आज संसार अशान्त छ। सबैलाई शान्ति चाहिएको छ। शक्ति, सामथ्र्य, ऐश्वर्य र धनवैभव छ। सुख र दिगो शान्तिको अभाव खड्किरहेको छ। सम्पन्नता र शक्तिलाई मात्र शान्ति ठान्नेहरूको चिन्तनको उपज आज विश्वमा अशान्ति बढेको हो। कसैलाई सुख छैन, व्यक्तिलाई जीवन के हो भन्ने अनुभूति हुन सकेको छैन। आम नागरिकको मनमा शान्ति छैन। हरेक व्यक्ति, परिवार, समाज, देश र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई शान्ति चाहिएको छ यतिबेला। नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो छैन। शान्ति कायम गर्छु भन्न सजिलो छ, तर गर्न कठिन। शान्ति कसरी प्राप्त गर्ने भनेर चिन्तन गर्दा संसारले बौद्ध दर्शनको स्मरण गर्छ। बौद्ध साहित्यप्रति सबै आकर्षित पनि हुन्छन्। बढ्दो हिंसा र अशान्तिकै कारण बौद्ध दर्शनप्रति आकर्षित हुनेहरूको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको हो। यो आकर्षणलाई एकीकृत गरेर बुद्धको जन्मस्थलो लुम्बिनी विकासमा अग्रसर हुनसके संसारभरका बौद्धधर्मावलम्बीको ध्यान खिच्न सकिनेछ। शान्ति चाहने सबैको केन्द्रविन्दु नेपाल बन्ने छ। संसारभर शान्तिको सद्भाव छर्न हामी सफल हुनेछौं।
प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सम्बोधनका क्रममा नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वकै लागि अनुकरणीय र उदाहरणीय भएको बताए। संसारले हामीबाट सिक्न सक्छसमेत भन्न भ्याए। तर शान्तिप्रक्रिया भने अझै टुंगोमा पुगेको छैन। दुईतिहाइ बहुमतको भनिएको सरकार यसप्रति पटक्कै गम्भीर र संवेदनशील छैन। कुनै दलविशेषले बहुमत ल्याएर सरकारमा जाँदैमा शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पुगेको मानिँदैन। समृद्धि हासिल भइहाल्दैन। दस वर्षअघि टुंगियो भनिएको शान्तिप्रक्रियाका महŒवपूर्ण कार्यभार पूरा गर्न बाँकी नै छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोग गठन गरियो। ती छानबिन आयोगहरूलाई आफ्नो कार्यभार पूरा गर्ने म्यान्डेट दिइएको छैन। हिंसाका गतिविधि छाडेर शान्तिप्रक्रियामा आएको सरोकारबाला पक्ष सरकारमा छ। त्यही पक्षको एउटा समूह अहिले पनि विद्रोहको मनस्थितिमा छ। शान्ति सम्झौता हुँदा गरिएको कबोल पूरा गर्ने हो भने त्यो समूह स्वतः निस्तेज हुनेछ।
शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न सबैको सहयोग लिन सरकार गम्भीर हुनैपर्छ। किनकि सरकारमा हिजो विद्रोही र सरकार पक्ष भनिएका दुवैको बाहुल्य छ। तत्कालिन विद्रोहीलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याउन महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको नेपाली कांग्रेस पनि सत्य तथ्य छानबिन गर्न गठित आयोगहरूलाई सघाउन तत्पर छ।
शान्तिप्रक्रियापछिको अर्को महŒवपूर्ण कार्यभार लुम्बिनी एकीकृत विकास गुरुयोजना पूरा गर्नुपर्ने छ। बौद्धधर्मावलम्बीको आस्थाको धरोहर मानिने लुम्बिनीलाई विश्वकै शान्तिको सहर बनाउने हाम्रो धेरै पुरानो गुरुयोजना हो। तर आजसम्म यो गुरुयोजनाले सार्थक रूप पाउन सकेको छैन। सरोकारवाला सबैमा यो गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भयो, अब छिटो बन्नुपर्छ भन्ने छ। सबैजसो राजनीतिक दल यसप्रति प्रतिबद्ध छन्। विगतका हरेकजसो संसद्मा यसबारे संकल्प प्रस्ताव पनि पास भए। यसअघिका सबैजसो सरकार र दलहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दा पनि यो गुरुयोजनाले किन गति लिन सक्दैन ?
वर्तमान युवा पर्यटनमन्त्री गुरुयोजना पूरा गर्न प्रतिबद्ध देखिन्छन्। सरोकारवाला सबैसँग सुझाव लिन पनि चुक्दैनन् तर किन काम अघि बढ्न सक्दैन ? समस्या के हो, समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा स्पष्ट भएको पाइएन। सबैको प्राथमिकताको क्षेत्र भन्न नचुक्ने तर गुरुयोजना अघि बढ्न नसक्ने भएपछि लुम्बिनीबासीको मनमा तीतो पसेको छ—के यो सरकार लुम्बिनीप्रति अनुदार त भएको होइन ? प्रदेश सरकारले पनि यसप्रति खासै चासो देखाएको छैन।
पंक्तिकार सरोकारवाला मन्त्रालय र सरकारसँग अनुरोध गर्न चाहन्छ—लुम्बिनी एकीकृत विकास गुरुयोजना प्राथमिकताको विषय बनोस्। गुरुयोजना टुंगोमा पुर्याउन सक्यौं भने यसले संसारभर गतिलो सन्देश प्रवाह गर्ने छ। यो गुरुयोजनासँग सम्बन्धित रामग्राम, देवदह र कपिलवस्तुको साइटको पनि विकास गर्ने भनिएको हो। यो गुरुयोजना एकीकृतमा नपर्ने भएकाले त्यसका लागि छुट्टै गुरुयोजना बनाउने भन्ने थियो। यससम्बन्धी प्रोफेसर क्वांकले बनाएको एकीकृत गुरुयोजना अलपत्र छ। यो गुरुयोजनामा सरकारले उदासीनता देखायो भने यो राष्ट्रकै लागि लज्जाको विषय हुनेछ।
लुम्बिनीको विकासका लागि भन्दै राष्ट्रसंघमा पनि एउटा समिति बनाइएको थियो। यो समिति कहिले सुत्छ, कहिले उठ्छ। उठ्नुपर्ने बेलामा भने सुतिरहन्छ। प्रधानमन्त्री राष्ट्रसंघीय महासभामा गएका बेला यो समिति निदाइरह्यो। त्यो बेला उठेको भए, गुरुयोजनालाई महासभामा एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकेको भए संसारले यसलाई चासोका साथ हेर्ने थियो। दुर्भाग्य, प्रधानमन्त्री महासभामा गएका बेला यो प्रसंग उठेन, उठाइएन। सम्बन्धित देशको नियोगले पनि यो विषयलाई उठाउन उचित ठानेन। राष्ट्रको यति धेरै स्रोत र साधन खर्चेर भएको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा संसारकै राष्ट्र तथा सरकारप्रमुख उपस्थिति भएको फोरम उपयोग गर्न नजान्नु देशका लागि अर्को लज्जाको विषय बनेको छ। हो, सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल नारा साँच्चिकै सार्थक बनाउने उद्देश्य थियो भने त्यो विषय राष्ट्रसंघीय फोरममा उठ्नुपथ्र्यो। यसले पनि लुम्बिनीबासीमा सरकारप्रति नकारात्मक सन्देश गएको छ। लुम्बिनी सरकारको प्राथमिकतामा रहेनछ भन्ने परेको छ। सरकारले पत्राचार गरेर पनि राष्ट्रसंघमा रहेको लुम्बिनी विकासका लागि बनाइएको समितिलाई क्रियाशील गराउनुको विकल्प छैन।
लुम्बिनी एकीकृत विकास गुरुयोजनासँग कसैको स्वार्थ जोडिएको होइन। विश्व जनसंख्याको एकतिहाइभन्दा बढी मानिस बुद्धको अनुयायी भएको र थप मानिस बौद्धधर्मप्रति आकर्षित हुँदै गएकाले लुम्बिनीलाई विश्व शान्तिको मुहान बनाउन दृढ इच्छाशक्तिका साथ लागौं भन्ने मात्र हो। त्यसका लागि मानसिक सत्यको विकास गरौं, मानव भावनाको वृद्धि होस्। बौद्धदर्शनले यसको अभाव पूर्ति गर्ने छ। अहिलेको मानव सभ्यताले बौद्धदर्शनबाट निक्कै आशा पनि गरेको छ। त्यसैले पनि लुम्बिनीजस्तो पवित्र भूमिको विकासका लागि सबैले हातेमालो गर्न जरुरी छ।
इस्लाम धर्मावलम्बी वर्षको एकपटक हज गर्न विश्वकै प्रसिद्ध तीर्थस्थल मक्कामदिना पुग्छन्, यहुदीहरू जेरुसेलम। त्यसरी नै बुद्ध जन्मिएको थलो लुम्बिनीलाई पनि विश्वका बौद्ध धर्मावलम्बीको तीर्थस्थल बनाउने अवसर जुराउनकै लागि हामीले आस्थाको धरोहर बनाऊँ मात्र भनेका हौं।
अब हामीसँग बुद्धको जन्मस्थलो लुम्बिनीलाई विश्वका बौद्ध धर्मावलम्बीको तीर्थस्थल बनाउने अभियानमा ढिला गर्ने समय छैन। लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सहरका रूपमा विकसित गरी विश्वमा परिचित गराउनुपर्छ भनी नवलपरासीको रामग्राम स्तुप, बुद्धको मावली रहेको देवदह क्षेत्र र कपिलवस्तुलाई एकीकृत विकासमा लैजाने अभियान थालिएको हो। तर पछिल्ला सरकारहरूले यो एकीकृत अभियानलाई निरन्तर अघि बढाउन नसक्दा लुम्बिनीबासीको मनमा गहिरो चोट परेको छ। कपिलवस्तुस्थित तिलौराकोटलाई बौद्ध धर्मावलम्बीको पवित्र तीर्थस्थल बनाउन तीतामिठा अनुभूति बिर्सेर राजनीतिक आग्रहपूर्वाग्रह नराखी अघि बढ्नुको विकल्प हामीसँग छैन।
राष्ट्रिय गौरवका हरेक परियोजनामा विकासका नाममा भएको राजनीतीकरण रोकिनुपर्छ। देश र जनता लाभान्वित हुने विकास परियोजनामा कसैको स्वार्थ हावी हुनु हुँदैन।
जापानी भिक्षु प्रोफेसर केन्जु टाँगेले तयार पारेको लुम्बिनी विकास गुरुयोजना सन् १९९० मा सकिनुपर्ने थियो। एक सय २५ भन्दा बढी सभ्यता र संस्कृतिको धरोहर रहेको खुला संग्रहालय रहेको कपिलवस्तुको तिलौराकोटको अधुरो विकास योजना पूरा गर्न सकियो भने साँच्चिकै शान्तिको सहर बनाउने संकल्प पूरा हुनेछ। किनकि लुम्बिनी क्षेत्रप्रति बुद्ध धर्म र दर्शनमा आस्था राख्नेहरू मात्र होइन विश्वकै शान्तिकामी जनताको आकर्षण बढ्दो छ।
लुम्बिनीमा पटकपटक अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन भए। लुम्बिनी विकास गुरुयोजना पूरा गर्ने उद्घोष पनि गरिए तर गुरुयोजना सधैं अधुरो छ भनिरहनुपरेको छ। त्यसका लागि सबै राजनीतिक दल र व्यक्तिविशेषप्रतिका आग्रहपूर्वाग्रहलाई त्यागेर अघि बढ्ने प्रण हामी सबैले गर्नुपर्छ।
हालै भएको बिम्स्टेक सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका म्यान्मार र श्रीलंकाका राष्ट्रपति लुम्बिनी भ्रमणमा गए। बौद्ध दर्शन अँगालेर मात्र होइन बुद्धको जन्मस्थलोकै कारण त्यो स्तरको भ्रमण सम्भव भएको हो। हामीले ती देशबाट त्यो क्षेत्रको उन्नतिका लागि लाभ लिन सक्छौं। लाभ लिने वातावरण हामीहरू आफैंले बनाउने हो, कसैले विना परियोजना सघाउन आउने छैन।
त्यसैगरी लुम्बिनीलाई संसारलाई जोड्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ। यसलाई समयमै सम्पन्न गर्न सक्यौं भने लुम्बिनीलाई शान्तिको सहरका रूपमा हेर्ने संसारकै बौद्धधर्मावलम्बीको आशाले छिट्टै साकार रूप लिनेछ। बौद्ध धर्मप्रति आस्था तथा विश्वास राख्ने हरेक व्यक्ति एकपटक लुम्बिनीमा आउने वातावरण बन्नेछ। पर्यटनका माध्यमबाट देशलाई समृद्ध बनाउन कोशेढुंगा सावित पनि हुनेछ। विमानस्थल कुनै एउटा नेताले चुनावमा भोट माग्न गरेको भाषणकै भरमा वा लहडमा पूरा हुँदैन। विमानस्थलबारे स्पष्ट सोच र दृष्टिकोण बन्नुपर्छ। यो काम यति समयभित्र पूरा गर्ने, यसका लागि आवश्यक खर्च यसरी जुटाउने, सहयोग कोबाट लिने, त्यसका लागि कसले पहल गर्ने भन्ने पूर्वाधार हामीले बनाउनुपर्छ।
हामीले बनाउन सक्ने कि नसक्ने, सकिन्छ भने विमानस्थल यति वर्ष, यति महिना, यति महिना र दिनभित्र पूरा गर्ने भनेर समयतालिका बनाउनुपर्छ। हो, हामी आफैं बनाउन सक्दैनौं भने कुनै सक्षम ठानिएको कम्पनीलाई यसको जिम्मा दिन सकिन्छ समयावधि तोकेर। ख्यातिप्राप्त कम्पनीलाई यसको जिम्मा दिने हो भने त्यसको प्रभाव संसारभर पर्ने छ। यसले लुम्बिनीको मुहार पनि फेर्ने छ।
हामीले काठमाडौंको भन्दा ठूलो विमानस्थल बनाउने भनेका छौं। तर कसरी त्यो कार्यभार कसरी पूरा गर्ने भन्ने दृष्टिकोण भने बनाउन सकेका छैनौं। पंक्तिकारले पाँच वर्षअघि भनेको थियो—विमानस्थल बनाउने हो भने आवश्यक जमिन अधिग्रहणको काम थालिहाल्नुपर्छ। त्यतिबेला त्यो विचारलाई चासो दिइएन, वास्ता गरिएन। त्यतिबेला पाँच अर्बमा पूरा हुने काम अहिले तीस अर्ब खर्चिंदा पनि सम्पन्न भएको छैन। हो, हाम्रोमा जग्गाको मूल्यांकन फरक–फरक छ। कालोपत्रे, ग्र्याभेल, कच्ची र गोरेटोबाटोको फरक–फरक मूल्य छ। तर भूमाफियाले रातारात सडक नभएको ठाउँमा सडक बनाउने, कच्ची सडकमा रातारात नक्कलीजस्तो कालोपत्रे गर्ने, गोरेटोसमेत नभएको ठाउँमा डोजर लगाएर गाडी गुड्ने बाटो बनाउने गरिँदा जग्गाको मूल्य अत्यधिक पुग्यो। सरकारले बाध्य भएर मूल्यांकनअनुसारको रकम तिर्नुपरेको छ। त्यसको फाइदा टाढाबाठाले उठाएका छन् भने जग्गा गुमाएर पनि मूल्यांकनअनुसारको रकम लिनबाट सिदासादा वञ्चित भएका छन्। यी विविध कारणले विमानस्थल निर्माणमा ढिलाइ नहोस्।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना धेरै अघि पूरा भइसक्नुपर्ने थियो। सम्पन्न भयो भनिएको पनि धेरै भइसक्यो। तर राजधानीमा पानी कहिले आउने हो टुंगो छैन। तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना ढिलाइ हुनुमा नाकाबन्दी र भूकम्प भनियो तर ठेकेदारको लापरबाहीका कारण अझै विद्युत् उत्पादन हुन सकेको छैन। सुरुमा तोकिएको लागत र समयावधिभित्र काम नसक्नु राष्ट्रिय अपराध हो। यसको जिम्मा सरोकारवाला पक्ष सबैले लिनुपर्छ। सम्बन्धित प्राविधिक, योजना प्रमुख, मन्त्रालय, सरकार सबै यसको भागिदार बन्नुपर्छ। अहिले संसद्का समिति अस्तित्वमा छन्। समितिहरूले यसमा विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्छ। सबैका अनुभव ज्ञान र दक्षताको उपयोग गरी समयमा काम सक्नुपर्छ। हरेक परियोजनामा विकासका नाममा भएको राजनीतीकरण रोकिनुपर्छ। देश र जनता लाभान्वित हुने विकास परियोजनामा कसैको स्वार्थ हावी हुनु हुँदैन। समयमा पूरा हुन नसकेका मेलम्ची, तामाकोसी हुन् या तत्काल काम थालिने भनिएका लुम्बिनी एकीकृत विकास परियोजना र भैरहवा विमानस्थल नै किन नहुन् यी परियोजनामा खेलबाड हुनु भनेको राष्ट्रकै लागि लज्जाको विषय हो। यसमा सबै पक्ष गम्भीर र संवेदनशील बन्नैपर्छ, नत्र पछुताउनुको विकल्प हुने छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
