
बढ्दो व्यापार घाटा, रोजगारका लागि विदेश जाने युवाको लर्काे, हत्या, हिंसा र बलात्कारका शृंखलामा वृद्धि, अशान्ति, असुरक्षा आदिले जनतामा व्यापक निराशा छाएको छ। सबै क्षेत्रको विश्लेषण यहाँ सम्भव छैन। तर मुलुकको प्रमुख आर्थिक उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने इन्जिन अर्थात् विद्युत्को यथार्थ तस्बिरले सबैलाई निराश तुल्याउँछ। यही विषय यहाँ उठाउने प्रयत्न गरिएको छ।
नेपालले आफ्नै देशको कच्चा पदार्थ उपयोग गरी उत्पादन गर्ने सूची एकदमै थोरै छ। ९० प्रतिशतभन्दा बढी उद्योगले आयातीत कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्छन्। कच्चा पदार्थको दुःख नभएको र पैसा तिर्नुनपर्ने एकमात्र उद्योग जलविद्युत् हो। यसको बजार छ पनि र छैन पनि।
बिजुली नभई हुँदैन, यस मानेमा यसको बजार छ। तर धेरै उत्पादन भयो भने यसको खपतको ग्यारेन्टी छैन, त्यसैले बजार छैन पनि। अर्थात् बिजुलीको बजार सुनिश्चित छैन, त्यसैले ठूला परियोजनामा लगानी ठप्प छ। अर्काे, आन्तरिक खपतको सरकारसित नीति, योजना र मार्गचित्र छैन। यही नीति नभएकाले नेपालको विद्युत्को भविष्य सुखद देखिँदैन। भारतबाट बिजुली आयात गरेर लोडसेडिङ अन्त्य हुँदा त्यसैमा दंग परेर बसेको अवस्था छ।
मुलुकको जलविद्युत् विकासको ग्यारेन्टी गर्ने एकमात्र निकाय विद्युत् प्राधिकरण हो। एकल क्रेता। एकल भएका कारण उसकै एकाधिकार छ। अर्को विरोधाभास पनि छ। प्राधिकरणको विकल्पमा सरकारले अर्को समानान्तर संस्था स्थापना गर्न सक्दैन। प्राधिकरणको एकाधिकार तोड्न निजी क्षेत्र आउन पनि सक्दैनन्। यो चरित्रका कारण विद्युत् मामिलामा प्राधिकरणको अधिनायकवाद हावी छ। उसले जे गरे पनि हुन्छ। यो हैकमका कारण प्राधिकरणले बिजुली विकासको प्रस्थानविन्दु विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकेको छ।
हालसम्म प्राधिकरणले पाँच हजार एक सय ७२ मेगावाट बिजुली निजी क्षेत्रसँग पीपीए गरेको छ। करिब ६ हजार मेगावाटको पीपीएका लागि आवेदन परेको छ। उसले ‘टेक एन्ड पे’ (लेऊ अनि मात्र तिर) पीपीए मात्र गर्छ। ‘टेक अर पे’ (लेऊ या तिर) पीपीए नभईकन बैंकहरूले लगानी गर्दैनन्। लाइसेन्स (अनुमितपत्र) जोगाउन मात्र प्रवद्र्धकहरू बाध्य भएर ‘टेक एन्ड पे’ मा पीपीए गरेका हुन्। प्राधिकरण करिब तीन हजार आठ सय मेगावाटको ‘टेक अर पे’ पीपीए गरेर थाक्यो।
थाक्नुमा उसका पनि बाध्यता नभएका होइनन्, तर प्राधिकरण आफैंमा राज्य हो। यसको अध्यक्ष नै ऊर्जा सचिव छन्। अर्थ मन्त्रालयका सचिव यसको बोर्ड सदस्य छन्। पीपीएसम्बन्धी नीतिमा पुनर्विचार नगर्ने हो भने यो क्षेत्रमा अराजकता उत्पन्न हुने निश्चित छ। लगानीकर्ताका घरखेत डुब्नेवाला छ। ६ हजार मेगावाटको पीपीएका लागि परेका निवेदकहरूबाट विद्रोह हुन सक्छ। पीपीएका लागि निवेदन दिने अवधिसम्म आइपुग्दा धेरै लगानी भइसकेको हुन्छ। ऊर्जा सचिव आफैं मन्त्रालय÷विभागबाट जलविद्युत्का लाइसेन्स दिन्छन्। उनी आफैं प्राधिकरणका अध्यक्ष हुन्। प्रक्रियाबाट पीपीएका लागि आएकाहरूलाई गर्दिनँ भनी उनै सचिव (अध्यक्ष) रोक्छन्। ‘अब पीपीए हुँदैन, त्यसैले लाइसेन्स जारी हुँदैन’ भन्नुपर्यो। लाइसेन्स दिइरहने अनि पीपीएचाहिँ गर्दिनँ भन्नु कहाँको न्याय हो ?
भारतसित विद्युत् व्यापार गर्नु आफैंमा महाभारत हो। अब सरकारसित एउटै उपायमात्र बाँकी छ। त्यो हो— विद्युत्को आन्तरिक खपत व्यापक रूपमा बढाउने।
२०७२ सालमा ऊर्जा संकटसम्बन्धी ९९ वटा बुँदा भएको कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्यो। त्यतिबेला १० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने भनियो। अनि १० हजार मेगावाटमध्ये ३० प्रतिशत नदी प्रवाही (रन अफ रिभर) का पीपीए हुने बन्दोबस्त गरियो। यसरी घोषणा हुनुअघि पनि ‘टेक एन्ड पे पीपीए’ नभएका होइनन्। घोषणापछि ती ‘टेक अर पे’ मा परिणत भए। लगानीकर्ता ढुक्क भए। ती आयोजना अहिले धमाधम बनिरहेका छन्। त्यसपछि सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने अर्काे घोषणा गर्यो— ऊर्जामन्त्रीस्तरीय श्वेतपत्रमार्फत। ऊर्जामन्त्रीले गरेको घोषणा कार्यान्वयनमा आउन सकेन। प्राधिकरण बोर्डले पारित गरेन। पारित गरेमा निजी क्षेत्रका बिजुली खपत हुन नसकी प्राधिकरण नै टाट पल्टिने स्थिति आयो। माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) आएपछि प्राधिकरणको प्रणालीमा पहिलो वर्ष ४० करोड युनिट बिजुली जगेडा हुने देखिइसकेको छ।
तामाकोसी आएको दोस्रो वर्षमा ८० करोड र तेस्रो वर्षमा ९० करोड युनिट बिजुली जगेडा हुने हिसाब आइसकेको छ। तामाकोसी पूरा हुन अब तीन प्रतिशत मात्र बाँकी छ। तर सरकारले त्यो बिजुली खपत गराउने संयन्त्र बनाउन सकेको छैन। प्रसारण लाइन, कन्डक्टर (तार), ट्रान्सफरमर, सबस्टेसन, वितरण प्रणाली आदि प्राविधिक रूपमा जति सुदृढ र बलियो हुनुपर्थ्यो, त्यो भएकै छैन। काबेली कोरिडर हेरे पुग्छ। हिजो भारतले नाकाबन्दी लगाएका बेला जनताले विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन) मा भात पकाउँदा प्राधिकरणका ट्रान्सफरमर धमाधम पड्के, कन्डक्टरहरू जले। यो त भोगिइसकेको छ। धेरै बिजुली खपत हुने उद्योगहरू आएका छैनन्, आउनेवाला पनि छैन। हिजो राजनीतिक स्थिरता नभएकाले उद्योग र वैदेशिक लगानी आएन भन्थे। स्थिरता आज त छ, त्यो पनि दुईतिहाइकै। खै त ? कारण उही हो, सरकारको नीति र नियत नै भएन, छैन।
अर्काेतर्पm, ऊर्जामन्त्रीको श्वेतपत्र पारित गर्दा प्राधिकरण ठूलो जोखिममा पर्छ। यो पनि घामजत्तिकै छर्लंग छ। २०७२ सालको ऊर्जा संकटलाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको र कदाचित बिजुली बिक्री नभएमा सरकारले क्षतिपूर्ति दिने बन्दोबस्ती थियो। अहिले ऊर्जामन्त्रीको उर्दीलाई यस्तै बन्दोबस्त नगरेमा प्राधिकरणले पारित गर्नेवाला छैन। यही स्थिति रहेमा १३ सयभन्दा बढी मेगावाटका टेक एन्ड पेमा पीपीए भएका लगानीकर्ता डुब्ने निश्चित छ। श्वेतपत्रले कुल १५ हजार मेगावाटको ३५ प्रतिशत नदी प्रवाहीवालासित पीपीए गर्ने भनेको छ। त्यसको सीमा हुन आउँछ ५२५० मेगावाट। यो सीमासमेत करिब समाप्त भइसकेको छ। २०७२ को कार्ययोजनामा कुल लक्ष्य १० हजार मेगावाटको ३० प्रतिशत थियो। त्यो ग्यारेन्टीवाला थियो। त्यो दायरामा पर्नेहरू सुरक्षित छन्।
त्यसपछि घोषित श्वेतपत्रवाला जोखिममा छन्। अर्को अर्धजलाशययुक्त (पिकिङ रन अफ रिभर— पीआरओआर) वालाको सीमा छ। पहिला दुई हजार मेगावाटको कोटा थियो। श्वेतपत्रले यसलाई पनि बढाएर ४५०० मेगावाट पुर्याएको छ। अहिले प्राधिकरणसहित निजी क्षेत्रको सात सय मेगावाटको पीआरओआर पीपीए भइसकेका छन्। ग्रिड कनेक्सन भइसकेको तिला १ र २ (कुल क्षमता ८६० मेगावाट) आइदियो भने यो कोटा पनि पूरा हुनेछ। अब बाँकी रह्यो पूर्ण जलाशययुक्त (स्टोरेज) मात्र। यसमा १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत्को मात्र पीपीए भएको छ।
पुरानो २०७२ सालको कार्ययोजनाअनुसार पाँच हजार मेगावाटको कोटा छ यसमा। मन्त्रीको श्वेतपत्रमा साढे सात हजार मेगावाट। योचाहिँ मनग्य खाली छ। तर नेपालका खोल्साखाल्सीमा बिजुली उत्पादन गरेका निजी क्षेत्रले यति धेरै लगानी हुने जलाशययुक्तमा आउन सक्दैनन्। यो कुरो सबैलाई थाहा छ। सरकार आफैं जलाशययुक्त आयोजना बनाउँदैन। उसको ध्येय यस प्रकारका लाइसेन्स विदेशीलाई बेचबिखनमै केन्द्रित छ।
माथिल्लो तामाकोसी आएपछि के गर्ने भनी प्राधिकरण बडो चिन्तित छ। उसले भारतसित इनर्जी बैंकिङको अवधारणा अगाडि बढाउन नखोजेको होइन। वर्षायामको जगेडा बिजुली भारत पठाउने, हिउँदयाममा उताबाट लिने। तर भारतसित विद्युत् व्यापार गर्नु आफैंमा महाभारत हो। अब सरकारसित एउटै उपायमात्र बाँकी छ। त्यो हो— विद्युत्को आन्तरिक खपत व्यापक रूपमा बढाउने। बजार सुनिश्चित भएपछि मात्र प्राधिकरणले पीपीए खोल्छ वा खोल्न दबाब पर्छ। बिजुली खपत गराउन उद्योगधन्धा र आर्थिक क्रियाकलाप चाहिन्छ। यसका लागि फेरि पनि स्पष्ट दृष्टिकोण, सोच र नीति चाहिन्छ। पञ्चायतकालदेखि बहुदलीय गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि त्यो सोच, नीति र कार्यान्वयन अझै खडेरी छ। यो खडेरी हटाउन नेता चाहिन्छ, जुन नेपालमा अहिलेसम्म छैन। विडम्बना यही छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
