प्रधानसेनापतिको अभिव्यक्तिले उब्जाएको प्रश्न

प्रधानसेनापतिको अभिव्यक्तिले उब्जाएको प्रश्न

काठमाडौं :  लोकतान्त्रिकरणका नाममा सेनाभित्र ‘सुक्ष्म व्यवस्थापन’ गर्न खोजे स्वीकार्य नहुने र सेनाभित्रको भ्रष्टाचारमा सेनामात्र दोषी रहँदैन भन्ने प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको धारणाले राजनीतिक वृत्तमा नया“ बहस आरम्भ भएको छ ।

त्यसअतिरिक्त सैन्य विशेष अदालतलाई सेनाले नै सबल बनाउने उनको धारणामा रक्षा मन्त्रालय गम्भीर बनेको छ । विशेष अदालतको एक पाटो मन्त्रालय पनि हो । तर सेनाको प्राड (कानुनी) विभागबाट सैन्य विशेष अदालतमा मुद्दा जाहेर भए यो अदालत निष्क्रिय हुन नसक्ने धारणा मन्त्रालयको छ । रक्षाका अधिकारीले सेनाको प्राड विभाग नै सुस्त रहेको मन्त्रालयको धारणा रहेको जानकारी दिए ।

रक्षामन्त्रीदेखि अन्य मन्त्री एवं राजनीतिज्ञ सोध्न थालेका छन्, ‘यस्तो धारणा नयाँ प्रधानसेनापतिले ल्याए । साँच्चै सुधार हुन लागेको हो त ? ’ सेनापतिसँग अनौपचारिक छलफल गरिसकेका रक्षाका अधिकारीले बताए । शुक्रबार बिहान प्रधानसेनापति थापाले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको उच्चस्तरीय समिति बैठक र साँझ जंगी अड्डामा दिएको रात्रि भोजमासमेत उनीहरूले प्रधानसेनापतिको धारणाबारेमा कुरा उठाएका थिए ।

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले यो विषयमा चासो व्यक्त गरे । पत्रकार सम्मेलनमा आएको अभिव्यक्ति राजनीतिक भयो कि रक्षामन्त्री पोखरेलले जिज्ञासा व्यक्त गरे । प्रधानसेनापति थापाले सेनाकै केही पंक्तिबाट हुने चलखेल र भेटघाटलाई आफूले संकेत गरेको जानकारी दिएको रक्षा अधिकारीले बताए । उनले सेनामा सुधार गर्न आफूले सबैको साथ खोजेको पनि स्पष्ट पारे । सेनाभित्र सुधारको खाँचो रहेको भन्दै उनले आफ्नो कार्यकालमा देखिने गरी नै सुधार गर्ने प्रण गरे ।

रक्षासचिव विष्णु लम्साललगायत अन्य रक्षा अधिकारीले पनि प्रधानसेनापतिसँग जिज्ञासा राखेको रक्षा अधिकारीले बताए । रक्षाको स्विकृतीमा सेनाले १० वर्षपछि यस्तो पत्रकार सम्मेलन गरेको हो । प्रधानसेनापतिले पत्रकार सम्मेलन गरी जवाफदेही बन्न खोज्नु राम्रो भए पनि राजनीतिक अभिव्यक्ति दिएको बुझाइ मन्त्रालय र दलहरूको छ ।

दलहरूले सेनालाई विकास निर्माणका गतिविधिमा धेरै संलग्न गराएकाले सेनामा भ्रष्टाचार हुने गरेको चर्चामा आएको हो । यतिबेला भने सेनाले नै भ्रष्टाचार रहेको स्विकारेकाले बहस सिर्जना भएको हो । प्रधानसेनापतिले सेनामा भ्रष्टाचार रहेको तर यसको नियन्त्रण सैन्य विशेष अदालतबाट हुने बताएका थिए । उनको भनाइले मन्त्रालयलाई सेनाले आफ्नो ढंगबाट अघि बढाउन खोजेको संकेतका रूपमा रक्षा अधिकारीले लिएका छन् । रक्षा र सेनाबीच पहिलेदेखि नै विश्वसनीय सहकार्य नभएका बेला दुवैबीच सम्बन्ध अझ चिसिने खालका धारणा सेनापतिबाट सार्वजनिक भएका हुन् ।

कतिपय नेता आफ्ना कुरा बाहिर आउने हुन् कि भन्ने त्रासमा समेत रहेको रक्षाका अधिकारीहरूले बताए । विकास निर्माणका काम सेनाले लिएपछि विवाद नहुने र आफ्नो हिस्सा पनि रहने दलका नेताहरूले बेलाबेलामा सुनाउने गरेकाले यसमा सेना सचेत बन्नुपर्ने देखिन्छ । प्रधानसेनापति शुक्रबार करिब ३ घण्टा रक्षा मन्त्रालयमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति परिमार्जनसम्बन्धी बहसमा सहभागी थिए । त्यहाँ अन्य विषयमा छलफल भए पनि पत्रकार सम्मेलनसम्बन्धमा पनि कुराकानी भएको थियो ।

प्रधानसेनापतिले आफूले सेनाको संरचना पारदर्शी, अब्बल, अनुशासित बनाउने प्रयास गरेको बताए । त्यसका लागि उनले राजनीतिज्ञ तथा निजामती कर्मचारीको सकारात्मक र रचनात्मक साथ खोजेको बताए । सरकारले दिएको साथमा पनि उनले खुसी व्यक्त गरेको सहभागी एक रक्षा अधिकारीले बताए । सेनामा माथिल्लो ओहोदाका अधिकारीहरूका पत्नीहरू हाबी हुने प्रचलन तोड्ने उनको लक्ष्य देखिएको छ । प्रधानसेनापतिकी पत्नीलाई महारानी भन्ने प्रथा, अर्दली राख्ने, सेनापति हिँड्दा अत्यधिक सुरक्षाकर्मी राख्ने, व्यक्ति हाबी हुनेलगायत विषय सुधार गरेर संस्थागत गर्न तम्सिएका सेनापतिलाई सरकारले समेत साथ दिने धारणा रक्षाको छ ।

पूर्वरक्षामन्त्री तथा कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँणले सेनामा माइक्रो म्यानेजमेन्ट अलि स्पष्ट नभएको तर सेनाले आफूलाई सुधार्न खोज्नु उचित रहेको बताए । ‘सेनामा राजनीतिक दलको प्रभाव हुनु हुँदैन । वरिष्ठ सैनिक अधिकारीले नै यसमा ध्यान दिनु पर्छ । मुलुकको रक्षापंक्ति रहेकाले पनि सेनाको आधुनिकीकरण गर्न आवश्यक छ’, उनले भने, ‘विश्व कूटनीतिमा नेपालको साख सेनाले नै बचाएको भुल्नु हँुदैन । सेनालाई राजनीतिक विवादमा नपारी अघि बढाउन सक्नुपर्छ ।’ सरकारले सेनालाई विकास निर्माणका काम गराउन हुने उनको धारणा छ ।

प्रधानसेनापतिले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई दिने सुरक्षा गार्ड पनि छिटो छिटो परिवर्तन गर्ने जानकारी समेत दिइसकेका छन । एउटै ब्यक्ति लामो समय बस्दा उसले त्यहाँबाट शक्तिको दुरुपयोग गर्ने र सुरक्षा पनि एकांगि हुने भन्दै उनले यसमा सुधार गर्न लगेको रक्षा अधिकारीले बताए । सेनाका अधिकृतहरुसँग रहने सिपाही पनि परिवर्तन भइरहने विषय प्रधानसेनापतिले पहिलेनै बताएकाले यसमा समेत सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । कल्याणकारी कोषमा उपरथि रहदै सुधार गरेका सेनापतिले अन्य धेरै क्षेत्रमा सुधारको खाका प्रस्तुत गरेकाले त्यसको सुधारको लागि आवश्यक तयारी चाहिने बताए । उनले गर्न लागेको काममा राजनीतिक हस्तक्षेप नभए सेनाभित्र धेरै सुधार हुने खाँडको धारणा छ ।

नवनियुक्त रक्षा प्रवक्ता बाबुराम गौतमले सेनापतिले सुधारको पक्षमा रहेर बोलेको विषयमा हामीले अहिले नै केही औपचारिक छलफल गरेका छैनौ तर अनौपचारिक केही भएको भए आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘म हिजोबाट मात्र प्रवक्ता तोकिएको हुँ,’ उनले भने, ‘यसबारेमा बुझौला । मन्त्रालयमा बैठक भएकाले केही अनौपचारिक छलफल भएको हुनसक्छ । तर नराम्रो पक्ष केही छैन । सुधारको विषयमा छलफल भएका छन । हामी धेरै कामहरु गर्न अग्रसर छौ । गरिरहेका पनि छौ ।’ रक्षा मन्त्रालयले सेनाले पठाएको सबै विषयलाई स्विकार गरिदियोस झै ठान्ने तर रक्षाले त्यसो नगरेपछि सेनाभित्र यस्ता विषय बहस हुने गरेको पाटो पनि रक्षा अधिकारीले बताए ।

उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पोखरेलले पनि सेनाको विषयमा मन्त्रालय स्पष्ट छ यसमा कुनै त्यस्तो समस्या नभएको बताए । सेनाले मन्त्रालयको स्विकृत लिएर नै पत्रकार सम्मेलन गरेको हो । पत्रकार सम्मेलनमा ब्यक्त भएका सुधारको विषयलाई कार्यावन्यनमा ल्याउन सके राम्रो हुने देखेको बताए । नरम र सरल देखिने प्रधानसेनापति थापाको प्रस्तुति कडा रहेकाले सबैमा आशंका ब्यक्त भएको हो । प्रधानसेनापतिले पत्रकार सम्मेलनमा मुलुक र संविधानको रक्षा सेनाले नै गर्ने हो भन्दै यसमा सेना कहिल्यै विचलित नहुने समेत स्पष्ट पारेका थिए ।

पूर्वसहायक रथि डा. प्रेमसिंह बस्न्यातले सेनाभित्रको भ्रष्टचार नियन्त्रण गर्न कठिन नहुने बताए । सेनालाई चुस्त र अब्बल बनाउन प्रविधिले बढि शसक्त सेना बनाउन पर्ने बताए । सेनालाई राजनीतिबाट टाढा राखेर राष्ट्रको एकताको प्रतिककै रुपमा राख्न सक्नुपर्ने बताए । सेना भित्र सुधार गर्ने प्रधानसेनापतिको धारणाले धेरै आशावादी छन, ‘उहाँले यसअघि पनि धेरै स्थानमा सुधार गर्नुभएको छ । निडर र आफन्तबाट पनि टाढा रहने हुनाले उहाँले सेनामा देखिने खालको परिवर्तन ल्याउन सक्नुहुने आशा हाम्रो पनि छ । हामीले पनि संयन्त्र मार्फत सुझाउन काम गरिरहेका हुन्छौ ।’

प्रधानसेनापतिले विखण्डनकारीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारले गरेको प्रयासको प्रशंसा गर्दै सेनाले त्यस्ता गतिविधीलाई सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेको बताए । सेनाभित्रको भ्रष्टचारलाई बाह्य पक्षलाई समेत जोडेका थिए । उनले अन्य सुरक्षा निकायसंग गर्ने सहकार्य देखि सेना सधै तयारी अवस्थामा बस्ने विषयमा राखेको धारणाले चासो ब्यक्त भएको हो । सेनाले आफूलाई आधुनिकीकरण गरेर अघि बढ्ने र अन्य मुलुकसंग प्रशिक्षण सहकार्य गर्ने लगायको धारणा बाहिर ल्याएको छ । सेनाले ल्याएको धारणाले कतिपय राजनीतिज्ञहरुले सेनाले के भन्न लागेको हो भन्दै चासो देखाएका छन ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.