काठमाडौं : नेपाली सेनाले करिब पाँच हजार थान अमेरिकी राइफल एम–१६ हतियार भित्र्याउने भएको छ। सेनाले यस वर्षका लागि झण्डै एक अर्ब रुपैयाँको अमेरिकी खजाना खरिद गर्न लागेको हो।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा खटिने नेपाली सेनाका लागि यस्तो राइफल खरिद गर्न लागेको सेनाले जनाएको छ। उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले विश्व शान्तिमा खटिने सेनालाई आवश्यक पर्ने सामाग्रीको विधिसम्मत खरिदमा सरकारले सेनालाई सहयोग गर्ने बताएका थिए। खरिद प्रक्रिया भने उनी रक्षामन्त्री हुनुअगावै अघि बढेको थियो।
‘हतियार खरिदको विषय जीटूजी नै हुने गरी प्रक्रिया अघि बढेको होला,’ सैन्य प्रवक्ता सहायक रथी गोकुल भण्डारीले भने, ‘पछिल्लो जानकारी बुझ्नै पर्छ। हतियार खरिद हुने विषय सरकार–सरकारबीच नै सम्झौता हुने गरेको छ।’
शान्ति सेनामा जानेका लागि आवश्यक परेकाले हतियार जतिसक्दो छिटो नेपाल आइपुग्नुपर्ने माग सेनाको छ। विश्व शान्तिमा खटिने पाचौं ठूलो संख्यामा नेपाली सेना पर्छ। अहिले विश्वका विभिन्न मुलुकमा ५ हजार ४३ नेपाली सेना शान्तिका लागि राष्ट्रसंघीय छातामा कार्यरत छन्।
अमेरिकी डलरको भाउ बढेको कारण हतियारको मूल्यभार बढ्न सक्ने सैनिक स्रोत जनायो। पूरै रकम आरम्भमा तिर्न सकेको भए मूल्य बढे पनि समस्या हुने थिएन। तर अब खरिद रकमको भार बढेको छ। डलरमा सम्झौता हुने हुनाले त्यसको मूल्य बढ्नेबित्तिकै भार बढ्ने निश्चित छ।
अमेरिकाले किन गर्यो ढिलाइ ?
हतियार खरिद प्रक्रिया टुंगो लाग्न करिब एक वर्ष लाग्यो। अन्तिम सम्झौता हुन अझै बाँकी रहेको रक्षा अधिकारीले बताए। दुवै मुलुकका राजदूत साक्षी बस्ने गरी हतियार खरिद सम्झौताको तयारी हुँदैछ।
सरकारी तवरले खरिद गर्न अमेरिकाले नेपाली सेनाबाट पूरा रकम माग गरेपछि यसमा ढिलाइ भएको थियो। ‘हतियारको पूरा रकम नदिएसम्म अमेरिकी सरकारले हतियार बनाउने कम्पनीलाई निर्माणका लागि आदेश गर्न नसक्ने बताएको थियो,’ सैन्य स्रोतले भन्यो, ‘सरकारलाई नै विश्वास नगर्ने भए खरिद प्रक्रिया नै रोक्ने भएपछि अमेरिकाले बैना रकम लिएर अर्डर लिने भएको हो।’
सेनाले एक अर्ब रुपैयाँ पनि नेपाल सरकारसँग विश्वास नगरेको भन्दै अमेरिकासँग आश्चर्य व्यक्त गरेको थियो। अमेरिकाले त्यसपछि आफ्नो कानुनको व्याख्या गरेको थियो। नेपाली सेनाले पनि नेपाली कानुनको व्याख्या गरेको परराष्ट्र अधिकारीले जानकारी दिए।
सेनाले यसको पछिल्लो अपडेट औपचारिक रूपमा रक्षा मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन भ्याएको छैन। अमेरिकी सरकारले पहिला बैना रकम लिने र हतियार उपलब्ध गरेपछि थप रकम लिने गरी सम्झौता प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी अनौपचारिक रूपमा पाएको रक्षा मन्त्रालय स्रोतले बतायो।
मन्त्रालयले सेनालाई हतियार खरिदका लागि स्वीकृत दिए पनि पूरा रकम आरम्भमा दिन नमिल्ने बताएको थियो। ‘कानुनतः पूरा रकम बैनाकै समयमा दिन नसकिने अवस्था छ। यो विषय अमेरिकीलाई बुझाउन निकै समय लाग्यो,’ एक सैनिक अधिकारीले भने, ‘उनीहरूको कानुनमा पूरा रकम नआएसम्म कम्पनीलाई सरकारले अर्डर दिन नमिल्ने जानकारी गराएका थिए।’
तेस्रो पक्षबाट खरिद हुँदा उक्त पक्षले रकम उपलब्ध गराएर हतियार लिने र बीचमा कमिसन समेत खाने हुनाले सहज हुने गरेको तर सरकारी तवरबाट लिँदा अनेक वहानाबाजी भएको पनि हुन सक्ने एक अधिकारीले बताए।
अघिल्ला प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीको समयमै खरिद प्रक्रिया अघि बढेको भए पनि टुंगोमा पुगेको थिएन। उनको अमेरिकी सेनासँग राम्रो सम्बन्ध भएका कारण चार थान स्काई ट्रक अमेरिकाले विपद् व्यवस्थापनको लागि उपलब्ध गराउने भनेको थियो। त्यो अझै आइपुगेको छैन। गत वर्षान्तमा एउटा मात्र भए पनि स्काई ट्रक आउने भनिएको थियो।
क्षत्री प्रधानसेनापति रहँदा तत्कालीन अमेरिकी राजदूत अलैजना बी. टेप्लिजबीच हतियारबारे पटक–पटक छलफल भएको थियो। शान्ति सेनामा जानेलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले गोलीको गोलाई ५.५६ क्यालिबर तोकेकोले नेपाली सेनाको रोजाइमा एम १६ पर्दै आएको हो।
यसअघि पनि नेपाली सेनाले शान्ति सेनामा जानेका लागि एम–१६ नै खरिद गर्दै आएको छ। अमेरिकामा निर्माण हुने उक्त राइफल हल्का, सहज र भरपर्दो मानिन्छ।
पहिलो भर्सनदेखि नै खरिद गर्दै आएको सेनाले अहिले चौथो भर्सन किन्न लागेको हो। चौथो भर्सनको उक्त राइफल करिब ५ हजार थान अर्डर भएपछि आउन केही महिना लाग्नेछ। यसको एक थानको मूल्य काठमाडौं आइपुग्दा करिब दुई लाख रूपैयाँ पर्छ। पछिल्लो समय हतियार खरिदमा आर्थिक अनियमितता भएको विषय सार्वजनिक हुन थालेपछि यस्तो खरिद जीटूजीमार्फत हुने गरेको छ।
सेनालाई आवश्यक पर्ने हतियार किन्न उसले रक्षा मन्त्रालयमा सिफारिस गर्छ। त्यसपछि रक्षाले यसमा स्वीकृति दिँदै मन्त्रीस्तरबाट पारित गरेपछि दुई देशका सरकारले सम्झौता गरेर हतियार ल्याउने निर्णय हुन्छ। खुला प्रतिस्पर्धा हतियार खरिदमा नभए पनि बोलपत्र आह्वान भने हुन्छ।
सरकारको गत वर्षकै बजेटमा हतियार खरिदको विषय परे पनि यसपालि मात्रै प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न लागेको हो। राजदूत साक्षी बस्ने हुनाले यसमा सेना, परराष्ट्र, अर्थ र रक्षा मन्त्रालयको सहकार्य रहनुपर्ने देखिन्छ। सेनाको मात्र सहकार्यमा खरिद हुन नसक्ने भएकाले यो न्यूनतम रकममा नै आउन लागेको एक सैनिक अधिकारीले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
