किन बढेको छ डलरको भाउ ?

किन बढेको छ डलरको भाउ ?

यतिखेर अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने दुई घटनाले विश्व अर्थतन्त्रलाई तरंगित पारेको छ। यी घटनाले विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो अनिश्चितता पनि निम्त्याएको छ। ती दुईमध्ये एउटा हो अमेरिकाले विशेषगरी चीनविरुद्ध सुरु गरेको व्यापार युद्ध र दोस्रो हो अमेरिकी डलर लगातार बलियो हुँदै जानु। व्यापार युद्ध र डलरको अधिमूल्यनबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभए पनि परोक्ष रूपमा भने सम्बन्ध छ।

२०७५ असोज २४ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले एक अमेरिकी डलरको खरिद दर ११८ रुपैयाँ ७३ पैसा र बिक्री दर ११९ रुपैयाँ ३३ पैसाको सन्दर्भ विनिमय दर सार्वजनिक गर्यो। यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी विनिमय दर हो। यो डलरसँग नेपाली मुद्राको अवमूल्यन (डिप्रिसियसन) हो भने अमेरिकी डलरको अधिमूल्यन (एप्र्रिसियसन) हो। अर्थात् नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरको तुलनामा कमजोर हुनु हो भने अमेरिकी डलर बलियो हुनु हो।

गत वर्षको सेप्टेम्बर महिनामा डलरको खरिद दर १०२ रुपैयाँ १५ पैसा र बिक्री दर १०२ रुपैयाँ ७५ पैसा थियो। यसरी एक वर्षका बीचमा अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँको विनिमय दर करिब १६.१८ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ। ऐतिहासिक रूपमा यो अवमूल्यन निकै बढी हो। रमाइलो के छ भने यो अवमूल्यन नेपालको शोधनान्तर स्थिति प्रतिकूल भई विदेशी मुद्राको सञ्चिती घट्दै गएकोले भएको होइन। यो नेरुको भारुसँगको स्थिर (फिक्स्ड वा पेग्ड) विनिमय दरको कारणले हो। किनभने अमेरिकी डलरसँग भारुको उस्तैगरी अवमूल्यन भइरहेको छ।

२०१८ अक्टोबर १० मा भारुको अमेरिकी डलरसँगको विनिमय दर ७४.१३१६ थियो। त्यो भारुलाई १.६० ले गुणन गर्दा रु. ११८.६१ हुन्छ, जुन लगभग नेरुको डलरसँगको विनिमय दर हो। यसरी नेपाली मुद्राको अमेरिकी डलरसँग अवमूल्यन भइरहेको छ। अमेरिकी डलरको तुलनामा भारु कमजोर भएकाले सँगसँगै नेपाली मुद्रा पनि कमजोर हुँदै गएको हो।

अमेरिकी डलरसँगको विनिमय दरको सन्दर्भमा नेपाली मुद्रा भारुसँग आबद्ध भएकाले नेपाली मुद्रा कमजोर देखिएको हो। नेरु भारुसँग आबद्ध नभई स्वतन्त्र भएको भए सायद यस्तो हुने थिएन। नेरुलाई भारुसँग किन यसरी आबद्ध गरिएको हो भन्ने छुट्टै पृष्ठभूमि छ। विशेषगरी ठूलो अर्थतन्त्रको मुद्रासँग आबद्ध भएमा अन्य मुद्रासँगको विनिमय दरको बारेमा नेपालले चिन्ता गर्नुपर्दैन, ठूलो अर्थतन्त्रको विनिमय दर व्यवस्थापनको फाइदा लिन सकिन्छ, नेपालले छुट्टै टाउको दुखाउनु पर्दैन भन्ने तर्कका आधारमा यसो गरिएको हो, जुन अनुचित होइन।

भारुको तुलनामा मात्र अमेरिकी डलर बलियो भएको होइन। अमेरिकी डलर विश्वका सबैजसो प्रमुख मुद्राहरूको तुलनामा बलियो भइरहेको छ, तर यसको अर्थ भारु कमजोर हुने उसका आफ्नै कारण छैनन् भन्ने होइन। उसका आफ्नै पनि कारण छन्। जस्तै– पछिल्ला महिनामा भारतको अर्थतन्त्रमा केही गम्भीर प्रकृतिका अनिश्चितता देखा परेका छन्। अर्को वर्ष भारतमा आमनिर्वाचन हुँदैछ र निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा मोदी सरकारको लोकप्रियता कमजोर हुँदै गएकाले त्यो निर्वाचनमा उसको जित सुनिश्चित छैन। निर्वाचनपछि कथंकदाचित सरकार परिवर्तन भयो भने आर्थिक नीतिमा परिवर्तन हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। यही अनिश्चितताको कारणले यतिखेर भारतबाट विदेशी लगानी ठूलो मात्रामा फिर्ता गइरहेको छ। यसबाट त्यहाँ डलरको माग बढिरहेको छ र मागबमोजिम आपूर्ति नभइरहेकाले भारतमा डलरको भाउ बढेको छ

अर्कोतिर विश्व तेल बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहेको छ र भारतमा तेल आयात २०१७ को तुलनामा २९ प्रतिशतले बढेर ७१ अर्ब डलर पुगेको छ। गैरतेल आयात पनि १८ प्रतिशतले बढेर ३६१ अर्ब डलर पुगेको छ। त्यसैगरी सुन आयात पनि २२ प्रतिशतले बढेर ३३.५ अर्ब डलर पुगेको छ। समग्रमा भारतको व्यापार घाटा गत वर्षको तुलनामा ४२ प्रतिशतले बढेको छ। यसले गर्दा त्यहाँको चालु खाता घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको गत वर्षको ०.६ प्रतिशतबाट बढेर यो वर्ष १.९ प्रतिशत पुगेको छ। यो स्थितिका कारण त्यहाँ डलर आपूर्ति असहज बन्दै गएकाले डलरको तुलनामा भारुको भारी मात्रामा अवमूल्यन भइरहेको छ। २०१७ सेप्टेम्बरको तुलनामा २०१८ अक्टोबर ११ मा डलरसँग भारु १६.८ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ। गत वर्षको सेप्टेम्बरमा एक डलरको ६३.३३६२२ भारु पर्दथ्यो भने यो वर्षको अक्टोबर ११ मा एक डलरको ७३.९७१८८ भारु पर्छ।

नेपालमा निर्यातयोग्य वस्तुको अभाव भएकाले नेरुको अवमूल्यन हुँदा पनि निर्यात बढ्ने देखिँदैन।

अमेरिकी डलर अन्य प्रमुख मुद्राको तुलनामा किन बलियो भइरहेको छ भने अमेरिका आफैंले सुरु गरेको चीनसँगको व्यापार युद्धका कारण उसको व्यापार घाटा झन् बढे पनि कर कटौती र सरकारी खर्च वृद्धिका कारण उसको अर्थतन्त्रमा गतिशीलता देखिएको छ। यो वर्ष उसको अर्थतन्त्र विगत दस वर्षको वृद्धिदरको तुलनामा उच्चदरमा बढ्ने अनुमान गरिएको छ। त्यसैले उसको पुँजी बजार पनि निरन्तर उकालो लागिरहेको छ। यसले गर्दा विश्वभरिबाट डलर अमेरिकातर्फ प्रवाहित भइरहेको छ। साथै कर कटौती, खर्च वृद्धि र अर्थतन्त्र विस्तारबाट मूल्य बढ्न सक्ने सम्भावना भएकाले त्यहाँको केन्द्रीय बैंक (फेडरल रिजर्ब) ले ब्याजदर बढाइरहेको छ। यसले पनि डलरलाई अमेरिकातर्फ आकर्षित गरिरहेको छ। यसरी विश्वका प्रमुख बजारमा पनि डलरको माग बढेकाले डलर बलियो हुँदै गएको छ। युरोपको साझा मुद्रा युरो डलरको तुलनामा अप्रिल १८, २०१८ मा भन्दा अक्टोबर ९ मा ७.१ प्रतिशतले कमजोर भएको छ भने जापानी यन २०१८ फेबु्रवरी १६ को तुलनामा अक्टोबर ९ मा ६.७ प्रतिशतले कमजोर भएको छ। डलरको तुलनामा चिनियाँ मुद्रा युवान पनि कमजोर हँदै गएको छ। २०१८ जनवरीको तुलनामा अक्टोबर ८ मा चिनियाँ मुद्रा डलरसँग १०.२ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ।

यी कुनै पनि मुलुकले अमेरिकी डलरको तुलनामा आफ्नो मुद्रा कमजोर हुँदै गएकोमा सञ्चो मानिरहेका छन्। त्यसो त स्वयं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले पनि अमेरिकी अर्थतन्त्रको निमित्त आफ्नो डलर कमजोर हुनुपर्छ भनेका थिए। तर यथार्थमा त्यसको विपरीत डलर बलियो हुँदै गएको छ। डलरमा वैदेशिक व्यापार गर्ने मुलुकहरू डलरको तुलनामा आफ्नो मुद्रा किन कमजोर भइरहोस् भन्ने चाहन्छन् भने त्यसो भएमा आफ्नो निर्यात प्रोत्साहित हुन्छ वा निर्यात बढ्छ। किनभने आयात गर्ने देशमा त्यति नै डलरले पहिलेभन्दा बढी सामान खरिद (आयात) हुन सक्छ र स्वदेशी मुद्रामा आय बढ्छ। त्यसैले जापान, युरोप, चीन आदि अमेरिकाका प्रमुख व्यापारिक साझेदार मुलुकले डलरको तुलनामा आफ्नो मुद्राको अवमूल्यन हुँदै गएकोमा निको मानिरहेका छन्। अझ अमेरिकाले त चिनियाँ मुद्रा डलरभन्दा कमजोर हुँदै गएकोमा चीनलाई विनिमय दरमा चलखेल गरिरहेको आरोपसमेत लगाइरहेको छ।

यसरी विश्वको प्रमुख मुद्रासँग नेरुको यस रूपमा अवमूल्यन हँदै जाँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा केकस्तो असर पर्छ भन्ने महŒवपूर्ण छ। यसको असर डलरको प्राप्ति र भुक्तानी अर्थात् आम्दानी र खर्च दुवैतर्फ अलगअलग रूपमा पर्छ। प्राप्तितर्फ यसको सकारात्मक असर पर्छ भने भुक्तानी (खर्च) तर्फ प्रतिकूल असर पर्छ। नेपालले मुख्य रूपमा रेमिटेन्स, निर्यात, वैदेशिक सहायता, पर्यटन क्षेत्र, लगानीको आय आदि स्रोतबाट अमेरिकी डलर प्राप्त गर्छ। नेपाली मुद्रा यसरी अवमूल्यन हुँदा त्यति नै राशिको डलर आयबाट नेरुमा बढी रकम प्राप्त हुन्छ। जस्तै अब रेमिटेन्स प्राप्त गर्ने नेपाली परिवारहरूले विदेशबाट पहिलेजति नै डलर पठाउँदा पनि नेरुमा बढी रकम प्राप्त गर्छन्। त्यसरी नै निर्यात, पर्यटन, वैदेशिक सहायता, लगानीको आय आदि स्रोतबाट प्राप्त हुने डलरले नेरुमा बढी रकम दिनेछ। स्वदेशी मुद्रा विश्वको प्रमुख मुद्रासँग अवमूल्यन हुँदा निर्यात प्रोत्साहित हुन्छ भन्ने माथि उल्लेख भइसकेको छ। तर नेपालमा निर्यातयोग्य वस्तुको अभाव भएकाले नेरुको अवमूल्यन हुँदा पनि निर्यात बढ्ने देखिँदैन। जे होस्, डलर प्राप्तिको पक्षबाट स्वदेशी मुद्रा अवमूल्यन हुँदा त्यो मुलुकलाई फाइदा हुन्छ।

डलर खर्चको तर्फबाट भने यो अवमूल्यनले नेपाललाई ठूलो नोक्सान गर्छ। नेपालको अर्थतन्त्र आयातमा आधारित छ भन्ने जगजाहेर छ। त्यसैले अब त्यति नै डलरको सामान आयात गर्नुपर्दा बढी नेरु तिर्नुपर्नेछ। अवमूल्यनले आयात खर्च बढाउनुको अतिरिक्त आयातीत सामानको मूल्य पनि सोहीबमोजिम वा अझ त्योभन्दा बढी दरमा बढाउँछ। त्यसैले नेरुको अवमूल्यनबाट नेपाललाई सबैभन्दा ठूलो बेफाइदा भनेको यसले गर्ने मूल्यवृद्धि हो। तर यसबाट सरकारको राजस्व भने बढ्छ। किनभने मुद्रा अवमूल्यनले आयातीत वस्तुको नेरु मूल्य बढ्छ र बढेको आयात मूल्यमा पहिलेकै दरमा भन्सार लगाउँदा पनि बढी राजस्व प्राप्त हुन्छ। तर डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा अवमूल्यन हुँदा सरकारले तिर्नुपर्ने विदेशी ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानी रकम पनि सोहीबमोजिम बढ्छ। अर्थात् पहिलेको तुलनामा त्यति नै रकमको विदेशी ऋणको सावाँ ब्याज तिर्दा अहिले बढी नेरु खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यो प्रयोजनको निमित्त विनियोजित बजेट रकम कम हुने भएकाले त्यो शीर्षकमा बजेट थप्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसैगरी विदेश भ्रमणमा जाने सरकारी कर्मचारीका लागि हुने भ्रमण खर्च पनि बढ्ने हुनाले त्यो शीर्षकमा पनि बजेट थप्नुपर्ने हुन्छ। तर मुद्रा अवमूल्यनबाट भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तशुल्क आदि राजस्व बढ्ने भएकाले सरकारलाई खासै ठूलो बेफाइदा नहुने देखिन्छ। विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थी, उपचार गर्न जाने बिरामी, व्यापारिक उद्देश्यका भ्रमणहरूमा हुने खर्च पनि बढ्नेछ।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा नेरुको अवमूल्यनबाट रेमिटेन्स आय बढ्नु सकारात्मक हुनेछ भने मूल्य बढ्नु सबैभन्दा नराम्रो। अर्थतन्त्रको सन्तुलन खल्बलिन गई अनिश्चितता बढ्नु मुद्रा अवमूल्यनको सबैभन्दा ठूलो नकारात्मक पक्ष हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.