सुरक्षा परिषद्‍बाटै कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्ने हुनसक्छ

करिब १६ वर्षभन्दा बढी संसद् सचिवालयमा महासचिवको जिम्मेवारीमा रहेका सूर्यकिरण गुरुङ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष छन्। द्वन्द्वकालीन घटनाका उजुरी चिरफार, पीडितलाई न्याय, अपराध छानबिन र कारबाहीको अवस्था, सम्भावित परिणाम, सरकार तथा राजनीतिक दलको आयोगलाई हेर्ने दृष्टिकोणलगायत विषयमा अन्नपूर्ण पोस्ट्का लागि यम विरहीले गुरुङसँग गरेको कुराकानी : 

द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडितका उजुरी छानबिनमा आयोग के गर्दै छ ?

सातवटा प्रदेशमा स्थापित मुकामबाट उजुरी छानबिनको अनुसन्धान जारी छ।

सातवटा मुकामबाट मात्र छानबिन सम्भव होला ?

हो। आयोगमा संख्यात्मक रूपमा उजुरी बढी परेका छन्। सातवटा प्रदेशबाट मात्र सम्भव नदेखिएपछि आयोगले जिल्लाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर ४१ जिल्लामा मुकाम विस्तार गर्ने भनेर सरकारलाई लेखी पठाएका छौं। मुकाम विस्तारमा लाग्ने जनशक्ति तथा बजेट मागिएको छ। सरकारबाट अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन।

सरकारलाई कहिले पठाउनुभएको हो ?

गत असार १५ गते पठाएका हौं। प्रधानमन्त्री कार्यालयले कार्ययोजना मागेको थियो। लगत्तै जिल्ला भ्रमण गरेर जनशक्ति अवस्था, भौगोलिक विकटताको स्थिति, सरकारी भवन उपलब्ध हुन्छ/हुँदैन, भाडामा लिनुपर्ने अवस्था भए कति खर्च लाग्छ भन्ने हिसाबकिताबसहित लेखी पठाएका छौं। मध्य साउनतिर पनि दोस्रोपल्ट फेरि पठाएका छौं, प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छैन।

यस्तो अवस्थामा छानबिन सम्भव हुन्छ त ?

जनशक्ति तथा बजेट नहुने, मुकाम विस्तारका लागि सरकारबाट सहयोगसमेत प्राप्त नहुने हो भने ६३ हजारको हाराहारीमा रहेका उजुरी छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न अप्ठेरो हुन्छ। सातवटै मुकाममा कर्मचारी नहुँदा काम सुस्त गतिमा अघि बढेको छ।

सरकारबाट जनशक्तिका लागि सहयोग भएन भन्नुभयो, अरू सहयोग कस्तो छ ?

हामीलाई बजेट र जनशक्ति चाहिने हो। आयोगलाई आवश्यक कानुन सुरुदेखि नै माग गर्दै आएका छौं। बल्लबल्ल ‘शून्य मस्यौदा’ भनेर बाहिर सार्वजनिक भएको छ। त्यसको अवस्थाबारे हामीलाई ‘अपडेट’ पनि गरिएको छैन। भोलि कानुनको अभावमा सिफारिस गर्दा कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ ? हदम्यादको कुरो छ।

बलात्कार, जघन्य अपराध, यौनजन्य हिंसाजस्ता अपराधमा हदम्याद नै ६ महिना छ। आयोग नै आठ वर्ष लगाएर गठन गरियो। कतिपय अवस्थामा हदम्याद गुज्रिसकेको स्थिति पनि हुनसक्छ। जुन ढंगले काम हुनुपर्थ्यो भइरहेको छैन।

आयोगमै उत्पन्न किचलोले पनि काम प्रभावित भयो होला नि ? यहाँ आफैं लामो बिदामा पनि बस्नुभयो ?

आयोगबाट पनि कतिपय विषयमा कमीकमजोरी भएका छन्। त्यसलाई नकार्न सकिँदैन। मतभिन्नता बढ्ता नै भएपछि कसरी काम हुन्छ भनेरै बिदामा बसेको हुँ। बाह्य सहयोग पनि नहुने, आन्तरिक विवादमा पनि अल्झिराख्नुपर्ने अवस्थामा गम्भीर भएर निकास खोज्नुपर्ने थियो। अहिले त्यस्तो अवस्था छैन। आयोग सही ढंगले अघि बढिरहेको छ।

दोस्रोपल्ट थपिएको आयोगको म्याद पनि जम्माजम्मी तीन महिना मात्र बाँकी छ। बजेट, कानुन, जनशक्ति, साधन–स्रोत नै छैन भने छानबिन कसरी सम्भव होला ?

हुँदैन, त्यो सम्भव छैन। निश्चय पनि हुँदैन।

यस्तो अवस्थामा गम्भीर घटनामा गहिराइमा पुगेर छानबिन सम्भव होला ?

घटना पुराना छन्। प्रमाण लोप भइसकेको अवस्था छ। सत्यतथ्य पत्ता लगाउन आयोगले छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ। खोजी गर्नुपर्‍यो। कञ्चनपुरकै घटना हेरौं न। सबै पक्ष लाग्दा पनि अनुसन्धानको टुंगो लागेको छैन। यो त पछिल्लो ताजा घटना हो नि।

तत्कालीन सत्तापक्ष र विद्रोही माओवादीबीच बृहत शान्तिसम्झौता हुँदा दसवर्षे सशस्त्र संघर्षमा भएका जघन्य अपराधको छानबिन, दोषीमाथि कारबाही, पीडितलाई क्षतिपूर्ति, दिगो शान्ति, न्याय र मेलमिलापको उद्देश्यसहित आयोग गठन भयो। अनुसन्धाननै अधुरो हुँदा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउँछ कि भन्ने चिन्ता बढ्ने भयो त ?

हो। दल र सरकारमा जुन प्रकारको गम्भीरता देखिनुपर्ने हो, त्यो देखिएको छैन। हामीले बारम्बार के कुरो उठाउँदै आएका छौं भने नेपालले मानवीय कानुन र मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको अवस्था छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हेरेर बसिरहेको छ। द्वन्द्वकालीन घटनालाई कसरी निरूपण गर्छन् भन्ने चासो उनीहरूमा छ। अर्को, केही समूह पुनः हतियार उठाउने गरी द्वन्द्वतिर अग्रसर भएको स्थिति पनि विद्यमान छ। द्वन्द्वपीडित भनौं वा तत्कालीन माओवादीका बहिर्गमित लडाकुको आफ्नै पार्टी या सरकारप्रति ठूलै रोष छ। के फेरि हामीले द्वन्द्वमै फर्किनुपर्ने स्थिति आएको हो भन्ने उनीहरूको भनाइ छ। सरकार र आयोगले हाम्रा पीडा सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा पनि छ।

अहिले हामीले प्रयास गरिरहेका छौं भनेर थामथुम पारिरहेका छौं। चार हजार नौ को संख्यामा बहिर्गमित लडाकु छन्। त्यसमा आठ/नौ जनाले आत्महत्या गरे भन्ने आएको छ। कति व्यवसाय गरेर र कति वैदेशिक रोजगारमा गएका होलान्। तर अहिले पनि अढाइदेखि तीन हजारको संख्यामा लडाकु दस्ता विद्यमान छन्। उनीहरू पुनः हतियार उठाउनपट्टि लागे भने हामीले थेग्न सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने चिन्ता हो। राजनीतिक दल र सरकारको दृढ इच्छाशक्ति नभई काम पूरा होला भन्ने अवस्था छैन।

त्यसो भए दुष्परिणाम आउन सक्ने अवस्था छ ?

निश्चित, दुष्परिणाम आउन सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय चासोको कुरा गर्नुभयो। नेपालले आफैं समाधान गर्न सकेन भने कस्तोखाले हस्तक्षेप होला ?

हामीले सुरुदेखि शान्तिप्रक्रियाको सहज अवतरण होस् भन्दै आएका छौं। आयोग पनि त्यही चाहन्छ। अन्तिम कडी यहीं नै बाँकी छ। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति आएर त्यतिबेलाको घटना प्रकृति हेरेर अघि बढेमा शान्तिप्रक्रियाको सहज अवतरण हुन्छ कि पुनः द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुन्छ ? त्यो भन्न गाह्रो छ।

पीडित पक्ष अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत हेग जाने अवस्था आउने त होइन ?

हामीले रोम विधान अनुमोदन नगरेका कारण सहज रूपले हेग जान कठिन होला। तर संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले नेपालको हकमा कुनै प्रस्ताव पारित गरिदियो भने क्षेत्राधिकार आकर्षित हुनसक्ने स्थिति भने विद्यमान छ। ‘यूएन सेक्युरिटी काउन्सिल’ ले प्रस्ताव पारित गरिदियो भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुग्न क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन्छ।

चेकोस्लाभाकिया, बंगलादेशजस्ता मुलुकमा कारबाही भएका दृष्टान्त छन् नि ?

बंगलादेशले रोम विधान अनुमोदन गरेको अवस्था हो। त्यहाँ सहजै अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन्छ। भोलि सुरक्षा परिषद्ले नेपालको हकमा त्यस्तो प्रस्ताव पारित गरेमा तत्कालीन राज्य र विद्रोही पक्ष कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

आयोग असफल हुँदा दण्डहीनताको अवस्था झन् गम्भीर हुनसक्ने अवस्था आउने भयो त ?

संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त नै दण्डहीनताले प्रश्रय नपाओस् भनेर जघन्य प्रकारका अपराधमा सांकेतिक रूपमा भए पनि सजायको भागिदार बनाउने भन्ने हो। फौजदारी न्यायजस्तो हरेक घटनामा कारबाही सम्भव पनि हुँदैन। हाम्रो सन्दर्भमा द्वन्द्वको प्रकृति विश्वका अन्य मुलुकको भन्दा भिन्न छ। आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक, राजनीतिक विषय समावेश भएको द्वन्द्व हो। समाधान गर्न आगामी दिनमा यस्तो प्रकारको द्वन्द्व पुनरावृत्ति नहोस् भनेर सुझाव दिने आयोगको महत्वपूर्ण पाटो हो।

सवारीचालकदेखि सचिवसम्म एक सयजनाको दरबन्दी हो। आयोगमा अहिलेसम्म कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी पूरा भएको छैन। जिल्लामा पनि त्यस्तै छ। त्यसैले आयोगबाट जुन रूपमा सन्तोषजनक र प्रभावकारी ढंगले काम हुनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेको छैन।

सरकारबाट सहयोग हुन नसक्नुको कारण के होला ?

द्वन्द्वकालमा त्यस्ता घटना गराउने व्यक्ति आफू पर्छु कि भन्ने सम्भावित त्रासले सहयोगको हात खुम्च्याएको हो कि भन्ने आशंका छ।

आयोगले काम गर्न सकेन भने ६३ हजार उजुरीको जिम्मा कसले लिन्छ ? मानवअधिकार आयोगलाई दिन मिल्छ कि मिल्दैन ?

अहिलेको कानुनअनुसार हामीले सरकारलाई दिएको प्रतिवेदनको अनुगमन गर्ने अधिकार मात्रै मानव अधिकार आयोगलाई छ। भोलि कुनै कारणले आयोग विघटन भयो, म्याद थपिएन भने उजुरीलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने विषयको व्यवस्था आयोगले गर्छ। त्यसपछि कसले हेर्छ, कसले जिम्मा लिन्छ भन्ने व्यवस्था कानुनमै गर्नुपर्छ।

पीडित पक्ष निराश छ। दोषीलाई कारबाही भन्दा पीडितलाई थकाएर/गलाएर सामान्य क्षतिपूर्ति र मेलमिलापप्रति उद्यत गराउने चालबाजी त होइन ?

अहिलेकै अवस्था हेर्ने हो भने पीडितलाई परिपुरणको व्यवस्था न्यायिक ढंगले गरिएको छैन। आयोगले सिफारिस गर्न पाउने भनेकै तीन लाख रुपैयाँ मात्रै हो। तर विभिन्न जिल्लाको भ्रमणका क्रममा ठूलाठूला नोक्सानी भएको पनि पाएका छौं। करोडौंको क्षति भएको छ। विस्थापन, सम्पत्ति कब्जा, आगलागी, लुटपाटको अवस्था छ। यसले गर्दा तीन लाख रुपैयाँ मात्र दिएर पीडितको चित्तबुझ्ने अवस्था छैन। अन्तरिम राहतअन्तर्गत नै मारिएका व्यक्ति र बेपत्ता परिवारलाई त्यतिबेलै शान्ति मन्त्रालयले दशदश लाख रुपैयाँ बाँडिसक्यो। वास्तविक पीडितले नभई नक्कलीले राहत पाए भन्ने गुनासा पनि आएका छन्। त्यतिबेला सरकारबाट पहिचान हुन नसकेर छुटेका वास्तविक पीडित पनि छन्। उनीहरूले कसरी चित्त बुझाउने ?

वास्तविक पीडितलाई चित्त बुझाउन गाह्रो छ ?

वास्तविक पीडितलाई जुन हानिनोक्सानी भएको छ, पीडा भएको छ, राज्यले सक्दो परिपुरण दिएर चित्त बुझाएमा मात्र मेलमिलापको वातावरण बन्छ। पीडितलाई चित्त नबुझे केको मेलमिलाप ? महत्वपूर्ण अंग भनेको सामाजिक रूपमा मेलमिलाप पनि हो। सत्यतथ्य पत्ता लगाउने हो। गल्ती स्वीकार गर्ने, माफी र क्षमादानको कुरो पनि छ। पीडितलाई चित्त नबुझाई कसरी माफी र मेलमिलापका लागि अघि बढ्न सकिन्छ ? सरोकारवाला पक्ष नै जिम्मेवार र गम्भीर भएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ।

आयोग गठनको मुख्य उद्देश्य पीडितलाई न्याय हो। त्यही नभएपछि के अर्थ रहन्छ ?

निश्चित हो। शान्तिप्रक्रियाको सहज अवतरण गराउने आयोगको काम हो। भोलि हामीले जथाभावी कारबाहीको सिफारिस गरेमा प्रक्रियामा खलल पनि आउन सक्छ। यसमा आयोगले विचार पुर्‍याएर अघि बढ्नुपर्छ।

आयोगले अपराधमा सिफारिस गरे पनि मुद्दा चल्ने वा नचल्ने अन्तिम अधिकार कानुनले महान्यायाधिवक्तालाई तोकेको छ। यो पद नै राजनीतिक हुने भएकाले स्वतन्त्र र निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्दैन ?

मुद्दा अघि नबढाउने हो भने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि उचित जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। हरेक मुद्दा कारबाही नगरी थन्क्याउने हो भने के कति कारणले हो भनेर उचित कारण खुलाउनुपर्छ।

सरकारले मागअनुरूप आयोगलाई सबै सहयोग उपलब्ध गराएर फेरि म्याद थप्यो भने स्वतन्त्र र निर्भिकतापूर्वक काम गर्न सक्नुहुन्छ ?

सकिन्छ। अहिलेसम्म उजुरी आह्वान गर्ने, पीडितसँग वयान लिने जति पनि क्रियाकलाप भए त्यसमा कतैबाट पनि दबाब र निर्देशन आएको छैन।

सत्तामै रहेका नेतालाई पनि त कारबाही सिफारिस गर्नुपर्ने हुनसक्छ नि ?

त्यो सम्भावना पनि छ। घटनाको प्रकृति हेरेर हुनसक्छ।

नेताहरूमा आफैंलाई पो कारबाही हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि होला। दबाब र धम्की आएमा के गर्नुहुन्छ ?

अहिलेसम्म आएको छैन। त्यसै भन्न सक्ने स्थिति छैन। त्यस्तो सम्भावना न्यून नै छ। पीडितलाई स्वतन्त्र ढंगले उजुरी दिन सहयोग गर्नुभयो, अहिले पनि वयान दिन आइरहनुभएको छ। पीडितले पनि दबाब र धम्कीको कुरा आयोगमा गरेका छैनन्।

सुरक्षाकै पनि खतरा आउन सक्छ नि ?

अहिलेसम्म त्यस्तो अवस्था आएको छैन। सम्भावना छन्। हामीले पीडितलाई सुरक्षा दिने दायित्व हो। आफ्नै सुरक्षाको चिन्ता लिएर बस्ने हो भने पीडितको सुरक्षाको अभिभारा कसरी पुरा गर्न सक्छौं र ?

विगतका दृष्टान्त हेर्दा पदाधिकारीबीच कारबाही सिफारिसमा सर्वसम्मत हुन सक्दैन कि भन्ने आशंका छ। त्यस्तो अवस्था आयो भने कस्तो विधि र प्रक्रिया अपनाउनुहुन्छ ?

आयोगले सकभर सर्वसम्मतिबाट निर्णय गर्ने हो। तर सर्वसम्मत भएन र मतभिन्नता भयो भने बहुमतबाट निर्णय हुन जान्छ। मतभिन्नता आउनु पनि स्वाभाविकै हो।

आदेशको पालना गर्ने सेना–प्रहरीका तल्लो तहका सुरक्षाकर्मीलाई मात्र कारबाहीको सिफारिस हुने हो कि भन्ने आशंका पनि व्यक्त भएको छ। छानबिनमा निष्पक्षता र सन्तुुलनको विश्वास कसरी दिलाउनुहुन्छ ?

आशंका हुनु स्वाभाविकै हो। त्यतिबेलाका सुरक्षा अंगका व्यक्तिलाई सरकारले अविभावकका रूपमा संरक्षण दिनुपर्छ। ताकि भोलिका दिनमा सन्तुलित र निष्पक्ष ढंगले काम होस्। एकपक्षीय ढंगले अघि नबढोस् भनेर संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हो। राज्य भन्नाले जो सरकारमा छन् तिनको जिम्मेवारीको कुरा हो। जुन दलको सरकार आए पनि ती निकाय राज्यलाई आवश्यक अंग हुन्।

उजुरीलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकारबाट कस्तो सहयोगको अपेक्षा गर्नु भएको छ ?

सरकारले आयोगलाई सरकारी कर्मचारी उपलब्ध गराउन सक्दैन भने करारको बाटो खोलियोस्। ताकि आयोगलाई छानबिन, मेलमिलाप, सत्यतथ्य पत्ता लगाउन चिकित्सक, अपराधका विज्ञ, समाजशास्त्री, मनोविद्, कानुनविद्, प्राविधिक चाहिनेजति जनशक्ति होस्। २८. आवश्यक सबै चिज उपलब्ध भए बाँकी अवधिमा छानबिन गर्न सम्भव छ ?

आयोगको बाँकी अवधि माघ २६ गतेसम्म हो। २६ सम्म त सम्भव नै छैन।

फेरि पनि दोहोर्‍याउँ, भोलि कारबाही सिफारिस गर्नेक्रममा सत्तामा रहेका उच्च ओहोदावाला, सुरक्षा निकायका प्रमुख, शक्तिशाली नेताजस्ता व्यक्तिबाट दबाब आउनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा हिम्मतका साथ काम गर्न सक्नुहोला ?

म सोह्र वर्षजति संसद्मै महासचिव भएर काम गरें। त्यहाँ पनि राजनीतिक दलका आपसी झैझगडादेखि विभिन्न समस्या नआएका होइनन्। त्यतिबेला पनि कसैले दबाब दिँदैमा म विचलित भइनँ। कानुनले जे निर्देश गरेको छ त्यसरी नै अघि बढें। अहिले पनि त्यो अडान जारी नै रहन्छ। निर्भिकतापूर्वक काम गर्ने सन्दर्भमा कुनै पनि सम्झौता हुने छैन।